विदुर । नुवाकोट जिल्ला, विदुर-६ खम्पाक्याम्प, चण्डीपोखरीमा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागारको पहिलो र दोस्रो चरणको काम सकिएसँगै गृह मन्त्रालयले शनिबारदेखि डेढ सय कैदीबन्दी स्थानान्तरण गरेको छ । कैदीबन्दी स्थानान्तरणसँगै खम्पाक्याम्प क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढेको छ ।
गृह मन्त्रालयले खम्पाक्याम्पको नयाँ कारागारमा काठमाडौँ उपत्यकाका सुन्धारा (जगन्नाथदेवल), डिल्लीबजार र ललितपुरको नक्खु कारागारका कैदीलाई क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा १० वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यकाका कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न भनी विदुरमा करिब सात हजार कैदीबन्दी अट्ने गरी केन्द्रीय कारागार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घले माग गर्दै आए पनि त्यसलाई सरकारले महत्व दिएन । सङ्घले रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक पर्ने, त्यसका लागि अन्यत्र बिजुली, पानी, सडक सहज उपलब्ध हुन नसक्ने भएकाले खम्पाक्याम्पमा प्रस्ताव गरेको थियो । सङ्घको आवाजलाई जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले साथ नदिँदा देशभरिका अपराधी र अभियुक्त थुन्ने थलो बनेको सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य ताराबहादुर कार्कीले बताए ।
त्यसपछि कारागार गुरुयोजनाअनुसार रु. सात अर्ब लागतमा सुविधासम्पन्न कारागार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आव २०७१/०७२ देखि काम अघि बढेको थियो । कारागारका लागि सरकारले ६ सय २० रोपनी जग्गा व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमध्येको पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी रु. दुई अर्ब लागतमा निर्माण भई शनिबार सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार उद्घाटन गरेका हुन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएकामा तीन पुरुष र एक महिला ब्लक तथा प्रहरी र सशस्त्रका एक–एक ब्लक छन् । महिला र पुरुष ब्लकका चार संरचना एक हजार तीन सय ७० कैदीबन्दी राख्न मिल्ने क्षमताका छन् । त्यही संरचनामा नुवाकोट जिल्ला कारागारमा रहेका १५ कैदीबन्दीलाई शनिबार नयाँ संरचनामा राखिएको हो । विभागका महानिर्देशक जयराज आचार्यले यही भदौभित्र उपत्यकाका तीनवटै कारागारबाट थप पाँच सय कैदीलाई नुवाकोट सार्ने तयारी रहेको बताए ।
अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेर पुर्पक्षमा पठाइएका तथा धरौटी बुझाउन नसकेर कारागारमै रहेका तथा ५० प्रतिशत सजाय काटेका र छोटो अवधिको कारागार सजाय तोकिएकालाई भने नुवाकोट कारागारमा पठाइनेछैन । यस्ता प्रकृतिका बन्दीलाई मुद्दा चलिरहेको अदालतसम्म ओहोरदोहोर गरिरहनुपर्ने भएकाले नुवाकोट कारागार नपठाइएको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । ‘गृह मन्त्रालयले निर्धारण गरेको १० वटा काममध्ये नुवाकोटमा रहेको कारागार सञ्चालन सय दिनमा गर्ने काममध्येको एक हो । यसलाई उद्योग कारागारका रूपमा विकास गर्नेछौँ,’ गृहमन्त्री लेखकले उद्घाटन मन्तव्यमा भने, ‘यहाँ प्रशस्त जग्गा छ, त्यसको उपयोग गरेर कारागार विस्तार र यहाँका कैदीबन्दीलाई विभिन्न सीप सिकाएर यही कारागार परिसरभित्र विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न लगाइनेछ । यसबाट कैदीबन्दीको आर्थिक उपार्जन हुन्छ भने त्यो सामान बाहिर लगेर बिक्री गर्दा यो ठाउँको पनि आर्थिक विकास हुन्छ ।’ पूर्ण क्षमताअनुसार कैदीबन्दी राखेपछि यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि जिल्लावासीले नसोचेको ढङ्गले बढ्ने जिकिर उनले गरे । ‘यहाँ बस्ने कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीले यही ठाउँको खाद्य र लत्ताकपडा किन्नुहुन्छ । कैदीबन्दीका आफन्त भेटघाटमा आउँदा र जाँदा यहाँको आर्थिक विकास हुन्छ,’ उनले भने । कारागारमा बस्ने कैदीबन्दीको पनि मानव अधिकार हुने भएकाले आधुनिक, सुविधासम्पन्न र ठुलो कारागार बनाइएको उनले स्पष्ट गरे । उनले बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले उचित बजेटको जोहो गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । गृह मन्त्रालयका निमित्त गृहसचिव नारायण भट्टराईको सभापतित्वमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जिल्लाको वस्तुस्थितिसहित स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । सो कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङ, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदी, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री एवम् नुवाकोट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हितबहादुर तामाङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता मिजार, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, बागमती प्रदेश सभाका सदस्य एवम् नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति रमेशकुमार महत, बागमती प्रदेश सभाका सदस्य रामप्रसाद ढुङ्गानालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
वि.सं.२०७० चैत २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदुरमा आव २०७७/०७८ भित्र कारागार निर्माणको काम गरिसक्ने निर्णय गरे पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा र ठेकेदारको ढिलासुस्तीले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन जसका कारण कारागार निर्माणको काम अघि बढेको १० वर्षमा बल्ल पहिलो र दोस्रो चरणको मात्रै संरचना निर्माण भएको हो । विभागका महानिर्देशक आचार्यका अनुसार जिल्ला कारागार नुवाकोटमा भएकाबाहेक हत्या, बलात्कार, लागुऔषध, ज्यान मार्ने उद्योगलगायत कसुरमा अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेर उपत्यकाभित्रका विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदीमध्ये पहिलो चरणमा डेढ सय सारिएको र भदौभित्रै बाँकी थप पाँच सयलाई स्थानान्तरण गरिने तयारी छ । यसबाहेक उपत्यका आसपास भौतिक संरचना जीर्ण रहेका र क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेका कारागारबाट अरू थप करिब पाँच सय कैदी स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । हाल देशभरका ७५ कारागारमा कम्तीमा २८ हजार ६ सय कैदीबन्दी छन् । मुद्दाको किनारा नलागेका र धरौटी बुझाउन नसकेका कैदी कम्तीमा ११ हजार एक सय तथा विदेशी नागरिक एक हजार तीन सय ३० छन् । ६५ वर्षमाथिका कैदीबन्दी ६ सय २४ रहेको विभागले जनाएको छ । देशभरका कैदीबन्दीमध्ये एकतिहाइ जति उपत्यकाभित्रैका तीन कारागारमा बस्छन् ।
विभागका अनुसार देशभर ४० प्रतिशतभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई भौतिक संरचना अभावमा कोचाकोच गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार करिब एक हजार ६ सय क्षमताको भए पनि त्यहाँ तीन हजार आठ सय बढी कैदीलाई राखिएको छ । डिल्लीबजार कारागारमा करिब सात सय कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । जब कि त्यसको क्षमता तीन सय मात्रै रहेको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । नक्खु कारागारको क्षमता करिब सात सय रहेपनि एक हजार सात सयजनालाई राखिएको छ । विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएका, मुद्दाको किनारा नलागेका र अभिभावक झ्यालखानामा रहेर आश्रय गरी बालसुधारगृहमा रहेकाहरूको सङ्ख्या कम्तीमा एक हजार तीन सय छ । सुधारगृहमा पनि आवश्यकताअनुसारका संरचना छैनन् । कैदीबन्दीको चापलाई धान्ने खालका भौतिक संरचना नबनेकै कारण विभिन्न कारागारमा क्षमताभन्दा बढी राख्न बाध्य भएको विभागले जनाएको छ । कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीदेखि अन्य आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, कारागारबाट निस्किएपछि समाजमा पुनस्र्थापना हुन सहजीकरण गर्नेसहितका रणनीति अपनाउन राज्य संवेदनशील नभएकामा सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । सन् २०१५ डिसेम्बर १७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कारागारभित्रै रोजगारी, शारीरिक व्यायामसम्मका अधिकारदेखि व्यक्ति पक्राउ र विनादबाब/प्रभाव अनुसन्धान गर्नुपर्नेसहितका एक सय २२ नियम घोषणा गरेको थियो । एक सय २२ बुँदे ‘नेल्सन मन्डेला रुल्स’ नाम दिएर घोषित ‘युनाइटेड नेसन्स स्ट्यान्डर्ड मिनिमम रुल्स फर द ट्रिटमेन्ट अफ प्रिजनर्स’को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । सोे नियममा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रका लागि यसको पालना गर्नु बाध्यकारी भए पनि सरकारले कैदीबन्दीका लागि बस्ने संरचना नै पर्याप्त रूपमा निर्माण गर्न सकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक आचार्यले कैदीबन्दीसम्बन्धी घोषणापत्रअनुसार देशभर निर्माणाधीन कारागारलाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ पहल भइरहेको बताए । नुवाकोटमा पहिलो र दोस्रो चरणमा बनेका संरचनाबाहेक अस्पताल, विद्यालय, खेलमैदानसहितका अरू ठुला संरचना बन्नै बाँकी रहेको र यसलाई जतिसक्दो छिटो बजेटको सुनिश्चित गरेर निर्माण अघि बढाउन आफूले सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि केही वर्षअघि देशभरका कारागारमा अनुगमन गर्दा सरकारले कैदीबन्दीका न्यूनतम आवश्यकता र मानव अधिकारका विषयमा ध्यान नपु¥याएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समयमै कारागारका भौतिक संरचनाका काम पूरा नहुँदा क्षमताभन्दा बढीलाई साँघुरा संरचनामा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । नुवाकोटबाहेक सरकारले बाँकेको नौबस्तामा पहिलो र दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गरेर त्यहाँबाट पनि कारागार प्रशासनको काम सुरु गरेको छ । तेस्रो चरणलाई बजेट सुनिश्चितता नहुँदा नौबस्तामा बाँकी काम अघि बढेको छैन । मोरङमा कारागार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको तथा पाँचथरमा ३७ प्रतिशत मात्रै निर्माण भएको छ । हुम्ला, मुगु, बझाङ, जाजरकोट, सुर्खेतलगायत जिल्लामा कारागार निर्माण सुस्त छ ।
