हरेकपटक सरकार फेरबदल हुँदा सबैभन्दा पीडा सुकुम्बासीले नै भोग्ने गरेका छन् । सरकार बनेसँगै भूमि आयोग विघटन र गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । नयाँ सरकारले भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने र नयाँ बनाउने प्रक्रिया थालनी गरेकै हुन्छ । पुरानो आयोगले तयार पारेको विवरण नयाँ गठन भएको आयोगले स्वीकार नगर्ने गरेकाले पनि सुकुम्बासी अन्योलमा पर्ने गरेका छन् ।

अहिलेसम्म २५ सरकारले विभिन्न नामका त्यति नै सङ्ख्यामा भूमि आयोग बनाइसके पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित आयोग सरकार परिवर्तनपिच्छे खारेज हुने प्रचलनका कारण लालपुर्जाका लागि कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता सुकुम्बासीमा थपिएको छ । लामो समयदेखि लालपुर्जाका प्रतीक्षामा बसेका भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासी सरकार फेरबदल भएसँगै अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । सरकारका लागि भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासीको समस्या प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना हो । सबै राजनीतिक दलले हरेक चुनावमा भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै घोषणापत्रमा कार्यक्रमसहित राख्ने गरे पनि सरकार बनाउँदा र भत्काउँदा सो समस्याबारे ख्याल नगर्दा वर्षाैँदेखि भूमिहीनको खुसी हराएको छ । समाजवादी भनिएका राजनीतिक दलहरूले गठन गरेका सरकारले पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भूमि व्यवस्थापनमा नै दिनुपर्छ, राजनीतिक विषय मात्रै हावी हुनुहुँदैन ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई राष्ट्रिय निकुञ्जआसपास, वन क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा मनासिब मान्न सकिन्न । वर्षाैँदेखि बसेका आवादी, बस्ती र सहरमा सार्वजनिक जग्गा, गौचरण, वन क्षेत्र उपलब्ध गराइने नाममा भूमाफिया, नक्कली सुकुम्बासी र दलका कार्यकर्तालाई उपलब्ध गराएर सरकारले ऐनको दुरुपयोग गर्ने प्रबल सम्भावना छ । धेरै विपक्षी दलले अध्यादेशको प्रक्रियामा मात्र आपत्ति जनाए पनि जसपा नेपाल र लोसपाले भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको मात्र विरोध गरेका छन् जसबाट वास्तविक सुकुम्बासीले नपाई बिचौलिया, भूमाफिया, दलका कार्यकर्ताले सरकारी जग्गा पाउन सक्ने तिनको आशङ्का छ । अध्यादेशप्रति कानुनविद्, बुद्धिजीवी र विरोधीहरू मात्र होइन, स्वयम् सत्तारूढ दलका कतिपय नेता–कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट छैनन् र तिनको विरोधको स्वर पनि झिनो भए पनि नेपाली राजनीतिको एक छेउ कतै परावर्तित भइरहेको छ ।

एउटा कुराचाहिँ स्पष्ट छ– भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी जे नाम दिइए पनि ती कुनै दलका मात्र कार्यकर्ता होइनन् । ती सबैथरी दल चाहे नेपाली काङ्ग्रेस, चाहे नेकपा (एमाले) वा नेकपा (माओवादी केन्द्र) वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आदिका मात्र समर्थक, मतदाता होइनन् । ती कुनै दलका मतदाता वा समर्थक हुन सक्छन् । मत नै दिए पनि ती कहिले कुन दलमा त कहिले कुन दलमा दिने खालका हुन् । समाजवादोन्मुख राज्यले जनतालाई गाँस, वास, कपास उपलब्ध गराउनुपर्छ, गराउन सक्नुपर्छ । नेपालमा पर्ती वा खेतीपातीअयोग्य भूमि धेरै होलान् । त्यसैले राज्यका पदाधिकारी वा ठुलाठालु, उच्च वर्ग र मध्यम वर्गलाई मात्र राज्यमा बस्ने अधिकार हुन्न । समाजवादी दल र तिनको सरकारले समाजवादको आधारभूत व्यावहारिक तत्व जुटाइदिने मनसाय र सामथ्र्य राख्न सक्नुपर्छ ।

भूमाफियासँग मिलेर सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप सत्तारूढ दलका केही नेता, सांसदसहित सत्ताबाहिर रहेका दलले आरोप लगाइरहेका छन् । आफू सत्तामा हुँदा सबै राम्रो, आफूले गरेको काम जनताको पक्षमा हुने, अरू सत्तामा हुँदा सबै नराम्रो देख्ने राष्ट्रियता खतरामा पुगेको महसुस गर्ने प्रवृत्ति गणतन्त्रवादी नेतामा झाँगिँदै गएकाले राजावादीहरू अहिले उत्साहित भएका छन् । जसको माटो उत्पादनसँग अटुट सम्बन्ध रहेको छ, त्यही समूहलाई भूमिहीन बनाउनु न्यायसङ्गत हुँदैन । जीवनभर माटोमै सङ्घर्षरत, उत्पादनमा जोडिएका उनीहरूको सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमिन पाउने आशा र सपनामा तुषारापात नहोस् ।

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह