हाम्रा कुरा

  • दलको प्राथमिकतामा परेनन् सुकुम्बासी

    ३ चैत्र २०८१, सोमबार १६:०३

    हरेकपटक सरकार फेरबदल हुँदा सबैभन्दा पीडा सुकुम्बासीले नै भोग्ने गरेका छन् । सरकार बनेसँगै भूमि आयोग विघटन र गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । नयाँ सरकारले भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने र नयाँ बनाउने प्रक्रिया थालनी गरेकै हुन्छ । पुरानो आयोगले तयार पारेको विवरण नयाँ गठन भएको […]

  • सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन नियमन

    २७ फाल्गुन २०८१, मंगलवार १५:५४

    नेपालमा आजभोलि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबारे पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । हाल राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रयोगका लागि ल्याइएको सरकारले प्रस्ट पारेको छ । ऐनबाट नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार खोसिने, सरकार निरङ्कुश बन्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत यससँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र व्यक्ति […]

  • माओवादी जनयुद्धको उद्देश्यबाट विचलित

    ११ फाल्गुन २०८१, आईतवार ११:४४

    नेपालमा विसं २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले व्यवस्था र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने उद्घोष गर्दै सशस्त्र विद्रोह सुरू गर्यो । उक्त विद्रोह १० वर्ष चल्यो । सो अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट १७ हजार भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । ज्यान गुमाउनेको परिवारले सशस्त्र विद्रोहबाट के पाए, अहिले यसको लेखाजोखा भइरहेको छ […]

  • सहिदको उपहास

    २५ माघ २०८१, शुक्रबार १२:४७

    हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि माघ १६ गते सहिदको स्मरण गरेर सहिद दिवस मनाइयो । सरकारले उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पनि दियो । नेपालमा सहिदको परिभाषा अलमलिँदो अवस्थामा छ । को र कसरी सहिद हुने वा को र कसलाई के आधारमा सहिद मान्ने भन्नेबारे प्रस्ट मापदण्ड अभाव छ । ‘सहिदमा सूचीकृत’ हुने क्रम बढ्दो छ […]

  • खाद्य सुरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधि जरुरी

    १३ माघ २०८१, आईतवार ११:२६

    नेपालको जनसङ्ख्याको करिब ६५ प्रतिशत कृषि पेसामा निर्भर छ । देशको कुल उत्पादनको लगभग २५-३० प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट आउने गरे पनि उत्पादकत्वमा कमी, आधुनिक प्रविधिको अभाव र बजार व्यवस्थापनका कमजोरीले यस क्षेत्रले अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन । कृषि गणनाको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षमा रासायनिक मल, विषादी र उन्नत तथा वर्णशङ्कर बिउको प्रयोग बढे […]

  • राष्ट्र निर्माताको योगदानलाई स्मरण गरौँ

    २६ पुष २०८१, शुक्रबार १२:०६

    यस वर्ष पनि नेपाल एकीकरणका प्रणेता पृथ्वीनारायण शाहको ३०३औँ जयन्ती यही पुस २७ गते परेको छ । उक्त दिन सार्वजनिक बिदा परे पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाउने तयारी तीनै तहका सरकारले गरिरहेका छन् । सरकारले सो दिनलाई पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । वि.सं. २०६२/०६३ को जनान्दोलनपछि राजाका नाममा […]

  • अव्यवस्थित काठमाडौँबाट पाठ सिकौँ

    २८ मंसिर २०८१, शुक्रबार १४:५२

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यसपटकको मित्रराष्ट्र चीन भ्रमणमा खासगरी नौ बुँदामा सम्झौता।समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । तिनमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि, वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण, राँगाको प्रशोधित मासु निर्यात, विकास आयोजना, आर्थिक–प्राविधिक सहयोग, नगद सहयोग, चिनियाँ भाषा शिक्षक, नेपाल टेलिभिजन र चाइनिज मिडिया ग्रुप सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी छन् । साथै, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालका लागि करिब […]

  • सकारात्मक सोचौँ

    १३ मंसिर २०८१, बिहीबार १४:५०

    हाम्रो देशमा सरकार बनेको दिनदेखि नै राम्रो काम गरेन, केही भएन, केही गर्न सक्दैन भन्ने टीका–टिप्पणी सुरु हुन्छ । यस्तो आलोचना गर्ने बानी हामी नेपालीको संस्कार बनिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रहनुमा राजनीतिक दलदेखि सामाजिक सञ्जाल जिम्मेवार छन् । नेपालीलाई केही भएन भनेर निराश बनाउने र देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन खोज्ने देशी–विदेशी शक्तिलाई बुझ्नु जरुरी […]

  • कृषि अनुदान बर्सेनि बढ्दै, उत्पादन घट्दै

    ६ मंसिर २०८१, बिहीबार १३:४२

    हरेक वर्ष स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले कृषि अनुदान विभिन्न शीर्षकमा बढाइरहे पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उत्पादन बढ्न नसक्दा बर्सेनि देशका लागि आवश्यक कृषि उत्पादन विदेशबाट आयातको ग्राफ बढिरहेको छ । कृषि अनुदानका लागि सरकारले जे–जति बजेट खर्च गर्ने गरेको छ, त्यसको अनुपातमा प्रतिफल नगन्य रहेको छ । विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने […]

  • नुवाकोटमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता ह्रास

    २९ कार्तिक २०८१, बिहीबार १५:२२

    चालू आव २०८१/०८२ को पहिलो तीन महिनामा बजेट खर्चमा नुवाकोटका १२ स्थानीय तह र सरकारी कार्यालय कमजोर देखिए । चालू आवको तीन महिनामा सङ्घको बजेट २७ कार्यालय र १२ स्थानीय तहले विनियोजित बजेटको ९.७४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? जिल्लामा प्राप्त पुँजीगत बजेटमध्ये चालू आवको तीन महिनामा मुस्किलले १० […]