अषोज १०, २०८० | 27th September, 2023
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा गत हप्ता सार्वजनिक भएको छ । एसइई नतिजा सन्तोषजनक नआएको सर्वत्र चर्चा चलेको छ । अभिभावक र सरकारको लगानी सदुपयोग नभएबारे चिन्ता गर्न थालिएको छ । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ । विद्यालय शिक्षामा घट्दै गएको गुणस्तरता सुधारका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बहस सुरु भएको […]
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, नेतृत्व परिवर्तन भयो, तर सरकारी धन खर्चने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा प्रचलित आर्थिक नियम, कानुनको परिधिबाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भइरहेको छ । सम्बन्धित निकायको दरिलो नियन्त्रण हुन नसकेको फलस्वरूप बर्सेनि बेरुजुमा बढोत्तरी हुँदै गएको हो । अनियमित तवरले खर्च गर्ने अनि खर्चको हिसाब-किताब […]
व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानतालाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्ने वातावरण प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाअनुसार सरकारको दायित्व हुन्छ । व्यक्तिको श्रम, योग्यता, प्रतिभा आदिको सम्मान गर्दै निजी सम्पत्तिको अधिकार रक्षा गर्ने, विपन्न वर्गलाई समान अवसरको व्यवस्था गर्ने, धर्म, संस्कृति वर्ग, जाति आदि सामाजिक विविधतालाई उचित सम्मान गर्दै सन्तुलनमा राख्ने, जनताको न्यूनतम आवश्यकता खाने, लाउने, बस्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा र […]
सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको वर्तमान सरकार गठन भएको गत हप्ता एक वर्ष पुगेको छ । यो सरकारले एक वर्षमा गरेको सकारात्मक कामभन्दा नकारात्मक काम बढी हुँदा जनतामा थप निराशा थपिएको छ । सरकार ०७८ साल असार २९ गते गठन भएको थियो । गठन भएयता सरकारले जनप्रियभन्दा पनि अप्रिय काम धेरै गरेर […]
महङ्गीले जनताको ढाड सेकिएको छ । महङ्गीले सर्वसाधारणदेखि हुनेखानेसम्मको दैनिक जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ । सरकार महङ्गी नियन्त्रणमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दोष दिएर महङ्गी बढाउन मलजल गरिरहेको छ । महङ्गी नियन्त्रणमा सरकारी निकायका काम निकम्मा भएको छ । सरकार छ भन्ने महसुस जनताले गर्न सकेका छैनन् । देश चरम आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्ने चिन्ता सर्वत्र […]
असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार नुवाकोट, रसुवा र धादिङसहित सात सय ५३ मध्ये अधिकांश पालिकाले आ-आफ्नो गाउँ-नगरसभामा बजेट पेस गरेका छन् । पालिकाले गाउँ/नगरसभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरेर पारितको प्रक्रिया थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय […]
सरकारले बिनातयारी भू-उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको दुई हप्ता भइसकेको छ । नियमावली जारी गरे पनि जग्गा वर्गीकरणका लागि उपयुक्त आधार नबनाएकाले जग्गाको कित्ताकाट, दृष्टिबन्धक र रजिस्ट्रेसनलगायतको काम रोकिएपछि सर्वत्र विरोध भयो । चौतर्फी विरोध भएपछि यो नियमावली बिनातयारी आएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत प¥यो । जग्गाको वर्गीकरण नगरी रोक्का नगर्न भूमि मन्त्रालयको निर्देशन तत्काल […]
नेपाल कृषिप्रधान देश भनिरहनुपर्दैन । नेपालको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी जनता कृषिमै निर्भर छन् । नेपाल र कृषि क्षेत्रको सम्बन्ध धेरै व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन । नेपाली कृषि अझै पनि परम्परागत तौरतरिकामै चलिरहेको छ । परम्परागत तवरको खेती किसानी हुनु पनि नेपाली कृषि कर्मको विशेषता रहेको छ । कृषिप्रधान भनिने देशमा किसानका दुःख भने कम छैनन् […]
सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा विनियोजित गरेको पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण त भएन/भएन बजारमा आर्थिक तरलतासमेत हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन मातहतका मन्त्रालयलाई धेरै नै निर्देशन दिए पनि सफल हुन सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च उच्च बनाउने लक्ष्य राखे […]
बर्सेनि बजेट भाषण हुन्छ, बजेट आउँछ, आगामी वर्षका लागि पनि बजेट आएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट पेस गरेका छन् । उक्त बजेटमा आर्थिक सङ्कटको बेला कर्मचारीको तलब वृद्धिदेखि […]