ऋण बढ्नुमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको के दोष ?

नेपाल सरकारको ऋण २३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले यो २३ अर्ब ऋण खासै कहालीलाग्दो होइन, तर हरेक वर्ष ऋणको वृद्धि भएको अनुपात भने निकै कहालीलाग्दो छ ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि वार्षिक चार खर्ब रुपैयाँका दरले ऋण बढिरहेको तथ्याङ्क आएको छ । विकासोन्मुख मात्रै होइन, विकसित देशका सरकारले पनि ऋण लिन्छन् । तर, त्यो ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ कि ? अनुत्पादक क्षेत्रमा ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । दुर्भाग्यवश हाम्रो देशको सरकारले लिएको ऋणको अधिकांश अंश अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देशका लागि खतरा हुन्छ । उदाहरणका लागि नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश तीन तहको सरकारको अभ्यासमा गयो । जसका कारण साधारण खर्च ह्वात्तै बढ्यो । देशको आम्दानी साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि ऋण बढ्नु स्वाभाविकै हो । नयाँ संविधानपछिको सरकारले खर्च कटौतीतर्फ ध्यान दिएन । यसैगरी, विकास बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका नेता तथा कर्मचारी एवम् ठेकेदारको स्वार्थअनुरूप विकास आयोजना छनोट गर्न नै लागे । यसैगरी, यो एक दशकको अवधिमा देशले निकै ठूलो भूकम्पको सामना पनि गर्नुप¥यो । भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण राजस्व वृद्धि हुन सकेन । खर्च भने अनियन्त्रित भइरह्यो ।

देशमा ऋण बढेको कुरा सत्य हो । विकास निर्माणको गति अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको पनि सत्य हो । रोजगारी बढ्न नसकेको पनि सत्य हो । तर, लोकतन्त्रले देश नै समाप्त बनायो भन्दै पछिल्ला दिनमा जे–जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यसप्रति भने जनता सजग र सचेत हुनैपर्छ । पहिलो कुरा त सरकारले लिएको २३ अर्ब ऋणमध्ये करिब १२ अर्ब ऋण आफ्नै देशका जनताको हो । त्यसका पनि यो ऋण कुनै साहु–महाजन तथा सुदखोरसँग लिइएको ऋण होइन, ऋण दिन इच्छुक सर्वसाधारण जनतासँग दामासाहीको हिसाबले लिइएको ऋण हो । सरकारलाई ऋण दिएबापत सर्वसाधारण जनताले बैंकको प्रचलित दरभन्दा राम्रो ब्याज आम्दानी गरिरहेका छन् । बाँकी ११ अर्बमध्ये पनि करिब नौ अर्ब रुपैयाँ ऋण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका दातृ संस्थाबाट लिइएको हो जसको ब्याज निकै सस्तो छ । त्यसबाहेक चीन, भारत, जापानलगायतका केही देशबाट लिइएको ऋण भने चिन्ताको विषय हो, तर ती देशबाट लिएको ऋण खासै ठूलो छैन । ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि मात्र करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुनर्निर्माण बाध्यता हो । गणतन्त्र आएकै कारण देशमा अशुभ भएर भूकम्प गएको हो भने राजनीतिक दललाई ऋणको सबै दोष थोपर्न मिल्ला, तर राजतन्त्र भएको भए पनि भूकम्प जान सक्थ्यो भन्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसैगरी, कोरोनाको सङ्कट पनि दलका नेताहरूको असक्षमताका कारण उत्पन्न भएको होइन । रुस र युक्रेनबीच युद्ध हुनमा पनि दलका नेताहरूको कुनै दोष छैन । न लोकतन्त्रकै दोष छ ।

चालू आवको चार महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीमा ६५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र बाह्य ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १८ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबर भुक्तानी गरेको देखिएको छ । सोही अवधिको ऋण प्राप्तिको अवस्था हेर्दा साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा ९७ अर्ब ३१ करोडबराबर आन्तरिक ऋण र १५ अर्ब ८५ करोड ३० बाह्य ऋण गरी कुल एक खर्ब १३ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबर ऋण उठाइएको छ । यसैगरी, चालू आ.व.को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी देखिएको छ । देशको अवस्थाप्रति चिन्ता र चिन्तन गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकमा देशको अवस्थाप्रति चिन्ता र चासो प्रकट हुनु सकारात्मक लक्षण हो । तर, जनतामा बढेको चिन्ता र चिन्तनलाई दुरुपयोग गर्दै लोकतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै ठीक हो भन्ने दुस्प्रचारप्रति होसियार हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रको विकल्पका रूपमा प्रतिगमनको बाटो तय गरेका कुनै पनि देशको भविष्य उज्ज्वल देखिएको छैन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत लोकतन्त्र हो । मुलुकमा समस्या धेरै छन्, तर समस्या समाधान लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट मात्रै सम्भव छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट शासक फेर्न सकिने बाटो संविधानले नै तय गरेको छ । केही समयका लागि शासनसत्तामा पुगेका व्यक्तिबाट भए–गरेका कमी–कमजोरीको सजाय लोकतन्त्रलाई नै दिने कुराको विरुद्ध जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । जनता फेरि रैती बन्न चाहँदैन । स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका जनताले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।