नेपाल भौगोलिक आधारमा सानो र अहिलेसम्म अल्पविकसित मुलुक हो । माटोको उर्वराशक्ति एवम् हावापानी निकै राम्रो भएकाले कृषिकर्मबाटै नेपाल धनी बन्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गरिब हुनुपरेको छ । जलस्रोतको हिसाबले उच्च हिमाली भेगबाट बहने कैयौँ नदी, झरना, पहाडी एवम् खोल्सा–खोल्सी, खोलानाला, पहाड, गाउँ, बेँसी, तराई हुँदै समुद्रमा मिसिने नदी, खोला छन् । थोरै मिहिनेतमा सिञ्चित गर्न सक्ने अधिकांश भू–भाग रहेकाले कृषि क्षेत्रबाट खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । नेपाल सरकारले कृषिकर्मलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि उचित प्रयत्न नहुँदा त्यसले गति लिन सकेको छैन ।

आकाशबाट पानी पर्ने, जमिनबाट पानीका मूल फुट्ने, खोलानाला र वन–जङ्गल प्रकृतिले पानी दिइरहेको छ । यसलाई उचित प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ । पानीबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ भने कृषि कर्मबाट समृद्ध हुने सबैभन्दा ठूलो आधार छ । आफ्नै देशमा बसेर केही गरौँ, खाने नै हो भने कृषि प्रणालीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । कागजमा मात्र लेखेर कृषि कर्म पूरा हुँदैन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै कृषिले दिने पदार्थबाट नै जीवित प्राणी अथवा मानिस जाति जीवित रहेका छन्, सबैको जीवन चलेको छ । मानव जाति कृषिबाटै निर्भर भएकाले हिजो–अस्तिसम्म हाम्रो समाजले पेसामा उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निच नोकरी भन्ने गथ्र्यो, तर केही वर्षयता भने अल्छे तिघ्रो स्वादे जिब्रे भनेको खेती नै हो भन्दै कृषिलाई हाम्रो समाजले निच अवस्थामा पु¥याएका छन् । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा कृषि पेसामा लागेका किसानको सम्मान र कृषिकर्मलाई उकास्ने काम नगरेसम्म कृषिबाट समृद्धि प्राप्त हुँदैन । नेपालका लागि कृषि नै दिगो विकास एवम् अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपाललाई आर्थिक रूपमा शक्तिशाली बनाउने नै हो भने लागत मात्र बढाएर होइन, समथर खेतीयोग्य जमिनमा पूर्ण रूपमा सिँचाइको व्यवस्था गरी योजनाबद्ध रूपमा कृषिमै ध्यान दिनुपर्छ । कृषकलाई आवश्यक पर्ने औजार र मल, बिउ–बिजन समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिले गहुँ र तोरी छर्नका लागि मलको अभाव रहेको किसानले गुनासो गरिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड कृषि नै हो भनिए पनि राज्यकै उपेक्षाकै कारण उत्पादन बढ्न सकेको छैन । कृषिप्रधान मुलुक बन्न नसक्नुमा समथर खेतीयोग्य जमिनले पनि सिँचाइ नपाउनु नै पहिलो कारण हो । समयमै राज्यले मल र बिउ–बिजन उपलब्ध नगराउनु, कृषिऋण सहज रूपमा नपाउनु, कृषिमा व्यावसायीकरण तथा युगअनुसार समयमै कृषि औजार उपलब्धता नहुनु नै हो । कृषिबाटै मनग्य आय–आर्जन हुने अथाह सम्भावना भएर पनि हामी गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनमै रुमल्लिरहेका छौँ । केही दशकयता नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । विदेश जानबाट बचेखुचेका बलिया हातपाखुरा भएका बढे–हुर्केका, पढे–लेखेका युवायुवतीले समेत कृषि पेसालाई हेला गर्छन् । कसले पाल्ने गाई, भैंसी, यहाँ कसले गर्ने खेती ? खेती गरेर ज्याला पनि उठ्दैन रे ! विदेश गएका कत्ति मानिस स्वदेश फर्कँदैनन् । विदेश नजाने गएर फर्केका पनि सहर पस्छन् । गाउँमा रहेकाले पनि विदेशबाट ल्याइएका पैसा छउन्जेल अन्य मुलुकबाट आयात भएको सामान नै किनेर खाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । दाल, चामल पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउला ?
धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, तोरी, चना, मास, मुसुरो, तरकारी, फलफूललगायत लटरम्म भएर फल्ने हरेक बाली हुने जमिनसमेत सिरु पलाउने बाँझो भएर बस्नु विडम्बनाकै कुरो हो । खेती गर्नेले पनि समयअनुकूल ध्यान दिएर खेती गरेको भए सायद खानकै लागि यति धेरै आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । हामीले भोट दिएर जिताएका नेता नेतृत्वले पनि कृषिलाई उकास्ने काम गरेनन् ।

कृषिमा जति लगानी गरे पनि उत्पादकत्व बढ्न नसक्दा कृषिमा गरेको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । बढी भएको अन्न विगतमा छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको तिब्बततिर निर्यात हुन्थ्यो, तर अहिले ठीक उल्टो भएको छ । हिजो निर्यात गर्ने देशबाट अहिले वर्षमा अर्बौँ अर्बको धान, चामल, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, प्याजलगायतका खानकै लागि मात्र विभिन्न थरीका खाद्यान्न तरकारी नेपाल भित्रने गरेको छ । ०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ जनसङ्ख्यामध्ये ५७.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या पूर्ण रूपमा कृषि पेसामै आबद्ध रहेको जनसङ्ख्या मन्त्रालयको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । हालको यो तथ्याङ्क हेर्दा र ०६८ को जनगणना तथ्याङ्कको तुलनामा ८.३ प्रतिशत कृषि पेसामा कार्यरत सङ्ख्या कमी हो, तर नेपालको आधा जनसङ्ख्याभन्दा बढी कृषिकर्ममा लागेका भए पनि खाद्यान्नमै दिनप्रतिदिन परनिर्भरता बढ्दै जानु विडम्बना हो । सरकारले कागज र भाषणमा झैँ कर्ममा पनि कृषि पेसा प्रवद्र्धनमा ध्यान दिओस् ।