सरकारको एक वर्ष : सफल कि असफल ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रोपटक देशको कार्यकारी प्रमुख भएको पुस १० गते एक वर्ष पूरा भएको छ । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहितको समर्थनमा ०७९ पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

तेस्रोपटक कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको यो पहिलोपटक हो । यसअघि दाहालले दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिएनन् । दाहाल नेतृत्व सरकारले एक वर्षमा देखिने र जनताले अनुभूति गर्ने काम गर्न नसके पनि सरकार एक वर्ष टिकाउन भने सफल भएको छ । यसैलाई नेपाली जनताले दाहाल नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको उपलब्धि मान्नुपरेको छ । सरकारको बितेको एक वर्ष गठबन्धन जोगाउन र सरकार टिकाउन सांसदको सङ्ख्या पु¥याउनमै खर्चिनुप¥यो । तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेपछि गत वर्ष दाहालले घोषणा गरेका थिए, ‘मेरा लागि यो अन्तिम अवसर हो, देश र जनताका पक्षमा काम गर्नेछु ।’ एक वर्षपछि दाहालले नै गत हप्ता भने, ‘अब कामलाई गति दिन्छु, निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्छु ।’ प्रधानमन्त्री दाहालकै भनाइले पनि बितेको एक वर्ष देश र जनताले अनुभूत हुने सरकारबाट कुनै काम भएन । उनले भनेका छन्, ‘यसपटकलाई यस्तै भयो, अर्को वर्ष काम गर्छु ।’

सरकारको काम जनतालाई सेवा दिनु हो । देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो । विकास निर्माणलाई गति दिई अनुगमन गर्नु हो । सरकारले नागरिकका लागि भरपर्दो र विश्वसनीय शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु हो । विदेशसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नु हो । तर, दाहाल नेतृत्वको सरकार यी कुनै काममा सफल भएको देखिएन । सङ्घले सरकार जनताका कामको सट्टा सत्ता जोगाउन मात्रै एक वर्ष समय खेर फाल्यो । सरकार टिकाउनै अल्झियो । यस्तै हालतमा एक वर्ष सात प्रदेशका सरकार पनि रहे । प्रदेश पनि सङ्घको छाया नै बनेको छ । गत साल पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहालले जनतालाई अनुभूति हुने कुनै खास काम गरेर देखाउन सकेनन् । त्यस्तै नै अवस्था प्रदेश सरकारको पनि बन्यो । एक वर्षभित्र पनि पटक–पटक प्रदेश सरकार बदलिए, सरकार स्थिर भएन । जनताकेन्द्रित कामभन्दा पनि प्रदेशका सांसद को मुख्यमन्त्री र को मन्त्री बन्ने दाउपेचमै सात प्रदेशको एक वर्ष बित्यो । कोशी प्रदेशको त गत वर्ष मात्र न्वारान हुन पायो, तर मुख्यमन्त्री तीनजना उक्त प्रदेशमा फेरिसकेका छन् । कतै मध्यावधि निर्वाचनमै पो धकेलिने हो कि भन्ने अनपेक्षित सम्भावनाबाट कोशी प्रदेश अझै मुक्त हुन सकेको छैन । गैरराजनीतिक हर्कत र चरम बेइमानीका गतिविधि कोशी प्रदेशमै भइरहेका छन् । तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न छाडेर संविधानविपरीत सत्ता–राजनीतिको हतियार सभामुख पदलाई दलले बनाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री उही व्यक्ति रहिरहँदा स्थिरजस्तो देखिए पनि मधेश र कर्णालीमा पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेका छैनन् । त्यहाँका प्रदेश सरकार पनि आलोचित छन् । भ्रष्टाचार मौलाउन मलजल गर्न प्रदेश सरकारले बजेटमा जसरी बेथितिपूर्ण विनियोजन गरेका छन्, अनुदान बाँड्ने र सस्तो लोकप्रियता कमाउने तरिका अपनाएका छन् । वास्तवमा त्यो प्रदेशलाई बदनाम गर्ने माध्यम बनेको छ ।

राज्यशक्ति र स्रोतको बाँडफाँड तलसम्म होस् । जनताको नजिक सरकार होस् । यस खातिर अपनाइएको सङ्घीयताको मोडललाई बलियो बनाउने गरी सङ्घले कानुन निर्माणमा कन्जुस्याइँ त गरेको छ नै । तर, प्रदेश आफूले सक्नेसम्मका काम गर्न र आफ्नो कार्यक्षेत्रका कामबाट जनता सन्तुष्ट पार्न असमर्थ भएका छन् । त्यसैको परिणाम जनतामा निराशा र सङ्घीयताप्रति वितृष्णा व्याप्त छ । सङ्घीय व्यवस्थामाथि चौतर्फी आक्रमण भएका छन् । अरू काम गर्न सङ्घबाट सहयोग नपाएको बताउने प्रदेश सरकार पनि सङ्घ सरकारजस्तै विकास बजेट खर्च गर्न भने असमर्थ देखिएका छन् । काम गरेरै प्रगति हासिल गर्न नसक्ने, तर दोष अरूलाई लगाउने प्रवृत्ति प्रदेश र सङ्घ सरकारमा रहिरहेको छ । अब पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भने एक वर्ष जनतामा थप निराशा बढ्ने र सङ्घीय व्यवस्था कमजोर हुने निश्चित छ ।