नुवाकोटका क्रसर व्यवसायी उद्धार भएको स्वाङ पार्दै

– नारायण नेपाल

तादी लिखु त्रिशूली खोला
ओराली बग्दै छ सलल
भ्रमको पर्दा च्यातेर हेर न
लुटतन्त्र देखिन्छ झलल ।।

      यतिबेला नुवाकोट जिल्लामा क्रसर प्रकरण तातेको छ । फलाम तातेको बेलामा सही आकार दिन सकिन्छ नि त्यसैगरी यो प्रकरणमा पनि बहसले एक उचित विकल्प दिनेछ भन्ने आशा गरौँ । यो प्रकरणको समाप्तिसँगै देशभर नुवाकोटमा स्थापित मान्यतालाई अरूले अनुशरण गर्न सक्ने एक नवीन मान्यता स्थापित गरोस् छलफल बहस अझै जरुरी छ । आज संसारभरि प्राकृतिक साधन, स्रोतमाथिको स्थानीय जनताको आधिपत्यको र साम्राज्यवादीले कब्जा गर्ने युद्ध संसारभर नै चलिरहेको छ । जतिसुकै प्रजातन्त्रको नारा लगाए पनि अरब खाडीको प्राकृतिक ग्यास, तेल भण्डार र युरेनियममाथिको अमेरिकी गिद्दे दृष्टि जारी छ । इराकलगायतका अरबी देशमाथिको अमेरिकी हस्तक्षेपको मूल कारण यही हो । अफ्रिकी देश सुन र हिरा खानीमाथिको साम्राज्यवादीको लुटले आज गृहयुद्धको भूमरीमा फसेको छ । प्राकृतिक सौन्दर्यको कास्मिरी पहाड हिन्दू र मुस्लिमको रगतको आहलमा डुबेको छ । दक्षिण एसियाका पहाडी मुलुकका जलसम्पदा भारतीय शासकको लुटको निसानामा परेको छ । त्यस्तै, नुवाकोटको रोडाढुङ्गा बालुवाको अवैैध दोहनको सवालमा गाउँले छोटा राजाहरूको दबदबा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा चलेको बहसले प्रमाणित गरेको छ । अवैध धनमार्फत नेतालाई प्रभावित गरेर टिकट किन्ने र मतदातालाई प्रभावित गराउनेसम्मका हर्कतका लागि प्रयोग हुने ठूलो धनराशिको स्रोत यस्तै प्रकृति दोहन वा अन्य कुनै अवैैध धन्दा हो ।

     नेपालमा प्राकृतिक साधन स्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार र राज्यको नीति निर्माणमा जनताको तल्लो तह एवम् उपेक्षित समुदायको पहुँच बढाउने उद्देश्यले व्यापक जनदबाबपछि पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा ल्याइएको थियो । ०५२ देखिको महान् जनयुद्ध र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि प्राकृतिक साधनस्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गर्ने तथा नीति निर्माण (आर्थिक क्षेत्रसमेत) मा जनताको पकड कायम गर्ने मूल लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको थियो । तर, त्यसको बृहत् अवधारणा र संरचनाबारे हामीले तल्लो तहमा बहस नै गरेनौँ । नेपालको संविधानले समेत प्राकृतिक साधन स्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरेको घोषणा गरिसकेको छ । जल, जङ्गल, जमिन, खनिज पदार्थ जडीबुटी जलस्रोतजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम हुन जरुरी छ ।

      प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिपत्यको होडबाजीको लहडमा आज साम्राज्यवादी देश युद्धको भूमरीमा हाम्फाल्दै छन् । हामी सङ्घीयताको बहस र कार्यान्वयनमा छौँ । प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन रोक्नेबारे पनि केही सोच्ने हो कि ? हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा वर्तमानको यो पुस्ताले मात्र उपयोग (दोहन) गर्ने पाउँछ कि हाम्रो सन्ततीको लागि सुरक्षित गर्नुपर्दछ ? चोरका खुट्टा काटभन्दा उचाल्ने चरित्र किन देखियो जनप्रतिनिधिको धन देखेपछि महादेवको त तेस्रो आँखा प्रकट भएको पौराणिक कथा सुनिन्थ्यो । ‘मूर्खका अगाडि दैव डराए’ भन्ने उखान अझैँ प्रचलित छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र त्यसको नियमन गर्ने अधिकार पाएका निकाय आजसम्म त्यही धन र पैसाको आस त्रासमा क्रसरतन्त्रविरुद्ध चुँ बोल्न सकेका थिएनन् । अब हेपिएका, थिचिएका नुवाकोटका जनताको पहलकदमी र चेतनाले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा नयाँ बहस र मोडेल नै स्थापित भयो ।

     ०७५ असारमा अदालतको आदेशले तादी त्रिशूली बगरका अबैध क्रसर बन्द भए । त्यसपछि सुरु भएको छटपटीलाई शान्त बनाउन भूकम्पपीडित जनताको नाममा अर्कै छिर्के खेल चलाउन सफल भए । ०७५ मा अदालतको आदेशले केही क्रसर पुनः सञ्चालन भएका छन् । ती क्रसरलाई अदालतले आदेश गरेजस्तो भूकम्पपीडित जनतालाई दिएको राहत मूल्य कति होला त्यसको अनुगमन गर्ने को हो ? जहाँ उत्पादन लागतको सत्य मूल्य नै छैन भने के, कसरी राहत भन्ने ? जनता जान्न चाहन्छन् । जस्तै उदाहरणका लागि केही समयअघि विदुर नगरपालिकाले भूकम्पपीडितलाई बालुवा सहुलियत भन्दै बाँडेको थियो । तर, दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा व्यवसायी बालुवा दिन तयार भएका थिए । नगरपालिकाले भने चार हजार पाँच सय रुपैयाँमा वितरण गरेको थियो । अब आफ्नै दैलोमा भएको बालुवा लैजान गाउँलेलाई यो सास्ती किन ? निःशुल्क लैजाऊ घर बनाऊ भन्न किन नसकेका अधिकार प्राप्त गाउँगाउँको सिंहदरबारका छोटे राजाहरूले ? यो नियतमाथिको प्रश्न पनि कानुन र विधान मात्रै होइन ?

     दुई हजार पाँच सय क्युफिट सङ्कलन उत्खनन अनुमति लिएर २५ हजार क्युफिटसम्म सङ्कलन गर्न थालेपछि स्थानीय र अन्य प्रतिस्पर्धीको नजर परेको हो । न मूल्याङ्कन, न अनुगमन जनता र विकासको दुहाई दिनेहरू न कुनै विकास छ, न निकास केवल लुट छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (संशोधन) सहितले जल, जङ्गल, जमिन, खनिज पदार्थ, जडीबुटी जलस्रोतजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरिन्न भने त्यस्तो सङ्घीयता, स्वायत्तता विकास र नयाँ नेपाल निर्माणको चर्चा निरर्थक शब्द जाल मात्र हुनेछ ।

     ०६९ मा माओवादी विभाजनपछि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेकपाको भूमिगत सङ्गठनले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जहाँ बुदा नम्बर-५ मा लेखिएको थियो, जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अनाधिकृत रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको छानबिन गरी वातावरणीय मापदण्डभित्र रहेर चलाउन दिइयोस् । त्यो पत्र बुझाएपछिको यो आठ वर्षमा दलले राजनीतिक आरोह-अवरोह जे-जति भोगे, त्यसको हिसाब छैन, तर त्यो बहस पुनः यतिबेला चलेको छ । नुवाकोट जिल्लामा क्रियाशील सत्ताधारीबाहेकका दल कहाँ छन् ? नागरिक समाज, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, सशासनको अभियान चलाउने अभियन्ता कहाँ छन् ? किन मौन छन् ? अब जनपक्षीय राजनीति गर्ने हो भने यो अवैध धन थुप्रो लगाउनेविरुद्ध मोर्चा कस्ने बेला हो । कम्युनिस्ट पार्टीले नीतिगत तहमा नै स्वीकार गरेको सवाल हो । स्थानीय जनताको अग्राधिकार त्यसबेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले २४ माघ ०७१ म नेकपा माओवादीले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो, पार्टीको नेतृत्वमा आएको वर्गीय पतन र जनविरोधी चरित्रको प्रभाव तल्लो तहमा बिस्तार हुँदै गयो । जसको कारण एकीकृत नेकपा (माओवादी)को मूल नेतृत्वले आयोजना पक्षसँग साँठगाँठ गरेर ठेक्कापट्टा हात पार्ने, कमिसन खाने, चाकडी गर्ने आफ्ना नातेदारलाई लाभको पदमा पु¥याउने र जनतालाई धोका दिने गर्न थाल्यो । जसका कारण जनताका माग र आवाज निरर्थक, निरीह र बेवारिसे बन्न गए । त्यसैले जनताले आफ्ना जायज मागहरू पूरा गर्न नयाँ शिराबाट आन्दोलन उठान गर्न अनिवार्य बनेर गएको छ ।

     प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकारको सवाललाई दुरुपयोग गर्दै दुनियाँभरि नै नाफाखोरले प्राकृतिक साधनस्रोतमा लुट र तस्करी गर्दा स्थानीय जनताको सीमित हिस्सालाई प्रलोभनमा फसाई अकुत नाफा कमाइरहेको हुन्छ । नुवाकोटे क्रसरतन्त्रमा पनि त्यो सूत्र लागू भएको पाइन्छ । महिनामै करोडौँ रकम कमाउँछन् र वर्षभरि एक-दुई लाख विद्यालय, स्थानीय सङ्घ-संस्था, क्लबका नाममा दिन्छन् र उद्धार भएको स्वाङ पार्छन् । अब नुवाकोट, रसुवा र धादिङका जनताको हित चाहने, प्राकृतिक साधनस्रोतमा जनताको अधिकार कायम गर्ने, गराउन इच्छुक राजनीतिक दल, दलभित्रका इमानदार व्यक्ति, सङ्घसंस्था तथा सबै तप्काका न्यायप्रेमी जनसमुदाय तथा सरोकारवाला पक्षले पब्लिक कम्पनी खोलेर लाग्ने बेला आएको छ । निःशुल्क उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको प्रशोधन र उपभोगमा केही व्यक्ति र केही नेताले पैतृक सम्पत्ति ठान्नुभएन ।