छेपाराको उखान र असारे विकास

नेपालमा विकासमा धेरै ढाँचा प्रयोगमा आएका छन् । रोचक त आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार लागेपछि मात्रै बल्ल विकास–निर्माण, गोष्ठी, भेला गर्ने चटारो सरकारी कार्यालयलाई हुने गर्छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि असारमा काम नसके भुक्तानी नहुने भएपछि असारे ध्याउन्न हुने गर्छ । हरेक वर्ष हुने यस प्रवृत्तिलाई स्वाभाविक रूपमै लिने गरिनु आश्चर्यको कुरा छ ।

असारे विकास बढी बजेट चलखेल हुने विकासे सरकारी अड्डामा हुने गर्छ । आवको अन्त्यमा हतारहतार काम गर्दा गुणस्तरीय नहुने र काम नसकिँदै अधिकांश ठाउँमा बाढीपहिराले क्षति हुन्छ । यस्ता कामले बजेट मात्र सिद्धिने, कागजी चलखेल हुने, तर दिगो र गुणस्तरीय नहुने हुन्छ । यस समस्याको जानकार सम्बन्धित निकाय हुँदाहुँदै पनि बर्सेनि त्यसैले निरन्तरता पाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन र ? सरकारले हरेक वर्ष असारलाई नै भुक्तानी दिने महिनाका रूपमा मानेकाले नियमन गर्ने निकायले पनि आँखा चिम्लिरहेका छन् । ठेक्का सम्झौता भएका विकास योजनाको काम कडाइका साथ भयो भने समयमा सम्पन्न भई दीर्घकालीन पनि हुन्छ । नेपालमा सम्पन्न हुने धेरैजसो आयोजना भने वर्षौँसम्म पनि पूरा हुँदैनन् । त्यस्ता आयोजनामा गुणस्तरीय सामान नै प्रयोग गरिँदैन । जसले गर्दा बन्दाबन्दै कैयौँ भवन, पुल, नहर, सडक भत्केका छन् । यस वर्ष पनि आव ०८०/८१ को असारे विकास बजेट देशभरि सकियो । सडक निर्माण कमसल भएको, तोकिएका गुणस्तर नभएको भनेर जनताले आवाज उठाउँदै आए पनि त्यसको कतै सुुनवाइ भएन ।

देश विकासमा प्रमुख भूमिका खेल्ने कारकका रूपमा यातायात वा सडक सञ्जाललाई लिइन्छ । पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै काम आवको अन्त्यमा मात्रै गर्ने प्रवृत्तिका कारण सडकमा भएको निर्माणको कामको बिल भुक्तानी नहुँदा खाल्डाखाल्डी पर्ने र भत्किने गरेको छ । काम गर्ने जिम्मा पाएकाहरूले चैत महिनाभन्दा अगाडि काम गर्ने वातावरण सम्बन्धित कार्यालयले नबनाइदिँदा बर्सेनि यो समस्या रहिरहेको छ । यसरी चौमासिकका अन्त्यमा काम गर्नेलाई न कुनै कारबाही हुन्छ, न त अर्को पालिदेखि ठेक्का दिन बन्द गरिन्छ, जसका कारण स्थानीय तहका धेरैजसो पूर्वाधारका काम चैतदेखि असारसम्म मात्र गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जेठ १५ गते नै नयाँ आवका लागि बजेट भाषण गरिन्छ । स्थानीय तहको कार्यतालिकाअनुसार जेठभित्रै आयोजनाको सूची तयार पार्ने र असार १० गतेभित्र सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरिन्छ । तैपनि स्थानीय तहमा कार्यतालिकाअनुसार काम नहुँदा अन्तिम चौमासिक चैतदेखि असारसम्म झन्डै ८० प्रतिशत विकास निर्माणको काम हुँदै आएका छन् । असारे विकास रोक्नकै निम्ति सङ्घीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १० भित्र सभामा बजेट पेस गरी असारभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तीनै तहका सरकारले समयमै बजेट पेस गरेर पारित गराए पनि बजेट खर्च हुन भने अर्को असार पु¥याउँछन्, किन ?

साउनमा अत्यधिक पानी परेर केही समय आयोजना सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परे पनि भदौदेखि जेठसम्म लगातार १०–११ महिना जति काम गर्ने हो भने कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा गर्न बाधाअड्चन नआउनुपर्ने हो । तर, यहाँ त आयोजना सुरु गर्नु भनेको छेपाराको कथाजस्तै हुने गरेको छ । सम्बन्धित पक्षले समयमै काम थालनी भएको अनुगमन गर्नुभन्दा पनि आफैँ देश–विदेश घुम्ने, सभा, भाषण, रिबन काट्दै समय खेर फाल्ने र वर्षका अन्त्यमा आएर बजेट सक्नकै लागि आयोजना सञ्चालन गरिन्छ । सबैले आ–आफ्ना ठाउँमा बसेर निःस्वार्थ मनले आफ्नो कामको जिम्मा लिने हो भने कुनै पनि काम लामो समयसम्म रहिरहँदैन । ठेकेदार पनि निःस्वार्थ भावले काम गर्ने नैतिक चरित्रवान् हुनु जरुरी देखिन्छ । कुनै पनि काम समयमा पूरा गर्ने जिम्मा सम्बन्धित ठेकेदारको हुन्छ । उसलाई समयमा काम गरे–नगरेको हेर्ने, अनुगमन गर्ने, सल्लाहसुझाव दिने जिम्मा ठेक्कामा लगाउने सम्बन्धित निकायको हुन्छ । उक्त निकायले ठेक्का रद्द गर्ने, अर्कालाई दिने, आर्थिक दण्डसजाय गर्न सक्ने कानुनमै व्यवस्था छ । कुनै काम समयमा सकिएन भने सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । जसले जे गरे पनि हुने, जहिले गरे पनि हुने भन्ने मान्यतालाई कम्तीमा अब भने तोड्नु जरुरी देखिएको छ ।