अन्तवार्ता : जिल्ला समन्वय समितिले सुझाव दिन सक्छ तर निर्देशन दिन सक्दैन ।

केशव पाण्डे
वागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य

नुवाकोट जिल्लाको तत्कालिन मदानपुर गाविस हाल बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं.१३, दाङ्घैमा जन्मिएका नेकपाका युवा नेता केशवराज पाण्डे अहिले वागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ अहिले वाग्मती प्रदेशसभाको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी बहन गरी रहनुभएको छ । विद्यार्थी अवस्थामै नेताको हैसियत बनाई सक्नुभएको उहाँ क्याम्पस जीवनदेखि अनेरास्ववियूको प्रारम्भिक कमिटीमा संगठित हुँदै विद्यार्थी राजनीतिमा होमिनु भएको थियो । अनेरास्ववियू, नुवाकोट जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष, केन्द्रिय कमिटीको कोषाध्यक्ष, विदेश विभाग प्रमुख हुँदै हङकङमा रहेर उहाँले एसियाली विद्यार्थी संगठन (आशा) को दुई कार्यकाल सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । निक्कै लामो समयसम्म विद्यार्थी नेताकै रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउनु सफल हुनुभएका पाण्डे पार्टीको विभिन्न कमिटी हुँदै तत्कालिन नेकपा-एमाले, केन्द्रिय विदेश विभागको सचिवको जिम्मेवारी समेत उहाँले पूरा गर्नुभएको थियो । विद्यार्थी संगठन एवं पार्टी कामकै सिलसिलामा उहाँले एसिया, युरोप, अफ्रिका, अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकी देश गरी विश्वका करिव ६० भन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गर्नुभएको छ । उहाँले विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर पूरा गर्नुभएको छ । उहाँ हाल वागमती प्रदेश कमिटीको सचिवालय सदस्यका रुपमा संगठित रहेर भौतिक पूर्वाधार विकास विभागको प्रमुखको भूमिकामा समेत सक्रिय रहनुभएको पाण्डेसँग संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्यालगायत जिल्लाको सम–सामयिक विषयमा त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विद्यार्थीकालदेखि हालसम्म राजनीतिक क्षेत्रमै क्रियाशील हुनुहुन्छ, राजनीतिमा यो निरन्तरता कायम राखी राख्न प्रेरणा कहाँबाट पाई रहनुभएको छ ?

       हेर्नुस, राजनीति र पद अथवा अवसर फरक कुरा हुन् । नेपालमा राजाद्वारा शासित निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती ब्यवस्थाकै बेलामा म विद्यालयस्तरको विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन भित्रभित्रै सल्किरहेकै समयमा २०३५ सालको अन्तमा पाकिस्तानका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भूट्टोलाई दिईएको फाँसीको विरोध स्वरुप संगठित विद्यार्थी आन्दोलनले ब्यापकता पायो र जनमत संग्रहसम्म पुग्यो । म पनि त्यसै क्रममा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा लागें र अहिलेसम्म जनताका अधिकारलाई समुन्नत बनाउँदै ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’ बनाउने अभियानमा निरन्तर छु र लागि रहने छु । म कसैलाई देखेर वा कसैले भनेर राजनीतिमा लागेको होइन, राजनैतिक अभियान भनेको कुनै विन्दुमा गएर अन्त हुने विषय पनि होइन यसले नयाँ–नयाँ मोड लिइरहने छ । तसर्थ स्वार्थ बिहीन विशुद्ध रुपमा देश र जनताका पक्षमा लागिरहने प्रण नै मेरो निरन्तरताको स्रोत हो ।

तपाईका समकालिन साथीहरु कति त राजनीतिको केन्द्र भागमा छन्, ठूल्ठूला नेता छन्, कति त मन्त्री पनि भईसके । तपाई पछि परे जस्तो लाग्दैन ? मुख्य सचेतक त बन्नुभयो मन्त्री हुने पालो कहिले हो ?

      सबै ब्यक्तिले एउटै वा समान हैसियताका जिम्मेवारी प्राप्त गर्छन् भन्ने होइन जसले जे प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो हामी सबैको सामुहिक त्याग, नेतृत्व र पहलकदमीका आधारमा प्राप्त भएका छन् । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका आन्दोलनमा हामी सबै लाग्यौं । त्यसबाट प्राप्त उपलब्धी संविधानको सही कार्यान्वयन तथा समृद्ध र समुन्नत नेपाल निमार्णका नयाँ अभियान “निर्वाचनबाट सबल र सक्षम नेतृत्व तथा देशमा राजनैतिक स्थायित्वका लागि हामी देशब्यापी निर्वाचनको अभियानमा गयौं र जनताको मतद्वारा विजयी पनि बन्यौं । राजनैतिक अभियानकै क्रममा जननेता मदन भण्डारीबाट प्राप्त धेरै ज्ञानहरु मध्ये पहिलो, “राजनीतिमा थकाई भन्ने शब्दावली हुदैन” र दोश्रो, “सामुहिक पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाले नै श्रेष्ठता हासिल गरिन्छ” माथि म विश्वास गर्दछु । त्यसैले साथीहरुले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी प्रति न मलाई इष्र्या छ न त नैराश्यता नै । बरु यसलाई सामुहिक उपलब्धिकै रुपमा लिएको छु । जहाँसम्म मन्त्रीको कुरा छ हरेक राजनीतिकर्मीका केही ईच्छा र लक्ष्यहरु हुन्छन्, मन्त्री वा अझ त्यो भन्दा माथीको लक्ष्य राख्नु स्वभाविकै हो । म निर्वाचित जनप्रतिनिधी भएकोले त्यसका निम्ती आवश्यक योग्यता पुगेकै छ, म ब्यक्तिगत रुपमा कसैसँग तुलना गर्न चाहँदिन । जे जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु अधिकतम राम्रो गर्ने प्रयासमा छु ।

नेकपाका तर्फबाट वागमती प्रदेश सभाको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी पाउँदा कस्तो महशुस गर्नुभयो ? मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी के रहेछ ?

     पार्टीले मलाई संसदीय मोर्चामा खटायो, प्रदेशसभाको सदस्य हुनु नै एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । यो नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रदेश सभा भएकोले प्रदेश भित्रको नीति नियम र कानून निर्माणका साथै गणतन्त्रको मूल मान्यता स्थापित गर्नु यसको महत्वपूर्ण कार्य हो । मुख्य सचेतकको हैसियतले आफ्नो दलका सबै सदस्यलाई यी महत्वपूर्ण कार्यमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, त्यसको मुल्याङ्कन गर्ने, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा संसदिय दलको बीचमा समन्वय गर्ने, प्रदेशसभा संसदीय दल र पार्टी कमिटी, संसदभित्रका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका बीचमा आवश्यक छलफल र समन्वय गर्ने, सभा सञ्चालन भएको समयमा सभाका दैनानु दिनका कार्य सूची तयार गर्न सभामुख तथा संसद सचिवालयलाई आवश्यक परामर्श दिने, सरकारका काम तथा गतिविधीका आवश्यक अध्ययन गर्ने, त्यसको सूचना दलको नेता तथा सदस्यलाई उपलब्ध गराउने, दलको बैठक नियमित डाक्ने र विविध विषयमा छलफल गर्ने निस्कर्ष निकाल्ने, प्रतिपक्षी दलका रणनीतिका बारेमा अध्ययन गर्ने र आफ्नो रणनीति तयार गर्न दलको नेतालाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी हो । नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दलको सदस्यको भूमिका स्थापित गर्ने, सदन चलेको समयमा सदन र अन्य समयमा दलका सदस्यलाई संसदिय कार्यका क्रियाशिल रहन सहयोग गर्ने कार्यमा लागिरहेको छु ।

अन्य प्रदेशमा जस्तै वागमती प्रदेशमा पनि नेकपाको सुविधाजनक बहुमत छ । संविधानको भाग २० को धारा २३२ मा  “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिए पनि कार्यवयनमा चुनौती थपिंदो छ नी ?

     संविधानले हाम्रो नेपालको संघीयतामा प्रतिस्पर्धा मात्र होइन प्रदेश–प्रदेशबीच प्रदेश र स्थानिय तहको बीचमा सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्व सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । प्रदेश–प्रदेश वा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । तर प्रदेश प्रदेश बीच बा संघ र प्रदेशबीचमा बन्ने कानून वा अधिकार उपयोग गर्न परेमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद् रहने छ र त्यसले समन्वय गर्नेछ । यसमा संघ वा प्रदेश सरकार अल्पमत, बहुमत वा दुई तिहाई भन्दा पनि एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार गर्दै आवश्यक विषयमा सहकार्य र समन्वय गर्ने विषय प्रमुख हो । अहिले प्रदेश–प्रदेशबीचका अस्तित्व र अधिकारका विषयमा खासै समस्या नदेखिए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा केही समस्या देखिएका छन् । विशेष त संघले आफ्नो अधिकार कटौती गर्न नखोज्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो मातहत जस्तो ठान्ने स्थिति छ यसले भविष्यमा समस्या ल्याउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा संघ र ६ वटा प्रदेश सरकार एउटै पार्टीको भएकोले समस्या जटिल नदेखिए पनि फरक पार्टी सरकार रहेको अवस्थामा अधिकार प्रयोगमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकारको दुई वर्ष खेरा गयो नि ? नेकपाको प्रदेश सरकारको कामको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको गुनासो छ नि ?

      यसमा केही सत्यता छ । एकात्मक शासन प्रणालीबाट हामी संघीयतामा गयौं यो आफैमा नयां अभ्यास हो, त्यसमा संघीय सरकारका विद्यमान कानून आफ्नै चालु योजना, खर्चका श्रोत, प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति थियो भने स्थानीय तहका पनि केही हदसम्म यी ब्यवस्था थिए भने संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि केही आवश्यक कानून निर्माण गरेको थियो । प्रदेश सरकार शून्यबाट शुरुवात भयो, यतिसम्म कि मन्त्रीज्यूहरुले आफ्नो टेबल र कुर्सी पनि आफै लानुपर्ने अवस्था । यी सबै अप्ठ्यारालाई चिर्दै प्रदेश सरकार अगाडी बढिरहेको छ । अझै पनि कानून निर्माण भईसकेका छैनन्, संघले निर्माण गर्नुपर्ने कानून नबनेकाले प्रदेशले निर्माण गर्न सकेको छैन, साझा सूचीका अधिकार क्षेत्र अन्यौलग्रस्त छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धि काम अगाडी बढेको छैन । संविधानतः स्थानीय तह प्रदेश कानून अनुशार सञ्चालन हुनेछन् भनिए तापनि यी सबै अन्यौलका कारण स्थानीय तह सञ्चालन ऐन प्रदेश सभाले निर्माण गर्न सकेको छैन । तसर्थ तपाईले भने जस्तै प्रदेश सरकारले आशातित गति लिन नसकेकै हो । तर, वागमती प्रदेशले यस अवधिमा झण्डै ६० वटा विधेयक पास गरिसकेको छ, २०७६÷०७७, २०८०÷०८१ प्रदेश सरकारको आवधिक योजना तयार गरेको छ, प्रदेशको गौरवका योजना तय गरेर कार्यान्वयनका चरणमा छन् । स्थानीय तहका प्राथमिकताका योजना छनौट गरिरहेको छ र तीनै तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा ती योजना कार्यान्वयनमा गईरहेका छन् । सबै क्षेत्रमा आत्मानिर्भर प्रदेशको लक्ष्यसहित योजना तर्जुमा भएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा फट्को मारिरहेको छ । परिणाम आउन केही समय लाग्छ, धैर्य गरौं ।

तर गत आ.व.मा प्रदेश सरकारले एक चौथाई बजेट पनि खर्च गर्न सकेन नि ?

      मैले माथी उल्लेख गरेका समस्या प्रदेश सरकारको सामु थियो, ती सबै समस्यालाई चिर्दै सरकार अगाडी बढीरहेको थियो । प्रदेश सरकार मातहतका निकाय दु्रत गतिमा योजना कार्यान्वयनमा लागेका थिए । प्रदेश सरकारले आफुलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति आफै पुर्ति गर्ने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि गठन गरिसकेको थियो । यसले प्रदेशमा चाहिने जनशक्ति पुर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर हामी सबैलाइ जानकारी छ आ.व.२०७६÷०७७ को दोश्रो चौमासिकको अन्त्यदेखि विश्वभरी कोभिड–१९ को प्रकोपको शुरुवात भयो र नेपालमा पनि तेस्रो चौमासिकको शुरुदेखि आ.व.को अन्तिमसम्म भएको बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधी ठप्प रहे । यसको सबैभन्दा बढी असर यही प्रदेशमा प¥यो । यसका बावजुद पनि बजेट खर्चको अवस्था तपाइले भने जस्तो चाहीँ होइन, गत आ.व.मा यस प्रदेशको बजेट खर्च चालुतर्फ ६० दशमलव ५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५७ दशमलव ६६ प्रतिशत भएको देखिन्छ । यस वर्षदेखि चुहावट नियन्त्रण, खर्च वृद्धि, समयमा योजना सम्पन्न गर्ने तथा जनतालाई अधिक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रमुख धेयका साथ प्रदेश प्रशासनिक संरचनामा ब्यापक पर्रिवर्तन थालिएको छ । आशा गरौं यस आ.व.को प्रगति विवरण राम्रो आउने छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा समन्वय देखिंदैन नि ?

     एकदम सहि भन्नुभयो । तीनै तहका सरकारबीच अधिकारको सदुपयोग, विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व बहनका क्षेत्रमा समन्वयको अत्यन्त धेरै आवश्यकता छ । प्रदेश निर्माण गर्दा भूगोल सँगसँगै त्यसक्षेत्रको विशेषतामा देखिएको समानताका आधारमा छुट्याईएको थियो र स्थानीय तहको सञ्चालन नै प्रदेश ऐन अन्तरगत हुने भनिएको छ । तसर्थ प्रदेशको समग्र योजनाका खाका तयार गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अति आवश्यक पर्दछ । हाम्रो संविधानको अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म तिनै तहका सरकारको अधिकारको सूचि उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ अधिकार प्रयोग गर्दा समन्वय नहुने हो भने काममा दोहोरोपन वा हस्तक्षेप हुन सक्छ भने अधिकार प्रयोग गर्ने त्रममा विभिन्न तहका सरकारबीच विवाद पनि उत्पन्न हुन सक्दछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कार्य सम्पादन गर्दा विवाद आउने गरेको छ । जिल्लाका पछिल्लो समयमा घटेका विभिन्न घटनाको सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहले गरेका क्रियाकलापलाई कसरी हेरी रहनुभएको छ ?

       हो, विवाद आउन सक्दछ । अहिले सबै कानून नबनिसकेको, राष्ट्रिय स्रोत र बित्त आयोगले पूर्णता नपाएको र साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरु प्रयोगका सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधी नबनिसकेको अबस्थामा यस्ता विवाद आउँछन् । कहिले काँही अधिकारको प्रयोग गर्दा आफू अनुकुल ब्याख्या गर्दा पनि यस्तो विवाद आउँछ । प्रदेश प्रदेशका बीचमा आउने विवाद सहजिकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तर प्रदेश संयोजन समिति बनेको छ भने प्रदेशभित्रका विवाद समाधान गर्न मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश संयोजन समिति बनेको छ तर काम प्रभावकारी भएन । जहाँसम्म जिल्ला समन्वय समितिको कुरा छ संविधानमा समन्वय र अनुगमन गर्ने कुरा त उल्लेख छ तर कार्यान्वयन र दण्ड सजायका अधिकार उल्लेख छैनन्, तसर्थ जिल्ला समन्वय समितिले सुझाव दिन सक्छ तर निर्देशन दिन सक्दैन । उसको समन्वयमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँगै बसेर साझा धारणा बनाउन सक्छन तर निर्णय गर्न सक्दैनन् । त्यसरी बनाएका साझा धारणा कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाले नियमावली, कार्यविधी बनाउने वा परिषदले ऐन बनाएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछन् । नुवाकोटमा घटेका पछिल्लो घटनालाई हेर्ने हो भने पनि त्यही देखिन्छ । बैठकमा छलफल गरिएका निचोडलाई आफ्नो भूगोलभित्र आफू अनुकुलमात्र लागू गर्ने निस्कर्ष निकालियो । अदालतको निर्णय वा संघीय कानून वा प्रदेश कानूनसँग बाझिने हदसम्मका स्थानीय तहले निर्माण गरेका सबै कानून खारेज हुनेछन् । त्यस छलफलमा अर्को विषय पनि उठेको देखियो जिल्ला समन्वय समिति संयोजक भएको अनुगमन समितिको सदस्य रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वयले भनेको मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? निर्वाचित संस्था र जिल्ला प्रशासनको अधिकार क्षेत्र र निर्देशन ? हामीकहाँ कतिपय संस्था स्थायी प्रकृतिका छन् जस्तै अनुगमन समिति, विपद् ब्यवस्थापन समिति आदि यसमा प्रोटोकल हेरिएको छैन । विभिन्न समितिले दिएको सुझाव वा निस्कर्ष त्यो नै कार्यान्वयन वा दण्ड सजायको अन्तिम निर्णय होइन त्यसका आधारमा पुरस्कृत, दण्डित वा परिमार्जन के गर्न पर्ने हो त्यस समितिले आधिकारिक संस्थामा आफ्नो राय पेश गरेपछि कार्यान्वयनको जुन विधी बन्छ त्यसको आधारमा तोकिएको संस्थाले कार्यन्वयन गर्दछ । सो बैठकमा विवाद यसमा पनि देखियो । ब्यक्तिको आदेश मान्ने कि कानूनको आदेश मान्ने ? हामीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने निर्वाचित प्रतिनिधी अस्थायी हुन् र ब्यूरोकासी स्थायी हो । कर्मचारीको निश्चित समयमा फेरबदल भईरहन्छ “तिमीं भरखर आएको” भन्न मिल्दैन । त्यसो भन्ने हो भने त बिसौं वर्षदेखि कार्यरत कार्यालय सहयोगीले तपाई जस्ता मेयर वा अध्यक्ष वा सभासद मैले ४÷५ वटा फटाईसके भन्यो भने के हुन्छ ? अर्को कुरा कार्यालयको प्रमुख कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदा कार्यबाहक वा निमित्त प्रमुखको ब्यवस्था गरिन्छ यति कि प्रधानमन्त्रीकै स्थानमा पनि कार्यबाहक ब्यवस्था गरिन्छ । यदि कार्यबाहकको ब्यवस्था गरिएन भने उप–प्रमुखले प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्नेगरी कार्यबाहकको ब्यवस्था गरिने भएकोले त्यसैका आधारमा कसैलाई पनि “उच निच” भन्न मिल्दैन । अझ प्रजिअ त संघीय सरकारको प्रतिनिधी हो । यी जे कुरा भए पनि कुनै एउटा विषयमा जिल्लाका निर्वाचित र प्रशासनिक ईकाइको बीचमा मत विभाजन हुनु हुँदैन यसले कहिले काँही अकल्पनीयय दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । जिल्लाका कुनै पनि समस्यालाई छलफलका आधारमा निप्ट्याउनु पर्दछ ।

प्रसङ्ग बदलौं, जिल्लामा सधैं चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गर्ने एउटा प्रसङ्गको कुरा गरौं । मापदण्ड विपरित, गैरकानुनी रुपमा जिल्लामा चलेका क्रसर उद्योगको ब्यवस्थापन गर्ने कुरामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको भूमिका र जिल्लाको प्रशासनिक निकायको भूमिकाको विवाद सतहमा आउँदा तपाई मौन बस्नुभएको आरोप छ नि ?

      यसमा मौन बस्ने वा नबस्ने कुरा होइन । त्यसका कानूनी प्रवाधान, ब्यक्तिगत तथा सामुदायिक आवास निर्माण र भा्ैतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक सामाग्रीको आपूर्ति आदिसँग जोडिन्छ । हामीलाई थाहा छ अन्यत्र कतै नभएको ब्यवस्था यहाँ छ । उद्योगी वा पुँजीपतिले कानूनले आफुलाई नियमन गर्नुपर्ने र लगानी अन्य कारणले धरापमा पर्नु नहुने माग गर्नु पर्नेमा ब्यवसायीकै संस्थाको दबावका आधारमा सरकार, कामदार र सरोकारका हित विरूद्ध काम गर्ने, आफू कुन प्रयोजन र सन्दर्भका लागि सञ्चालन अनुमति पाएको छु भन्ने हेक्का नराख्ने र कुनै परिवेशले घटेको घटनालाई मात्र आधार मान्ने स्थिती छ । अझ थप सरकार वा सम्बन्धित निकायका कारणले होइन आफ्नै कारणले संकटमा परेका यस्ता उद्योग पनि राजनैतिक दबाव वा प्रलोभनका आधारमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नुवाकोटमा यस्ता केही समस्या छन्, पहिलो यी उद्योग सरकारी मापदण्ड विपरित स्थापना भएका छन्, दोस्रो त्रिशूली र तादी नदिका किनारामा सञ्चालन भएका यी उद्योग सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलापमा छन्, तेस्रो कतिपय उद्योगले दर्ता नविकरण नै गरेका छैनन्, लेखा परिक्षण गर्ने र नियमित राजश्व बुझाउने काम पनि गरेका छैनन्, चौथाें कतिपय कम्पनी दर्ता गर्ने तर उद्योग दर्ता नगरिकन चलिरहेका छन् । छैठौं स्थानीय तहले उत्पादनको लागत निर्धारण गर्ने र त्यसमा निश्चित प्रतिशत नाफा निर्धारण गरेर उसको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने हो तर हचुवाको भरमा गरिएको छ । गिट्टी र बालुवा सम्बन्धि अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीभित्र पर्दछ तसर्थ यी समस्या समाधानका लागि यी दुई तहको बीच यथेष्ट छलफल हुनुपर्दछ । अहिले नुवाकोटमा केही दिनदेखि देखिएका विवाद समाधानका लागि कानूनी र ब्यवहारिक पक्षका आधारमा, स्थानीय तह, प्रशासन, ब्यवसायी र सरोकारवालाका बीचमा छलफल गर्ने र राजनैतिक सहमति जुटाउने काम गर्नुपर्दछ । तर लामो समयसम्म गैह्रकानूनी काम गर्ने तर अहिले ब्यवहारिकताका नाममा राप अलाप्नु हुँदैन । अहिले विद्यमान कानूनले तत्कालिन समस्या समाधानका लागि केही सहज उपाय पनि दिएको छ त्यसमा पनि विमर्श गर्न सकिन्छ । अर्को पाटो हामीले गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ त्यो हो उत्पादन भएर थुपारिएका बस्तु उपयोग नगरी खेर जानु दिनुहुँदैन त्यसको कानूनी रुपले सहज निकास के हुनसक्छ खोज्नुपर्छ, उद्योगीले गरेको गैह्रकानूनी कार्यको कानून सम्मत कारबाही गर्नुपर्दछ र उनीहरु पुनः व्यबशायमा फर्कने बातााबरण बनाउनु पर्दछ । अब स्थानीय तहले नयां मापदण्ड अनुरुप उद्योग संचालन गर्न आब्हान गर्ने र त्यसका लागि सहज वातावरण बनाउने हो भने सहज समाधान निस्कन्छ । कसैले पनि कानूनलाई उल्लंघन नगरौं र अनाधिकृत रुपमा कोही पनि प्रस्तुत नहौऔं । गिट्टी, बालुवा र क्रसर उद्योग तादि र त्रिशूलीको मात्र होइन सिंगो जिल्लाका यी उद्योगलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्छ र कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।

तपाईकै जिल्ला पार्टीका अध्यक्ष र जनप्रतिनिधी कानून कार्यान्वयनप्रति उदासिन रहेर क्रसर ब्यवसायीको पक्षमा वकालत गरिरहनुभएको छ नि ?

      मैले माथी नै लामो ब्याख्या गरिसकें । कानून भन्दा माथी कोही पनि हँुदैन । कुनै पद र ब्यक्ति कानूनका आगाडी निरिह हुन्छ । म उहाँलाई आरोप त लगाउदिन तर उहाँको अभिब्यक्तिलाई सर्वसाधारणले उचित मानेनन् जस्तो लाग्छ र केही प्रश्न उठे, अझ विधायक र कार्यकारी पदमा रहेको ब्यक्तिले त कानूनको बर्खिलाप बोल्नु हँुदैन । एउटा सार्वजिनक पद धारणा गरेको ब्यक्तिले आफूलाई मर्यादित बनाउनु सक्नुपर्दछ । आफ्नो तर्क र विचारका आधारमा अरुलाई सहमतीमा ल्याउन सक्नुनै राजनैतिक नेतृत्वको क्षमता हो । यस भन्दा थप म पाठकलाई विश्लेषण गर्न छोड्दछु ।

समन्वयकै कुरामा सामाजिक सञ्जालमा ब्यक्त तपाईकै विचारले त्रिशूली जिल्ला अस्पताललाई प्रदान गर्ने भनिएको पिसिआर मेसिनको विवादमा तानिनु भयो नि ?

      पिसिआर मेसिनको प्रसङ्गले म विवाद तानिए जस्तो मलाई बिल्कुलै लाग्दैन । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रभित्रका साना र सम्बोधन गर्नुपर्ने योजना नजर अन्दाज नहुन भन्ने उद्देश्यले पूर्वाधार विकाश साझेदारी कोषको नाममा निश्चित रकम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्र र पूर्वाधार विकासको काममा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ब्यवस्था गरेको छ । यस पटकको यो रकम खर्च गर्ने कार्यविधी बनिसकेको छैन गत सालको कार्यविधी हेर्ने हो भने यो रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने भन्दा बाहेक सामान खरिद गर्न खर्च पाइँदैन । कहाँ खर्च गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने एउटा निर्देशक समिति छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद अध्यक्ष र अरु सांसद, जिल्ला समन्वय र स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहने छन् । यसको सदस्य सचिव स्थानीय विकास अधिकारी रहने ब्यवस्था छ । मैले उठाएको विषय यीनै हुन् । निर्णय कहिले र को बसेर भयो ? कुन कार्यविधीअनुसार खर्च गर्ने ? त्यसको सञ्चालन खर्च कसले दिने ? कसले यसको टेण्डर प्रक्रिया जाने, कुन क्षमताको खरिद गर्ने र यसको लागत मूल्य कति हो ? यी विषयमा छलफल गरौं भन्ने मात्र मेरो भनाई थियो । मैले पाएको सूचनाअनुसार प्रदेश सरकारले पनि धुलिखेल र त्रिशूली अस्पतालमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अस्पतालको क्षमता बृद्धि गर्ने र यसलाई कोभिड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडी बढाएको थियो मैले त्यता पनि सम्पर्क गरौं भन्ने आशयले लेखेको थिए । तर साथीहरुले प्रदेशले कुनै तयारी गरेको छैन भन्ने आशयले लेख्नुभयो यतिसम्म सामाजिक विकास मन्त्रीको हवला दिंदै कुनै टेण्डर नै नभएको समेत लेख्नुभयो । सबै सामान टेण्डर प्रक्रियाबाट मात्र खरिद हुदैनन् भन्ने नै बिर्सनुभयो, विदुर नगरपालिकाले हतारमा मेसिन आफुले खरिद गर्ने सञ्चालन खर्च मात्र भए पुग्ने पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई लेख्यो । यहीँनेर प्रश्न छ यदि प्रदेश सरकार यसको प्रक्रियामै थिएन भने सञ्चालन खर्च तल्काल उपलब्ध गराउने निर्णय कसरी हुन्छ ? विदुर नपाले टेण्डर निकाल्दै गर्दा प्रदेश सरकारले धुलिखेलमा यसको स्थापना गरेर सञ्चालनमा आईसक्यो । जहाँसम्म मूल्यको कुरा छ अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा कहिले ४ करोड पुरै त कहिले १ करोडका कुरा आए मैले पाएको सूचनाअनुसार मेसिन खरिद र प्रयोगशाला स्थापनाको लागि ५० लाख जति पर्न सक्छ भन्ने थियो मैले त्यो पनि उल्लेख गरे केही समय पहिले भएको टेण्डर विवादले त्यहि कुरा पुष्टि गर्छ । म मेसिन खरिदको विपक्षमा भन्दा प्रक्रिया र यदि अन्यत्रबाट यो सुविधा प्राप्त गरिन्छ भने जिल्लामा पूर्वाधार विकासमा आएको पैसा त्यसैमा खर्च गरौं भन्ने हो । त्यसैले मैले उठाएका कुराले म कुनै विवाद छैन । बरु यदि विषयमा पछि स्पष्टिकरण दिन नपरोस् भन्ने मात्र कामना गर्दछु ।