नेपालको राजनीति अहिले अनौठो मोडमा उभिएको छ । देशको राजनीतिमा पटक-पटक विभिन्न मोड आएका थिए । विगतको मोडले धेरै परिवर्तन ग¥यो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न र शासन शक्तिको स्रोतको रूपमा स्थापित गरायो ।
मुलुक र जनताको अभिभावक सरकार हो । राजनीतिक दलले जनादेशमार्फत सत्ता सञ्चालनको अख्तियारी पाएपछि सिङ्गो मुलुकलाई अग्रगमनको दिसामा डो¥याउने र आम नागरिकको मौलिक हक संरक्षणसहित जीवनमा सम्बृद्धि ल्याउने प्रयासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यो हुन सकेन भने नागरिकले खवरदारी गर्नु स्वभाविक मानिन्छ । हाम्रो देशमा अहिले सरकार नै सडकमा आएर विद्रोहीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्र्निु अशोभनिय हो । नागरिकको खवरदारीलाई लोकतान्त्रिक सरकारले टक्कर दिने गरी सत्तारूढ पार्टीले नै आमसभा गर्नु जनमुखी सरकारको विशेषता होइन । तर मुलुकमा जे नहुनुपर्ने हो त्यो नै भईरहनु दुर्भाग्य हो । हाम्रो देशमा अस्थिरतालाई सरकारले नै मलजल गरिरहेको छ । मुलुक अन्धकारको भुमरीमा धकेलिंदै छ । ओली सरकारले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि बदलिएको देशको राजनीतिक परिदृश्यले नागरिक निरास छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको गलत कदम सच्चिनुपर्छ भन्दै नागरिक समाज आन्दोलित बनिरहेको छ ।
सरकारको कदम सच्चाउन दबाव दिने आन्दोलनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार साधन स्रोत दुरूपयोग गरेर कटाक्ष गर्नु राजनीतिक दलको भविष्य अनिश्चित हुनु हो । अझ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आन्दोलनकै माध्यमबाट जवाफ दिनु र आमसभाको सट्टा देशभरी आमसभा गर्दै हिड्नु शुभ संकेत होइन । खवरदारी गर्ने विपक्षी दलको आवाजलाई मनन र सुन्न सकने धैर्यता गर्नु सरकारको दायित्व हो । प्रधानमन्त्री ओली आफू असंबैधानिक बाटो हिड्ने अनि अरूलाई सही छु भनेर संविधान धोक्ने सिकाउने रटानले उहाँको कद घटाएको छ । देशलाई सम्बृद्धितर्फ लैजाने नेतृत्वले तल्लोस्तरको गाली-गलौजको वर्षाले समाजमा नकरात्मक असर पारिरहेको छ । बार्ता छलफल, भेटघाटलाई निरन्तरता दिंदै संविधानले दिएको अधिकारलाई स्थापित गराउनु नै अहिलेको विकल्प हो ।