गल्छी-रसुवागढी सडकखण्ड निर्माणमा सरकारी कार्यालयको असहयोग

बेत्रावती, देशको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजनामध्येको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाको रसुवा जिल्लाभित्र पर्ने सडकखण्डमा सरोकारवाला सरकारी कार्यालयको असहयोगले निर्माण अवरोध भइरहेको छ ।

भारतीय नाकाबन्दीको उपज यो राष्ट्रिय गौरवको सडक स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्न ०७२ मङ्सिरमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर योजनामा पर्ने जिल्लाका सरकारी कार्यालयलाई पत्र पठाएर निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि नापी, मालपोत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहयोग नगर्दा निर्माणकार्यले अहिले गति लिन सकेको छैन । सरकारले ०७२ साल मङ्सिरमा सडक निर्माणमा सरकारी निकायलाई जिम्मेवारी तोकेर निर्देशनसमेत दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार योजना पर्ने जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षा, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण गरिदिने र अन्य सरकारी कार्यालयलाई समन्वय गरेर निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्देशन भएको थियो ।

रसुवाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्थले यो हाम्रो काम होइन भनेर पन्छिने गरेकाले नापी र मालपोत कार्यालयले सडकमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल निर्धारण गर्ने, कित्ता काट्ने काम नगरिदिँदा बेत्रावतीदेखि नयाँपुलसम्मको सडकमा पर्ने घर, टहरा हटाउन र जग्गा खाली गर्न स्थानीयले दिएका छैनन् । बेत्रावतीदेखि नयाँपुलसम्मको केही भागमा घरटहरा हटाएर भुक्तानी लिइसकेको भए पनि स्थानीय जग्गाको कित्ताकाट हुन बाँकी भन्दै काममा अवरोध गरिरहेका छन् । बेत्रावतीदेखि नयाँपुलसम्मको क्षेत्रमा विगतमै माथिल्लो त्रिशूली– थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले सडक निर्माण गर्दा दायाँबायाँ पाँच मिटर अधिग्रहण गर्ने भनेर आठ मिटरसम्म झक्काएर अधिग्रहण गरेकोे भनी स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । स्थानीयवासीले विगतमा त्रिशूली थ्री ‘ए’ले अधिग्रहण गरेको मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको समेत मुआब्जाको माग गर्दै निर्माणकार्यमा अवरोध गरेर अगाडि बढाउन दिएका छैनन् ।

आइतबार नुवाकोट र रसुवाको पत्रकार टोलीले गल्छीदेखि त्रिशूली, बेत्रावती हुँदै मैलुङबाट रसुवागढीसम्म स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरेर निर्माणकार्यको जानकारी लिएको थियो । पत्रकार टोलीलाई उत्तरगया गाउँपालिका– ५ का अध्यक्ष ईश्वर थापामगरले स्थानीय सडक प्रभावित जम्मा गरेर मुआब्जाको समस्या समाधान नभएसम्म निर्माण अगाडि बढाउन नदिने बताए । पाँचपटकसम्म रसुवाको प्रजिअ हरिप्रसाद पन्थलाई भेटेर मुआब्जा समाधान गरिदिन आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरेको वडाध्यक्ष थापामगरले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई बताए । बेत्रावतीदेखि नयाँपुलसम्म थ्री ‘ए’ले सडक निर्माण गर्दा दायाँबायाँ गरी पाँच मिटर अधिग्रहण गर्ने भनेर आठ मिटर गरेकाले बाँकीको मुआब्जा स्थानीय वडावासीले माग गरिरहेको उनले बताए । नापी र मालपोतले त झन् यो काम हाम्रो होइन भनेर पन्छिने गरेकोले आफूसहित वडावासीले अनावश्यक सास्ती बोकिरहेको उनको गुनासो थियो । विद्युत्को पोल हटाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रसुवाले बजेट लिएर काम नगर्दा सडकको बीचमा अहिले पनि पोल खडा रहेको देखिन्छ ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनालाई अहिले तीन खण्डमा विभाजन गरी निर्माणकार्य भइरहेको छ । पहिलो खण्ड गल्छीदेखि विदुर–बेत्रावती–मैलुङ खण्डको कुल ४६ किलोमिटर लम्बाइको सडक पर्छ । यो खण्डको निर्माणकार्य ०७२ सालदेखि कोभेक–तुन्दी–रसुवा जेभीले पाएको थियो । यो खण्डमा २१ किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे, ४० किलोमिटर सडक चौडा गर्ने कार्य र २५ किलोमिटर सडकमा सबबेस राख्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो खण्डअन्तर्गत मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी खण्डको १९ किलोमिटर सडक बनाउने सम्झौता सिद्धिशाही भारत जेभीले गत साउनमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माणकार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । यो खण्डमा कटिङ, मेसिनरी वालको १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । तेस्रो खण्डअन्तर्गत स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढीको १७ किलोमिटर लम्बाइको सडक स्तरोन्नतिको काम चिनियाँ आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुनेछ ।

उक्त सडक निर्माणको काम चिनियाँ ठेकेदारले गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । चिनियाँ ठेकेदारले चैतदेखि निर्माणकार्य सुरु गर्ने गरी तयारी गरिरहेको योजना प्रमुख भण्डारीले बताए । सडक निर्माणमा पिपलटार–ढुङ्गे सडक अदालतको रोक्का, घर–टहरा मुआब्जाको विवाद, बेत्रावती–नयाँपुलसम्म स्थानीयले गर्दा निर्माणकार्य रोकिएको छ । शान्तिबजारमा घर–टहरा नापजाँच गर्नसमेत स्थानीयले नदिएको, ढुङ्गेदेखि बेत्रावतीसम्म खानेपानी र बिजुलीको पोलले कार्य अवरोध भएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए ।

काठमाडौंबाट छोटो दूरीमा पर्ने यो सडकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ सरकारले बढी महत्व दिएर निर्माण थालिएको थियो । भारतीय परनिर्भरता हटाउन र भारतीय नाकाबन्दी हुँदा वैकल्पिक मार्गको रूपमा निर्माण सुरु गरेको यो सडक निर्माणमा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०७२ सालमा सुरु गरेका थिए । केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो सडक निर्माण पूरा गर्न लागिपरेका छन् । २०८० सम्ममा निर्माण पूरा हुने गरी काम भइरहेको यो सडकका लागि कुनै किसिमको अवरोध र बजेट कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले जनाउँदै मन्त्रालयदेखि सडक विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । धादिङको गल्छीदेखि नुवाकोट सदरमुकाम विदुर हुँदै रसुवाको बेत्रावती–मैलुङबाट स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागढी नाकासम्म यो सडक निर्माण हुनेछ । सडक निर्माणमा भइरहेको कार्यको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षदेखि सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीदेखि विभागीय मन्त्री, सडक विभागका विज्ञले समेत नियमितजस्तै स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गर्ने गरेका छन् ।