हाम्रा कुरा : राजनीतिक स्थिरता आजको आवश्यकता

विभिन्न घटनाक्रमले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो । राजनीतिले एउटा गति लिएको छ । तैपनि संसद्ले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । नयाँ सरकार बन्ने हल्लासँगै मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ । मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लैजाने खेल भने नयाँ होइन । एकथरी पक्ष राजनीतिक अस्थिरतासँगै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने नियमित धन्दामा लागिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था आउन नदिन संविधान निर्माण गर्ने दलले सुझबुझ अपनाउन नसके सात दशक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको सङ्घीय गणतन्त्र फेल हुने खतरा बढेको छ ।

      अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर समस्याको समाधान हुने अवस्था छैन । त्यसैले निर्वाचनसम्म कुर्नुको विकल्प देखिँदैन । केपी शर्मा ओली पाँच वर्षका लागि जनादेश पाएका प्रधानमन्त्री हुन् । उनले पाएको म्यान्डेट सत्ता र सरकार त्यसै छोडिदिन वा भाँडभैलोमै पोखिदिनका लागि होइन । चुनावी नेतृत्वको हैसियतले यो म्यान्डेट उनलाई र उनको सरकारलाई नै हो । त्यसैले पनि अरू कसैले चाहेर वा इच्छाएर तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना छैन । यो कसरत गरेर मात्र पनि हुने कुरा होइन । यो त जनताले दिएको जनादेशमा आधारित हुन्छ । यही विषयलाई मध्यनजर गरेर पनि हुन सक्छ प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले पनि वैकल्पिक सरकारका लागि अगाडि बढ्ने हिम्मत गरेका छैन । फेरि काङ्ग्रेसको चासो र चाहनाले मात्र पनि सरकार बन्न सक्दैन, बन्न सक्ने अवस्था छैन ।

      काङ्ग्रेसलाई एक त सरकार गठनका लागि म्यान्डेट नै प्राप्त छैन । अर्को कुरा, संसदीय प्रक्रिया त्यो ठाउँमा आइपुगेको छैन पनि । संसद् चलिरहेको छ । यसले गर्ने काम कुन ठाउँमा र कहाँ कुन अवस्थामा पुग्छ, त्यो संसद्भित्रको खेलले निर्धारण गर्दछ । सरकारलाई स्थिर बनाउने गरी सबै राजनीतिक दल अघि बढेको खण्डमा राजनीतिले निकास पाउँछ र संसद्को काम–कारबाही पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्छ । दलहरूबीच देखिएको विवाद र संसयका कारण पनि संसद्को काम–कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको हो । त्यसैले सबै दलहरू मिलेर अब राजनीतिक स्थिरता खोज्नुमा नै मुलुक र मुलुकवासीको हित हुनेछ ।

      प्रधानमन्त्री ओलीको रिस साँध्नकै लागि अर्को सरकार बनाउन लागिएको हो भने त्यो पनि भूल हुनेछ र त्यो बाटोले राजनीतिको असल लय समाउन नसक्ने निश्चित छ । यदि, कुनै हालतमा पनि निकास खोज्न नसक्ने अवस्था हो र अर्को सरकार पनि बन्न नसक्ने अवस्था हो भने अब ‘अर्ली इलेक्सन’मा गएर जनतासमक्ष परीक्षण गर्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ । जनताले ताजा जनादेशमार्फत उपयुक्त निकास पनि दिन सक्ने भएकाले अर्ली इलेक्सनमा जान कोही पनि हिच्किचाउनुहुँदैन ।

      प्रधानमन्त्री ओली पनि अहिलेका राजनीतिक मुख्य खेलाडी मात्रै नभएर अभिभावक पनि हुन् । राजनीतिलाई गलत दिशामा जान नदिन सबैभन्दा ठूलो भूमिका नै प्रधानमन्त्री ओलीकै रहन्छ । त्यसैले कसैप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरकारलाई थप दुई वर्ष सञ्चालन गरी राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बनाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीकै हो । सत्तारूढ दलका असन्तुष्ट पक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस तथा अन्य सबै राजनीतिक दल पनि राजनीतिक अस्थिरताको खेलमा लाग्नुहुँदैन ।