हाम्रा कुरा : मौद्रिक नीति कार्यान्वयन होस्

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने राणनीतिसहित चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

      कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ । दुईपटकको कोरोनाको लहरले धराशायी बनेका मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मात्रै सके मौद्रिक रणनीति सफल बन्छ । यो विषयलाई यसपटक बैंकले राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ । सार्वजनिक मौद्रिक नीति महामारीबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई मलमपट्टी लगाउन खोजेको देखिन्छ । कोभिड प्रभावितलाई गत आर्थिक वर्षमा दिएको अधिकांश सहुलियतलाई निरन्तरता दिने वरिपरिमा नै नीति रहेको छ । असर पहिचान गरेर रणनीति बनाउनु सान्दर्भिक र अहिलेको आवश्यकता हो ।

      यो वर्षको मौद्रिक नीति अन्य समयको तुलनामा मध्यम मान्न सकिन्छ । पूरै सङ्कुचित र धेरै विस्तारको पनि नभएकाले कोरोना महामारी र यसबाट असर परेका क्षेत्र उकास्न खोजेको छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि काम गर्ने हो । महामारीले नै यो क्षेत्रमा बढी असर गरेको पनि छ । बैंकलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नेदेखि ब्याज असुलीमा अवधि थप्ने, इएमआईको साना कर्जालाई चार किस्तामा भुक्तानी गर्न एक वर्ष समय दिनेजस्ता विषय नीतिमा समेटिएको छ । यो विषयले बैंकको मुख्य टाउको दुःखाइको विषयलाई हल गरेको देखिन्छ । ढिला गरी नीति सार्वजनिक भए पनि यसमा समेटिएका सबै क्षेत्रलाई बैंकले कसरी समेट्छ कार्यान्वयमा आएपछि मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।

        नीतिले सर्वसाधारण नागरिकको समस्यालाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । निषेधाज्ञा अवधिको असारसम्म बुझाउनुपर्ने किस्ता (इएमआई/इक्युआई) वा अन्य साँवा, ब्याज भुक्तानी ०७८ पुससम्म भुक्तानी मिति थप गर्ने, यसबीचमा अति प्रभावित होटेल र पर्यटनसँग सम्बन्धित कर्जामा हर्जना, ब्याज नलाग्नेजस्ता विषयले महामारीले थला परेको क्षेत्र उक्सने छ । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत सबै पेसा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी भएको थिएन । यो समस्या बैंकले बुझ्नु सकारात्मक पाटो हो । यातायात साधन मर्मतका लागि प्रतिसाधन थप दुई लाखबराबरको कर्जा दिन सकिने, बैंकले एक करोडसम्मका उद्यम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशत प्रिमियमजस्ता नीतिको व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई राहत मिलेको देखिन्छ ।

       राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा अभ्यस्त भइनसकेको समयमा सङ्घीय अर्थव्यवस्था सुहाउँदो नीति बनाउन बैंक चुक्नुहुँदैन । समय-समयमा महामारीकै कारण हुने बन्दाबन्दी र कोरोनाबाट शिथिल आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन सघाउ पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । अबका दिनमा मौद्रिक नीतिले सीमान्तकृत तहका समस्या पनि बोक्न सक्नुपर्छ । नीतिमा समेटिएका विषयलाई तल्लो वर्गको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने र अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेजस्ता चुनौती कायमै छन् । प्रायः मौद्रिक नीतिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको पाटोलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा उल्लेख भएका विषय पनि कार्यान्वयनमा नआउने समस्या कायमै छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु¥याउन बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने हो । नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउनुपर्छ । सार्वजनिक भएको नीतिमा महत्वपूर्ण धेरै बुँदा छन् । सार्वजनिक बुँदा मात्रै कार्यान्वयन भए कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र चलायमानमा फाइदा पुग्छ ।