२१औँ शताब्दी कम्प्युटरको जमाना हो । कम्प्युटर क्लिक गरेपछि संसार हेर्न सकिन्छ । संसारलाई बुझ्न सकिन्छ । कम्प्युटर प्रविधि प्रयोगसँगै तपाईं-हाम्रो दैनिकी छिटो, छरितो भइरहेको छ । कम्प्युटरको प्रयोगबिना तपाईं-हाम्रो जीवन नचल्ने अवस्था आएको छ । कम्प्युटरको प्रयोग नेपालका सबै क्षेत्रले गरिरहेका छन् । नेपालमा जग्गासम्बन्धी लिखत सुरु भएको सय वर्षपछि हस्तलिखित प्रणालीलाई बिदाइ गरिएको छ ।
हस्तलिखित प्रणालीबाट सय वर्षअघि सुरु भएको लिखत सेवा हाल परिमार्जन गर्र्दै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने तहसम्म आइपुगेको छ । पहिले गरिँदै आएको हस्तलिखित प्रणालीलाई पनि प्रतिस्थापन गर्दै अहिले कम्प्युटर प्रणालीबाट सेवा दिन थालिएको छ । नेपालमा जग्गासम्बन्धी रेकर्ड कम्प्युटरमा ०७५ असोजदेखि सुरु गरेर ०७८ मङ्सिर १ गतेदेखि भूसेवा कार्यालय स्थापना गरी सबै जग्गासम्बन्धी काम कम्प्युटरमार्फत अभिलेख स्वतः स्क्यान हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ । सुरुमा केही झन्झटिलो यो प्रविधि अहिले सजिलो महसुस सेवाग्राही, नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले गरिरहेका छन् ।
नेपालमा जग्गासम्बन्धी लिखत सुरु भएको एक सय वर्ष पुगेको छ । सो अवसरमा नुवाकोट मालपोतसहित देशभरिका कार्यालयले लिखित पारितको शतवार्षिकी वैशाख १ गते विविध कार्यक्रम आयोजना गरी समीक्षा गरेका छन् । तत्कालीन राज्य सञ्चालकले जमिनमा कुत (कर) लिने प्रावधानको सुरुवातस्वरूप मालपोत असुली कार्य थालिएको मिति यकिन नभए पनि सय वर्षयता भने विधिवत् जग्गाको स्वामित्व व्यक्ति वा संस्थाको नाममा लिखत पारित गर्ने प्रचलन सुरु भएको मानिएको छ । नेपालमा महिषपाल र किरात राजाले जग्गा धनीपुर्जाजस्तै ‘लेख्य’ प्रमाण दिने र जमिनको उत्पादन परिमाणअनुसार रैती (जनता)बाट ‘कुत’ लिने व्यवस्था रहेको इतिहास छ ।
इतिहासकारका अनुसार भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख छ । लिच्छविकालमा ‘अधिकरण’ नामक अड्डाबाट जिन्सीको रूपमा जग्गाको तिरो असुली गर्ने तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि प्रशासन विकेन्द्रित गरिएको थियो भने मल्लकालमा भन्सार, व्यापार, प्रशासनिक र भूमि क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको इतिहास रहेको थियो । राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो, मुरी, बिजन, मानाका आधारमा जग्गालाई इकाइमा विभाजित गरी लगत राख्ने गरेको इतिहास छ । त्यस्तै, राजा जयस्थिति मल्लले जग्गाको नापजाँच गराउने र बिर्ता जग्गा बिक्री गर्न तथा बन्धक राख्न पाउने नियम बसालेका थिए ।
लिखत पारित गर्ने आधुनिक परम्पराको सुरुवात सम्वत् १९७८ मा पोता रजिस्ट्रेसन अड्डा स्थापना गरेर थालिएको थियो । घरजग्गाको हकअधिकार हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतमार्फत गर्न थालेको सय वर्ष पुगेकै अवसरमा देशभरिका मालपोत र नापी कार्यालयले सारोकारवाला भेला गराएर छलफल गरे । राजीनामा पास र नामसरीबाट सुरु भएको सेवा हालसम्म आइपुग्दा जग्गा, धितो, बन्धक, दृष्टि बन्धक, अष्टलोह, बकसपत्र, अंशबन्डा, अंश भर्पाई, सट्टा-पट्टा, छोडपत्र, सगोलनामा, दानपत्र, दर्ताफारीलगायत विधिमार्फत लिखत पारित हुने गरेको छ ।
नामसारी, दाखिला खारेज, घर कायम, रोक्का, फुकुवा, जग्गा धनीपुर्जा र स्रेस्ताको प्रतिलिपि प्रदान गर्ने, छुट जग्गा दर्ता, मोहीयानी हक, हकसाफीसम्बन्धी कार्य पनि हुँदै आएको छ । यसबाहेक सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको लगत राख्ने, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने तथा राजस्व सङ्कलन गर्नेजस्ता कार्य पनि मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
