महङ्गी वृद्धि दोब्बर !

महङ्गीले जनताको ढाड सेकिएको छ । महङ्गीले सर्वसाधारणदेखि हुनेखानेसम्मको दैनिक जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ । सरकार महङ्गी नियन्त्रणमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दोष दिएर महङ्गी बढाउन मलजल गरिरहेको छ । महङ्गी नियन्त्रणमा सरकारी निकायका काम निकम्मा भएको छ । सरकार छ भन्ने महसुस जनताले गर्न सकेका छैनन् ।

देश चरम आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्ने चिन्ता सर्वत्र भइरहेको छ । कतै श्रीलङ्काजस्तै अवस्था आउने हो कि भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । यी र यस्तै चिन्ताको विषयमा बहस भइरहेको छ । यसको समाधानका लागि विकल्प के-के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न तथा सुझाव जनतामा आउने गरे पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, गाँस, वास, कपास आदिको समस्या ज्वलन्त बनेर अघिल्तिर आएको छ । तर, सरकारले उल्टै महङ्गी, भ्रष्टाचार, तस्करी र कालाबजारीको उपहार जनतालाई दिने गरिरहेको छ । देशमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्याले वितण्डा मच्चाउँदै छ । त्यसका लागि तत्काल राहत र सेवा सुविधाका कार्यक्रम जनताले अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर, सरकार खर्बौँको हतियार खरिद प्रक्रियामा लागेको छ । जनताका लागि सरकारले तिर्खा लागेको बेलामा सातु खान उपदेश दिने गरिरहेको छ । समस्या एकातिर छ, तर सरकार अर्कोतिर दौडिरहेको छ । देशमा न त गृहयुद्ध चलिरहेको छ, न त नेपालले कसैसँग युद्ध घोषणा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हतियार खरिदको औचित्य के ? जनतालाई देउवा सरकारले यसबारे कुनै पनि कुरा जानकारीसम्म दिएको छैन । देश कस्तो अवस्थामा छ वा कस्तो अवस्थामा पुग्दै छ र सरकारले खर्बौँ रुपैयाँको हात-हतियार खरिद गर्न तम्सिएको छ । यसको कुनै पनि औचित्य पुष्ट्याइँ जनताका बीचमा गरिएको छैन । सरोकारवाला निकाय ‘तैँ चुप, मै चुप’को अवस्थामा छन् । आसन्न सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनको खर्च जोहो गर्न सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीहरू कमिसनको खेलोफड्कोमा तल्लीन देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्रका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बेला जेठको तथ्याङ्क भने केही सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय तथ्याङ्कले महङ्गी र चालू खाता घाटाबाहेक अन्य सूचकमा सामान्य सुधार देखिएको हो । रेमिट्यान्स आय तीन दशमलव प्रतिशतले बढेको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि वैशाखको तुलनामा जेठमा १७ करोड अमेरिकी डलर बढेको छ । यस्तै, शोधनान्तर घाटा पनि वैशाखभन्दा जेठमा १९ अर्ब रुपैयाँले कम भएको छ । आयात बढेकाले व्यापार घाटा भने कम भएको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि आठ दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको जेठमा महङ्गी चार दशमलव प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको जेठमा महङ्गी चार दशमलव १९ प्रतिशत मात्र थियो । यो गत वर्षको तुलनामा दोब्बर हो । जेठमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको महङ्गी सात दशमलव ४३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको महङ्गी नौ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष जेठको तुलनामा यो जेठमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डा, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य पेयपदार्थ र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २२ दशमलव ६०, १२ दशमलव २२, नौ दशमलव ७०, नौ दशमलव ६८ र नौ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै, गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात, शिक्षा, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरण, मनोरञ्जन तथा संस्कृति र घरायसी उपयोगका वस्तु उपसमूहको महङ्गी क्रमशः २५ दशमलव ७९, ११ दशमलव ६४, आठ दशमलव २१ र सात दशमलव ८४ प्रतिशत पुगेको छ । जेठमा काठमाडौं उपत्यकामा आठ दशमलव ३२ प्रतिशत, तराईमा आठ दशमलव २९ प्रतिशत, पहाडमा नौ दशमलव २८ प्रतिशत र हिमालमा आठ दशमलव ९२ प्रतिशतले महङ्गी बढेको छ । गत वर्ष जेठमा यी क्षेत्रमा क्रमशः तीन दशमलव ८७, चार दशमलव ३२ र एक दशमलव ७२ प्रतिशत महङ्गी पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठसम्म कुल वस्तु निर्यात ५३ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ८५ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७ दशमलव आठ प्रतिशतले बढी हो । भारत तथा अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ६१ दशमलव आठ प्रतिशत र ३० दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ भने चीनतर्फको निर्यात २१ दशमलव चार प्रतिशतले घटेको छ ।

वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाबिन तेल, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), ऊनी गलैँचा, जिंक सिटलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, चिया, औषधि (आयुर्वेदिक), दन्तमञ्जन, तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । कञ्चनपुर र मेची भन्सार कार्यालयबाहेकका प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात वृद्धि भएको छ । यस्तै, कुल वस्तु आयात २७ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष आयात २५ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको थियो । भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको महङ्गीले जनताको ढाड सेकिएको छ । सरकार महङ्गी नियन्त्रण गर्न असमर्थ देखिँदा जनतामा निराशा र भय बढिरहेको छ ।