विद्यालय शिक्षाको सुधार जरुरी

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा गत हप्ता सार्वजनिक भएको छ । एसइई नतिजा सन्तोषजनक नआएको सर्वत्र चर्चा चलेको छ । अभिभावक र सरकारको लगानी सदुपयोग नभएबारे चिन्ता गर्न थालिएको छ । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ । विद्यालय शिक्षामा घट्दै गएको गुणस्तरता सुधारका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

देशको कुल बजेटको ११ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी शिक्षा क्षेत्रमा जुन हिसाबमा बजेट खर्च भएको छ, त्यसअनुसार प्रतिफल छैन । शिक्षित र समुन्नत मुलुकको परिकल्पनासहित बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिए पनि गुणस्तर खस्किँदै जानु दुर्भाग्य हो । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने एक मात्र माध्यम शिक्षा क्षेत्रले आशातीत प्रतिफल दिन नसक्दा समृद्ध देश बनाउन कल्पना गर्न सकिँदैन । तल्लो तहको शैक्षिक अवस्था सुधार हुन नसक्दा उच्च शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्किँदो अवस्थामा रहेको छ । हालै सार्वजनिक भएको एसईई नतिजाले समग्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्न तेस्र्याएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष शिक्षकका लागि सरकारले गरेको लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको सहयोगसँग तुलना गर्ने हो भने एसइईको नतिजामा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । सरकारले आफ्नो नीति र योजनामा जे उल्लेख गरेको छ, परिणाम ठीक उल्टो देखिएको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा पनि सुधार आउन सकेन । दुई वर्षपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको परीक्षाको नतिजाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सोचनीय देखाएको छ ।

कोरोना महामारीको समयमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले पठन-पाठन सञ्चालन गर्न सकेनन् । सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयले प्रविधिको प्रयोगसँगै जसरी पठन–पाठनलाई निरन्तरता दिए, प्रविधिमा पहुँचको अभावमा दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयले त्यसरी कक्षा सञ्चालन गर्न सकेनन् । त्यसको असर अहिलेको परीक्षामा देखियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ०७५ सालमा भन्दा ०७८ सालमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि नै कमजोर देखिएको छ । परीक्षा बोर्डले ०७६ र ०७७ सालको एसइईको नतिजा सम्बन्धित विद्यालयले पठाएको अङ्ककै आधारमा सार्वजनिक गरेकोमा यस वर्ष भने आफैँले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको थियो । जसमा माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या ०७५ सालमा भन्दा यो वर्ष घटेको छ । ०७५ सालमा ३.६ देखि ४.० जिपिए ल्याउने परीक्षार्थी कुल परीक्षार्थीको ३.८३ प्रतिशत रहेका थिए । तर, ०७८ सालमा भने यो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी जम्मा १.९४ प्रतिशत मात्र रहे । त्यस्तै, ३.२ जिपिएदेखि ३.६ जिपिए ल्याउने परीक्षार्थी ०७५ सालमा ११.१३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ८.४ मात्र रहेका छन् ।

यसभन्दा तलको जिपिए ल्याउने परीक्षार्थी भने ०७५ सालमा भन्दा बढी छ । २.८ देखि ३.२ जिपिए ल्याउने परीक्षार्थी ०७५ सालमा १३.८८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १४.१० प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै, २.४ देखि २.८ जिपिए ल्याउने परीक्षार्थी ०७५ सालमा १६.६७ प्रतिशत रहेकोमा ०७८ सालमा १८.३१ प्रतिशत रहेका छन् । २ देखि २.४ जिपिए ल्याउने ०७५ सालमा २१.३८ प्रतिशत रहेकोमा ०७८ सालमा २२.९४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तथ्याङ्क छ । यो नतिजाप्रति परीक्षा बोर्ड मात्रै होइन, सम्बन्धित विद्यालय, विद्यार्थी तथा अभिभावक नै सन्तुष्ट छैनन् । अघिल्ला वर्षको तुलनामा निकै मात्र विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका छन् । ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणालीमा नतिजा सार्वजनिक हुन थालेपछि यस वर्ष सबैभन्दा कमजोर नतिजा आएको छ । माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको छ । तल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ – विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने जति सिक्नै पाएनन्, उनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने जति सिकाइएकै छैन, अनि जुन स्तरमा पढाउनुपर्ने हो त्यो स्तरमा पढाइएकै छैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने यो नतिजाअनुसार विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेको देखिएन । प्रतिस्पर्धाका लागि महत्वपूर्ण मानिने गणित विषयमा नै विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याएका छन् ।