नयाँ सरकार बनेसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सोमबार आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । साझा कार्यक्रम महत्वाकाङ्क्षी देखिएको छ भने स्रोतको पहिचानबिनै विभिन्न योजना ल्याइएका छन् ।
सत्तासाझेदार दलद्वारा गठित कार्यदलले सरकारले अख्तियार गर्ने आगामी कार्यक्रम र रणनीति तय गर्ने उद्देश्यसहित बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेटिएको प्रतिवेदन गठबन्धनको सरकारका तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सत्तासाझेदार दलको उपस्थितिमा सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा कुनै पनि नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनु नपर्ने गरी ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको छ । जनता खुसी हुने गरी आश्वासन र सपना बाँडिएको कार्यक्रम सफल पार्न सरकारले स्रोत कहाँबाट कसरी व्यहोर्ने स्पष्ट पारिएको छैन । साझा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने, अर्थतन्त्रमा जोड, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण पनि कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जनउत्तरदायी कार्यक्रम सरकारमा सामेल सातवटै राजनीतिक दलको प्रतिनिधिले तयार गरेका हुन् । उक्त प्रतिवेदनलाई गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वको स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा लगिएको छ । प्रतिवेदनमा सात फरक-फरक विचार र आस्था बोकेका दलका घोषणापत्रमा समेटिएको विषय समावेश गरिएको छ । कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति लिएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावित मस्यौदामा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति तथा ऐन संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने उल्लेख छ । यसैगरी, कार्यक्रममा न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, आमनागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सूक्ष्म, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साधन, स्रोतसम्पन्न र शक्तिशाली बनाउने, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गरिने, संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन बनाइनेछ । कार्यक्रममा एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेदेखि स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउनेसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् । त्यस्तै, एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड किन्न वार्षिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेसमेत सरकारको कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवालाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । यसैगरी भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो-कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने नीति लिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी दिनमा भ्रटाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने गरी कार्य गर्ने भनिएको छ । यस्तै, प्रतिवेदनमा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सरकारले मेक इन नेपालअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । यसैगरी सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा र शौक्षिक पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिनेछ । यस्तै, निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिचित गरिनेछ । यस्तै, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा विकास, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षणमा विशेष ध्यान दिने कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ ।
यस्तै, यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाका मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवम् समुदाय–समुदायबीच अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, न्यूनतम कार्यक्रममा वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुमबासी समस्या समाधान, सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाका जोड, युवा र खेलकुदको विकासमा विशेष जोड, पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धनमा ध्यान दिइने उल्लेख छ । विगतमा बनेका सरकारले ल्याएका साझा कार्यक्रम कागजमै सीमित हुँदा सरकार लोकप्रिय बन्न सकेन । जनतालाई जीविका चलाउन सास्ती मात्र थपिएको थियो ।
