विदुर, राष्ट्रिय गौरवको गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक योजनाअन्तर्गत नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-५ पिपलटारदेखि वडा नम्बर-१ ढुङ्गेसम्मका सडक प्रभावितको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले मुआब्जा दिएर काम अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ ।
०७६ माघमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाअन्तर्गत गँगटे–ढुङ्गे सडकपीडित सरोकार समितिले मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जनताको पक्षमा तीन वर्षपछि गत बिहीबार परमादेश जारी गरेको हो । अदालतले सङ्क्षिप्त पाठ मात्रै दिएकाले मुआब्जाको विषयमा भएको व्यवस्थाको भने पूर्णपाठमा आउने सरोकार समितिका संयोजक गीता अमात्यले जानकारी दिएकी छिन् । यसअघि नै उक्त खण्डको सडक निर्माण गर्दा जग्गाधनीले मुआब्जा लिइसकेको भन्दै आयोजनाले सडकको बीचबाट दायाँबायाँ १५–१५ मिटर मुआब्जा नदिने जनाएको थियो । आयोजनाको निर्णय नमान्दै स्थानीय प्रभावित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयनमा लैजान पीडित सरोकारवाला र आयोजना पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विगतमा पनि यो योजनाअन्तर्गत ढुङ्गे–बेत्रावती खण्डमा मुआब्जाबारे अदालतको आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि स्थानीय सरोकारवाला र योजना कार्यालयबीच पटक–पटक छलफल र सहमति गरेर सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ जग्गा र घर–टहराको मुआब्जा वितरण भएको थियो । उक्त खण्डमा पनि अदालतको आदेश हुबहु कार्यान्वयन गराउन पीडित पक्षले एक वर्षसम्म छलफल गर्दै विरोध जनाएका थिए । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्न स्थानीयले पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । राज्यलाई मार नपर्ने गरी सडक प्रभावित स्थानीयलाई अन्याय नहुने गरी मध्यमार्गी बाटो नखोजे सडक निर्माण यथास्थितिमै रहने अवस्था छ । अदालतले दिएको आदेशअनुसार योजनाले सडक प्रभावितलाई मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल सरकारले ०७२/७३ सालमा दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक निर्माण सुरु गरेको थियो । ८२ किलोमिटर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको सडक आ.व. ०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्माण सुरु भएको सात वर्षमा ६५ किलोमिटर सडकखण्डको मात्रै काम हुँदा ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । त्रिदेशीय सडकको रूपमा दक्षिण एसियाली मापदण्डको सडक बनाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले आ.व. ०७२÷७३ मा सुरु गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य सुरु गरेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयमा आधा मात्रै सकिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो सडकमार्ग सरकारले सात वर्षदेखि अलपत्र राखेको छ । सडकको रेखाङ्कन नहुनु, मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति विवाद, सर्वाेच्च अदालतको स्टे अर्डर र ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही आदि कारणले यो सडक योजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आइरहेको छ । यो सडक योजनाका प्रमुख धु्रवकुमार श्रेष्ठले भारतीय नाकाबन्दीपछि निर्माण अघि सारिए पनि अपेक्षित गतिमा सडक निर्माण कार्य हुन नसकेको स्वीकार गरे । ‘काठमाडौं उपत्यकाबाट छिमेकी मुलुक चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो नाकाको सडक सात वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘सडकको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।’
योजना प्रमुख श्रेष्ठले करिब साढे नौ किलोमिटरभन्दा धेरै सडक मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादका कारणले रोकिएको बताए । ‘नुवाकोटको पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मको आठ किलोमिटर सडकखण्ड र रसुवाको बेत्रावती पुलदेखि बेत्रावती वाई जक्सनसम्मको ० दशमलव ३ किलोमिटर खण्डमा सर्वाेच्चको आदेशको कारणले रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘नुवाकोटको शान्तिबजारमा पनि एक किलोमिटर स्थानीय अवरोधका कारणले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ स्थानीयले अहिले सडकको रेखाङ्कन र काम गर्न दिएका छैनन् । पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मको आठ किलोमिटर सडकखण्डको भने निर्माण कार्य अगाडि बढाउन अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । गेमचेन्जर परियोजनाको रूपमा रहेको यो सडक निर्माणमा नुवाकोट–रसुवाका सरोकारवाला कार्यालय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको सहयोग नहुँदा निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । योजना प्रमुख श्रेष्ठले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरेर मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति विवाद टुङ्ग्याएर सडक निर्माण अघि बढाउने बताए पनि हालसम्म समन्वय भएको देखिँदैन ।
अहिलेसम्म यो योजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सुरु गरेर सरकारले यो योजनाका लागि कुल १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आ.व. ०७९/८० सम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ०७९÷८० को असोज मसान्तसम्मको अवधिमा आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति भने ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत भएको छ । आ.व. ०७८÷७९ को असारको अन्त्यसम्म यो आयोजनामा समष्टिगत वित्तीय खर्च भने आठ अर्ब सात करोड ६१ लाख रुपैयाँ भएको छ, जसमध्ये आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणतर्फ चार अर्ब ९२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले यो सडक मुआब्जाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । गत असोज मसान्तसम्मको अवधिमा आयोजनाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबापत चीन अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । योजनाअन्तर्गत हालसम्म २८ दशमलव ३ किलोमिटर सडक अस्फाल कालोपत्रे भएको छ । त्यसैगरी, ३१ दशमलव ५१ किलोमिटर सडक बिबिएम भएको छ । एउटा फ्लाई ओभरको सम्भाव्यता पनि अध्ययन भएको छ । योजनाअन्तर्गत ३२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११ वटा पुल तयार भइसकेका छन् । अझै २१ वटा पुल बन्न बाँकी छन् । सरकारले चालू आ.व.मा योजनाका लागि एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
योजनाले ८२ किलोमिटरको सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण थालेको थियो । पहिलो खण्डमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर, दोस्रो खण्डमा मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसी १९ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटर रहेको छ । योजना प्रमुख श्रेष्ठले गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २८ दशमलव ३ किलोमिटर सडक अस्फाल कालोपत्रे भइसकेको बताए । ‘८ दशमलव ३ किलोमिटर सडकखण्ड सर्वाेच्चमा मुद्दा परेर अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो खण्डको बाँकी ९ दशमलव २ किलोमिटर सडकको काम गर्न बाँकी छ ।’ पहिलो खण्डको सडकको ठेक्का कोभेक्स–टुन्डी–रसुवा जेभीले तीन अर्ब ६३ करोड लागतमा पाएको थियो । यो ठेकेदार कम्पनीको म्याद ०८० असार मसान्तसम्म रहेको छ । योजना कार्यालयका अनुसार पहिलो खण्डको सडकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको बताए । हालसम्म ३२ दशमलव १ किलोमिटर सडक डिबिएम भएको छ । कोभेक्स–टुन्डी–रसुवा जेभीले पिपलटार गेटको बाँकी काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
दोस्रो खण्डमा पर्ने मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसी १९ किलोमिटर सडकखण्डको प्रगति निराशाजनक रहेको छ । यो सडकखण्ड भारतीय कन्स्ट्रक्सन सिपिसाई जेभीले एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो, तर अहिलेसम्म यो खण्डको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै छ । ०७८ सालको फागुनदेखि भारतीय ठेकेदार कम्पनीले साइटमा रहेका कर्मचारी, सवारीसाधन र अन्य निर्माण उपकरण लिएर बिनाजानकारी हिँडेको थियो । भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गरेपछि गत हप्ता मात्रै सम्पर्कमा आएको योजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘यस खण्डको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भारतीय ठेकेदार कम्पनी एक वर्षजति हराएको थियो,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीको म्याद आगामी फागुन मसान्तसम्म मात्रै रहेको छ, अहिले सम्पर्कमा आएर एक–डेढ महिनाभित्रै काम थाल्ने बताएको छ ।’ योजना कार्यालयले दुईपटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको थियो । अहिलेसम्म १९ किलोमिटर सडकखण्डको कालोपत्रे भएको छैन । सडकको आवश्यक संरचना तयार पार्ने काम मात्रै भएको छ ।
त्यसैगरी, योजनाको तेस्रो खण्डको स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटर सडकको मुआब्जा र साइट क्लियरेन्स नभएकाले छिमेकी चीनले बनाउने जिम्मा लिएको भए पनि काम अगाडि बढेको छैन । ‘गल्छीदेखि रसुवागढीको ८२ किलोमिटरमध्ये स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको १७ किलोमिटर सडकखण्ड छिमेकी मुलुक चीनले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो, तर चिनियाँ पक्षले राखेको पूर्वसर्तअनुसार नेपाली पक्षले समयमै मुआब्जा र साइट क्लियर गर्न नसक्दा काम हुन सकेको छैन,’ योजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘हामीले जति छिटो विवाद टुङ्ग्याएर साइट उपलब्ध गराउँछौँ, त्यसैबेला चिनियाँ पक्षले निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’ अहिलेसम्म यो खण्डको विवाद नटुङ्गिएकाले पनि चीन सरकारले काम गर्न पाएको छैन । यो खण्डमा पहिला साढे पाँच मिटरको सडक चौडा थियो । सडकलाई साढे सात मिटर चौडा गरेर कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति गरिनेछ ।
