गणतन्त्रमा जनविरोधीलाई कारबाही भएन

यो हप्ता (जेठ १५ गते) नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ०७२ असोज ३ गते ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को समर्थनबाट ७ प्रदेशसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको थियो । दशकौँ लामो सङ्घर्ष क्रमबद्धतासँगै ०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनले दुई शताब्दीभन्दा लामो वंशीय/पारिवारिक सत्ता ढाल्यो ।

सोही आन्दोलन सफलताको जगमा ०६५ जेठ १५ गते वंश परम्पराको राजतन्त्र हटाएर जननिर्वाचित संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको गौरवपूर्ण दिन हो । अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुरूप निर्वाचित संविधानसभाले दुई शताब्दी नेपाली जनमा शासन गरेको राजतन्त्र विस्थापित गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको त्यो क्षणको सन्देश दिँदै नेपाली सेनाले सबेरै विगुल बजाएको थियो । गणतन्त्र दिवस नेपाली नागरिकको अधिकारको दिवस हो । यो उत्सवका रूपमा हामी मनाउँदै आएका छौँ । शासन सत्ता वंशको विरासत होइन, लोकप्रिय मतका आधारमा जनता नै देशका मालिक, सञ्चालक, निर्माता-सर्वोपरि हुन् भन्ने सिद्ध भएको दिन पनि हो । दुई शताब्दीभन्दा लामो वंशीय÷पारिवारिक सत्तामा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा रहेन । निरङ्कुशताको भारीले नागरिक रैती पारिए । त्यो परम्पराबाट माथि उठेर राष्ट्रनिर्माता जनता नै राजनीतिक पद्धति/प्रणालीको सञ्चालक र मालिक हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सजिलै स्थापना भएको भने होइन । त्यसका निम्ति नेपालीजनले कम दुःख र प्रताडना भोग्नुपरेको थिएन । हतियार उठाएर हिंसात्मक लडाइँ पनि लड्नुपरेको थियो । हजारौँ देश राष्ट्र र जनहितका लागि ‘आहुत’ भए । ती देशभक्त, लोकतान्त्रिक चेतनाका मार्गदर्शक, सदाचारी, इमानी वीर सपुतहरू आज स्मरणीय र श्रद्धापात्रको रूपमा रहेका छन्, रहिरहनेछन् । ती अग्रजको त्याग, समर्पण र उत्सर्गका कारण स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्नेछ । तर, गणतन्त्रवादी शक्तिहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा केन्द्रित हुँदा गणतन्त्र सुदृढ हुन सकिरहेको छैन । गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले गणतन्त्रप्रति ओठेभक्ति मात्रै देखाइरहे, उनीहरूले आस्था, निष्ठालाई नीति/कार्यक्रममा बदलेर कार्यान्वयनमा जान नसक्दा गणतन्त्र खारेजीका पक्षधरहरू सल्बलाइरहेका छन् ।

०७२ को नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको परिकल्पना ग¥यो, तर सुशासन भएन । भ्रष्टाचार रोकिएन । पञ्चायतले विकास गरेन, समृद्धि ल्याएन, भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर ०४६ सालमा प्रजातन्त्र ल्याइयो । ०४७ सालमा संविधान जारी गरियो । ०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । तर, त्यसयता भ्रष्टाचार रोकिएन । झन् बढ्यो । यसबीचमा देश विकास त निकै भयो । पुलपुलेसा बने । सडक बने । अन्य भौतिक पूर्वाधार बने । सञ्चारको सुविधा थपियो । गाउँगाउँमा सडक पुगे । यति हुँदा पनि सुशासन बढेन । कानुनी शासन स्थापना भएन । विधिको शासन भएन । नातावाद, कृपावाद झाँगियो । भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुग्यो । यही कारण जनतामा निराशा बढ्यो । जुन गतिमा विकास अघि बढ्नुपथ्र्यो, बढेन । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको अवस्था रह्यो । राष्ट्रहितविपरीतका सन्धि-सम्झौता भए । राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । सत्तापक्ष र विपक्षी नेताको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भएन । प्रतिपक्षी रचनात्मक हुन सकेनन् । पार्टीगत स्वार्थमा अलमलिए दलका नेता । त्यही भएर अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अफापसिद्धजस्तो देखिएको छ । ०४८ यता सत्ताको वागडोर सम्हाल्दै आएका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा नै हुन् ।

अहिले एमाले विपक्षमा छ । दोस्रो दल एमाले विपक्षमा छ भने पहिलो दल काङ्ग्रेससहितका १० दलको समर्थनमा तेस्रो दल माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्रलाई थप मजबुद बनाउनभन्दा पनि कमजोर बनाउन लागिरहेको उनका क्रियाकलापले महसुस गराउँछ । गणतन्त्र आएयता काण्डै-काण्डमा फसेका छन् प्रमुख दलहरू । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देश-विदेश हल्लिएको छ । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका माथिल्ला तहकै नेताहरू यस काण्डमा मुछिएका छन् । ठूला कर्मचारी मुछिएका छन् । ३२ जनामाथि भ्रष्टाचारको उजुरी परेको थियो । तर, १६ जनालाई मात्र पक्राउ गरेर प्रहरीले मुद्दाको तयारी गरेको छ । यी पनि नउम्केलान् भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ । गणतन्त्रमा यस्ता जनविरोधीले कारबाही भोगेको देख्न पाइयोस् । अनि मात्र गणतन्त्रप्रति जनतामा विश्वास बढ्ने छ । बर्सेनि गणतन्त्र दिवस मनाएको सार्थकता हुनेछ ।