उद्योग, व्यापार र ठेक्काको जिम्मा सेनालाई दिनु भनेको दक्षता घटाउनु हो

• रामप्रसाद पुडासैनी

नेपालको संविधानको धारा २६७ मा नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (६) मा नेपाली सेनाको मुख्य काम र कर्तव्य तथा सेना परिचालनको सीमालाई संविधानमा उल्लेख गर्न मिल्ने जति परिभाषित गरिएको छ । सेनाका अन्य काम कानुनमा प्रस्ट पारिएको छ ।
संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा उल्लेख छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।’ संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) को मर्मअनुसार चल्ने हो भने नेपाली सेनाले कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय वा ठेक्कापट्टा गर्नै मिल्दैन, त्यसमा फेरि अर्को विशेषता थपेर उद्योगी बन्ने कुरा त धेरै परको हो । नेपाली सेनासम्बन्धी संविधान र कानुनअनुसार पनि सेनाले गर्ने भनेको मुलुकको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन, प्रकृति संरक्षण तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा मात्र हो । संविधान र कानुन मान्ने हो भने सेनालाई अर्थोपार्जनमा लगाउन पाइँदैन । पेट्रोलपम्प होस् वा अन्य जुनसुकै व्यवसाय । सेनाले राज्यकोषको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा लिएर आफ्नो दक्षता वृद्धि गर्ने हो ।

दक्षताभन्दा बाहिर गएर व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी वा ठेकेदार जसरी निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने उसको दक्षतमा ह्रास आउँछ । त्यतिबेला सेना, सेनाजस्तो रहँदैन । संविधान र कानुन मान्ने हो भने नेपाली सेनाले सडक निर्माण, व्यावसायिक भवन निर्माण गरेर भाडामा लगाउने, पेट्रोलपम्प तथा अन्य कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदैन । तर, अहिले सेनाले केही वर्षदेखि बन्द भएको हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग मात्र गरेको छैन विशेष चासो दिएर प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । कुन कानुनअनुसार अध्ययन ग¥यो त्यो त सैनिक नेतृत्वले भोलिका दिनमा जवाफ दिनु नै पर्छ । सरकारले गर भन्नासाथ कुन कानुनमा टेकेर अध्ययन गर्ने भनेर सैनिक नेतृत्वले सरकारसँग स्पष्टता खोज्नुपर्नेमा हौसियर अध्ययन गरेर कपडा उद्योग सञ्चालनको कार्ययोजना नै पेस गर्नु सेना आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट क्रमशः धन आर्जनमा आकर्षित भइरहेको पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सेनाले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएर कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा मोडालिटी नै प्रस्तुत गरिसकेको छ । बन्द भएको उद्योगबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने किन नदिने भनेर केही कथित बौद्धिक वर्गले सेनालाई व्यापारी, व्यवसायी र ठेकेदारबाट अब उद्योगी बनाउनेतर्फ पहल गरिराखेका छन् ।

सेनाले बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आफूसँग सैनिक कल्याणकारी कोषमा पर्याप्त पैसा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेको छ । किनकि सरकारसँग अहिले विकास निर्माणको पैसा भुक्तानी दिने पैसा नै छैन । सिंहदरबारअगाडिका सडकका खाल्डा कसरी टाल्ने भनेर टाउको दुखाइरहेको सरकारलाई बन्द कपडा उद्योग चलाउने र त्यसमा पनि सेनाले आफ्नै पैसा लगानी गर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नहौसिने कुरा पनि भएन । प्रचण्ड सरकारले सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा नै गरेको बेला सेनाले आफैँले लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरिदिने भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मख्ख परेका हुन् । तर, त्यो बन्द उद्योग सेनाले चलाएपछि सरकारले पाउने के ? सरकारी जग्गामा रहेको उद्योग चलाएर सेनाले आम्दानी गरेर नेपाल सरकारलाई के दिन्छ ? अहिले पेट्रोलपम्प, व्यावसायिक भवन, अस्पताल, ब्यान्ड बाजा भाडामा लगाएर, सडक बनाएर गरेको आम्दानी सेनाले नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गरेको छ त ? छैन । अनि सेनाले आफूले गरेको आम्दानीको रकम सेनाको तलबका लागि खर्च गरेको छ त ? त्यो पनि छैन । सेनाले सरकारसँग तलब लिएर त्यही सैनिकलाई आफ्नो व्यवसायमा काम लगाउनेसम्मको काम गरेको छ । आम्दानी राज्यको कोषमा जम्मा गर्ने विषय त धेरै टाढाको हो ।

सेनाले हेटौँडा कपडा उद्योगको एक सय ६६ रोपनी जग्गामा धेरै पहिलादेखि आँखा गाढेको अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेर नेपाल सरकारको सचिव भएर अवकाश प्राप्त एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सेनाले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर पेट्रोलपम्प मात्र सञ्चालन गरेको छैन, ती पम्पमा सरकारबाट तलब लिएका सैनिक जवानलाई काम लगाएको छ । सेनाले पम्पमा खटिने कर्मचारीको तलब नेपाल सरकारबाट नलिई त्यही पम्पको आम्दानीबाट दिनुपर्नेमा सेनाले त्यो पनि गरेको छैन । सेनाको पेट्रोलपम्प र त्यसका बेथितिबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ,’ अवकाश प्राप्त ती सचिवले भने । उनका अनुसार महालेखाका परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सेनाको पम्पबारे मात्र होइन सरकारी जग्गामा भवन बनाएर त्यसलाई भाडामा लगाएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको आफूले महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा फेला पारेकोसमेत जानकारी दिए । सेनालाई व्यवसायमा संलग्न गराउनुहुन्न भन्ने आवाज उठ्ने गरे पनि सरकारमा बस्नेले त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । अर्थात् सेनाको अगाडि प्रधानमन्त्री÷मन्त्री र राष्ट्रपति नै निरीह बन्ने गरेका छन् । नेपाली सेनाविरुद्ध नै हतियार उठाएर आएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नै अहिले सेनालाई हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा पुगेपछि सेनाको अगाडि राजनीतिक नेतृत्व कसरी हिरीह बन्दै छ भन्ने देखाउँछ । यसको अर्थ सेनालाई अपमान गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, सेनालाई संविधान र कानुनले दिएभन्दा बाहिरको काम गर्न दिएर उसको दक्षता/क्षमतामा ह्रास ल्याउनुहुन्न । सेनालाई आफ्नो क्षेत्रमा मात्र काम गर्न दिएर दक्ष बनाइराख्नुपर्छ र उसको मनाबल उच्च राखिराख्नुपर्छ । अहिले सेनालाई उसका गाडी सञ्चालन गर्न दिने भनेर पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न दिएर बिक्री गर्न दिने, त्यसपछि भवन बनाउनुपर्छ भनेर सिमेन्ट, रड र छाना बनाउन टिन अर्थात् जस्तापाता बनाउने उद्योग सञ्चालन गर्न सेनाले माग्ने र सरकारले दिने हो भने सेना सेना रहँदैन ऊ एउटा व्यापारी, व्यवसायी र ठेकेदार बन्छ । अब व्यापार, व्यवसाय र ठेक्कापट्टा गर्ने सेनाले कपडा उद्योग पनि सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यसले कसरी राष्ट्रिय सुरक्षा गर्छ ? सेनाले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि गत माघ १७ गते बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सैन्य नेतृत्वलाई बोलाएर त्यसबारे छलफलसमेत गरे । विभिन्न मन्त्रीसमेत उपस्थित उक्त बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले उक्त उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यताबारे जानकारी दिएका थिए । उनले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिएका थिए । सेनाले उद्योगको वार्षिक सञ्चालन खर्च झन्डै ८० करोड रुपैयाँ हुने र सञ्चालनमा आएको नौ वर्षपछि मात्र त्यसले नाफा गर्न थाल्ने सम्भावना रहेको प्रस्तुति प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेको बताइएको छ । यद्यपि, सेनाले त्यसको विवरण भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन ।

सेनाको अध्ययन प्रतिवेदनमा करिब दुई सयजनाले उद्योगमा रोजगारी पाउन सक्ने र वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनको क्षमता हुने उल्लेख छ । तर, त्यो रोजगारीबाहेक राज्यले सेनाबाट उक्त उद्योगबाट केही रकम पाउँदैन । कतिपय रोजगारी त सेनाले नै पाउनेछन् । जुन रोजगारीबापत सैनिक जवानले उद्योगबाट भन्दा पनि सेनाबाटै सरकारी कोषको रकम तलब पाउने सम्भावना छ । बन्द उद्योग खुल्दा राज्य कोषमा वर्तमान र भविष्यमा प्रत्यक्ष योगदान हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारेमा केही वास्ता नगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनासँगको छलफलमा धेरै नै प्रशंसा गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त छलफलको क्रममा सेनालाई उक्त उद्योग दिनेबारे राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने वचन पनि दिएका थिए । प्रचण्डले सेनाको प्रशंसा गरेर कपडा उद्योग सेनालाई जिम्मा लगाउने वचन दिए पनि सबै मन्त्री भने प्रचण्डको भनाइप्रति सहमत छैनन् । स्रोतका अनुसार माओवादीकै नेता रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र काङ्ग्रेस नेता एवम् अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने सेनालाई उद्योग जिम्मा लगाएर राजनीतिकबाहेक सबै रूपमा सबल बनाउने पक्षमा छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को नीति कार्यक्रममा रुग्ण उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यही नीतिपछि नेपाली सेना व्यापारबाट उद्योगमा जम्प गर्न लालायित भएर अध्ययन गरेको बताइएको छ । हेटौँडा कपडा उद्योगसँग प्रशस्त जग्गा मात्र छैन धेरै संरचना छ । उद्योग चलाउन कसैले अवरोध गर्ने पनि छैन । नयाँ स्थानमा उद्योग स्थापना गर्न धेरै कानुनी र स्थानीय झन्झट छन् । त्यही भएर हेटौँडा कपडा उद्योगमा सेनाको विशेष रुचि गएको हो । अझ सेनाले सरकारी कोषबाट तलब खाने सबैलाई उक्त उद्योगबाट उत्पादित कपडा प्रयोग गर्न कानुनी रूपमै अनिवार्य गरिदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विशेष आग्रह गरेको छ । नेपालमा सरकारी कोषबाट सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती, शिक्षक, संस्थानलगायत निकायमा करिब १० लाख कर्मचारी रहेको अनुमान छ । ती सबै कर्मचारी र त्यसपछि उनको परिवार र पछि विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि सोही हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा प्रयोग गर्न कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्ने हो भने आम्दानी सेनाको कोषमा मात्र जम्मा हुनेछ । ती उद्योग चलेर राज्य कोषमा नियमअनुसार जम्मा हुनेबाहेक कुनै रकम जम्मा हुनेछैन । जुन कर रकम अन्य व्यक्ति वा संस्थाले उक्त उद्योग सञ्चालन गरे पनि जम्मा गर्नैपर्छ । उद्योग सेनाले सञ्चालन गर्न पाउना साथ कथित अभियन्ता र कथित बुद्धिजीवीको समर्थन पाउने आकलन सेनाको छ । तर, उक्त उद्योग सेनालाई दिनु भनेको राज्यको जमिन र भवन सित्तैमा सेनालाई दिएर आम्दानी गरेर खानु भन्नुजस्तै हो । किनकि सेनाको कमाइ नेपालको राज्यकोषको कमाइ होइन ।

‘सेनालाई उद्योग चलाउन दिने होइन,’ उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हेटौँडा कपडा उद्योगको व्यवस्थापन निश्चित अवधिका लागि निजी क्षेत्रलाई वा विदेशीलाई दिन सकिन्छ । सरकारी सेयर रहेका बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि पहिला विदेशीलाई दिइएको थियो । उद्योग सञ्चालनको अनुभव नै नभएको सेनालाई हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने त के व्यवस्थापनको पनि जिम्मा दिनु लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्नुजस्तै हो ।’ हेटौँडा कपडा उद्योगले उत्पादन गर्ने कपडाले बाहिरी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएको कारण सेनाले पहिला सरकारी तलब खानेलाई उक्त उद्योगबाट उत्पादन हुने कपडा प्रयोगमा अनिवार्यता गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको हो । वि.सं.०३२ साउन १६ गते अर्थात् १ अगस्ट १९७५ मा हेटौँडा कपडा उद्योग लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको २० करोड रुपैयाँ लगानीमा उक्त उद्योग स्थापना भएको हो । २०३५ मङ्सिर १० गतेदेखि उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । हेटौँडा कपडा उद्योग वि.सं. ०५६ फागुन १ गतेदेखि बन्द भएको हो । त्यसपछि वि.सं. ०५९ सालमा सरकारले त्यसलाई खारेजीमा लाने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री भएको बेला उक्त उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रयास गरे पनि सफल भएनन् । अहिले प्रचण्ड सरकारले सरकारी स्वामित्वको उक्त उद्योग सेनामार्फत सञ्चालन गरेर पेट्रोल पम्पजस्तै एकलौटि सञ्चालन गर्न दिन आँटेको हो । तर, त्यसमा चर्को विरोध हुने देखिन्छ । सेनालाई उक्त उद्योग चलाउन दिएपछि राज्यलाई आम्दानी के ? यसले सेनालाई आम्दानी दिए पनि राज्यलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनेछैन । सरकारले चलाउने नै हो भने पहिला त्यसको व्यवस्थापन निजी क्षेत्र वा विदेशीलाई दिएर मुनाफा आउन थालेपछि मात्र राज्यले एउटा निकाय गठन गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । ‘सित्तैमा उद्योग दिने होइन, त्यसको व्यवस्थापन नेपालभित्रकै निजी क्षेत्र वा विदेशीलाई दिनुपर्छ । सेनालाई दिएर उसको छबि बिगार्नुहुन्न,’ उद्योग मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘द्रुतमार्गमै सेनाको हविगत देखिइसकेको छ । सेनाले पनि ज्ञान नभएको क्षेत्रमा हात नहाल्दा राम्रो ।’ सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि बहस चलिरहेको बेलामा नेपालको सन्दर्भमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति, दुर्गममा खाद्यान्न आपूर्ति, बजारमा मूल्य स्थिरता र प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्नका लागि सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता अपरिहार्य छ । तर, त्यो अपरिहार्यलाई पूरा गर्न सेनालाई उद्योग चलाउन दिएर भने हुने देखिँदैन । नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापनापछि भएको हो । संस्थानको सेयरपुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको स्वामित्व भएका निकायलाई मात्र सार्वजनिक संस्थानको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

(लेखक आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक हुनुहुन्छ ।)