विदुर, नुवाकोट जिल्लामा चालू आव ०८०/८१ का लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी कार्यालय कमजोर देखिन्छ । चालू आवको लगभग तीन महिना बाँकी रहँदासमेत सरकारी कार्यालयले विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।
प्रदेशअन्तर्गत रहेका १९ वटा कार्यालयले चालू र पुँजीगत बजेटको एकमुस्ट ३७.९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् भने सङ्घ सरकारअन्तर्गत जिल्लामा रहेका ४३ वटा कार्यालयले चालू र पुँजीगत विनियोजित बजेटमध्ये नौ महिनाको अवधिमा ५४.३४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । सङ्घ सरकारबाट चालू आवमा विनियोजित भएको चालू बजेट सात अर्ब ३० करोड ९५ लाख २० हजार तीन सय ७१ मध्ये नौ महिनाको अवधि चार अर्ब ६७ करोड ८७ लाख २१ हजार एक सय ५८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्च कुल बजेटको ५४.२४ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, जिल्लाका लागि विनियोजित विकास (पुँजीगत) बजेट दुई अर्ब ६० करोड १० लाख ४४ हजार सात सय ५२ मध्ये ७० करोड ६२ लाख ५७ हजार चार सय ७५ मात्र यो अवधिमा खर्च भएको छ । कुल बजेटको जम्मा २७.१५ प्रतिशत मात्र जिल्लामा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नुवाकोटले दिएको विवरणमा उल्लेख छ । सङ्घ सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने राष्ट्रिय गौरवको योजना गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीले यो नौ महिनाको अवधिमा कुल प्राप्त बजेटको ५२.९० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो कार्यालयले फागुनमा मात्रै मुआब्जा र सम्पन्न भएको कामको ठूलो मात्रामा भुक्तानी गरेको थियो । यो कार्यालयले विनियोजित ५० करोड ८२ लाखमध्ये नौ महिनामा २६ करोड ८८ लाख ७८ हजार दुई सय ३७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सङ्घ सरकारको बढी बजेट चलाउने अर्को कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालयले भने यो अवधिमा प्राप्त बजेटमध्ये २७.५६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । कार्यालयले विनियोजित कुल बजेट एक अर्ब ८५ करोड ४४ लाख ८५ हजार सात सय ५२ मध्ये यो नौ महिनाको अवधिमा ५१ करोड ११ लाख ८५ हजार मात्र खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने जिल्लामा दुईवटा कार्यालयको खर्चको अवस्था पनि दयनीय देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार पूर्वाधार कार्यालयले विनियोजित कुल बजेटको ३१.४४ प्रतिशत मात्र चालू आवको नौ महिनामा खर्च गर्न सकेको छ । उक्त कार्यालयले दुई अर्ब २९ करोड ४६ लाख ४२ हजार बजेटमध्ये यो अवधिमा जम्मा ७१ करोड २३ लाख ७१ हजार १८ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । त्यसैगरी, प्रदेशको विकास बजेट खर्च गर्ने सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको खर्च गर्ने सामथ्र्य झन् नाजुक रहेको छ । यो कार्यालयले नौ महिनाको अवधिमा १७.३९ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । कार्यालयलाई प्राप्त कुल बजेट ४२ करोड ९० लाख सात हजारमध्ये यो अवधिमा सात करोड ३२ लाख ३३ हजार आठ सय तीन रुपैयाँ बल्ल–बल्ल खर्च गरेको छ ।
सरकारले निजामती कर्मचारीको नेतृत्व गर्न नसक्दा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको हो । सरकारले निजामती सेवाको नेतृत्व गर्न सकेको छैन । सरकार आफ्ना निजामती कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनाको राजनीतिमा अल्झिरहेको छ । छिनछिनमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तह खुसी छैनन् । परियोजना कार्यान्वयन सरकारी संयन्त्र असफल रहेका छन् । आफ्ना र आफूले भनेकै कसले सहयोग गर्छ भनेर राजनीतिक तहबाट कर्मचारीको खोजी हुँदा सक्षम कर्मचारी पाखा लागेका छन् । राजनीतिक तहमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र काम गर्ने स्वायत्तता दिन नसक्दा परिणाम आइरहेको छैन । सरकारमा बस्नेहरूले कर्मचारीलाई स्वायत्त दिन नसक्ने परिणाम खोजी गर्ने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन सारभूत रूपमा हुन सक्दैन । सारमा, राजनीतिले देशको शासन सञ्चालनको वागडोर लिएको हुन्छ, तर राजनीतिक नेतृत्व आत्तिएर वा दौडिएर मात्र बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । बजेट कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रले गर्ने हो । राजनीतिक तहबाट उच्च व्यवस्थापन तहलाई विश्वासमा लिएर नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन क्षमता, उत्प्रेरणा र कार्य वातावरण अनुकूल बनाउनुपर्छ भने निजामती कर्मचारीले पनि बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी राजनीतिक वृत्त र समाजमा आफ्नो परिचय दिन जरुरी भएको छ ।
