विदुर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लाका पालिकाले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान तय भएको छ । पालिकाले सङ्घीय सरकारबाट पाउने अनुदान तय भएपछि यसैको आधारमा आगामी वर्षको बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका छन् ।
नुवाकोटका १२, रसुवाका पाँच र धादिङका १३ पालिकाले चालू आ.व.०८०/८१ मा भन्दा आगामी आ.व. ०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान बढी पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विगत तीन आ.व.देखि पालिकालाई १७ वटा सूचकको प्रयोग गरी गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा अनुदानका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ । विगत वर्षहरूको जस्तै आ.व. ०८१/८२ का लागि पनि नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिणाम निर्धारण गरी आयोगबाट नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार नुवाकोटका १२ पालिकाले चालू आ.व. ०८०/८१ मा एक अर्ब ६ करोड पाँच लाख प्राप्त गरेका थिए भने आगामी आ.व.मा एक अर्ब ६८ करोड पाउने सिफारिस भएको छ । चालू आ.व.को भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नुवाकोटका १२ पालिकाले ८१ लाख बढी अनुदान पाउनेछन् । त्यसैगरी, धादिङ जिल्लाका १३ पालिकाले चालू आ.व.मा एक अर्ब ६८ करोड ८५ लाख पाएका थिए भने आगामी आ.व.मा एक अर्ब ६९ करोड ९१ लाख पाउने सिफारिस भएको छ । यो अनुदान चालू आ.व.को भन्दा आगामी आ.व.मा एक करोड ६ लाख बढी हो । त्यस्तै, रसुवाका पाँच पालिकाले पनि चालू आ.व.भन्दा आगामी आ.व.मा नौ लाखभन्दा बढी अनुदान पाउने गरी वित्त अयोगले सिफारिस गरेको छ । रसुवाले चालू आ.व.मा ३८ करोड ८५ लाख पाएकोमा आगामी आ.व.मा ३८ करोड ९४ लाख पाउने भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट पालिकाहरूको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीच वित्तीय अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले अनुदान दिने अभ्यास रहेको छ ।
त्यसैगरी, समान तहका सरकारहरूबीच हुने भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक विविधता र आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासको असमान अवस्थाले पनि उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व परिचालन क्षमताबीचमा असमानता रहेको देखिन्छ । त्यही असमानतालाई न्यूनीकरण गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको समन्यायिक वितरणलाई सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिएको हो । नेपालको संविधानमै सङ्घीय सञ्चित कोषबाट नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हुने व्यवस्था नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित ऐनहरूमा समेत गरेको छ । यसै व्यवस्थाअनुसार आयोगले सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वितरण गर्ने आगामी आ.व.का लागि अनुदान तय गरेर सिफारिस गरेको छ ।
