०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै आमरूपमा अघि बढेको राज्यको सङ्घीय संरचनाको अवधारणाले संविधान निमार्णसँगै मूर्तरूप प्राप्त गर्यो । नेपालमा अहिले धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ, जसअन्तर्गत हाल एक सङ्घीय, सात प्रादेशिक र सात सय ५३ स्थानीय तहका सरकारले नेपाली नागरिकमाथि शासन गर्दै आएका छन् । तीनै तहका सरकारले दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
देश राजनीतिक सङ्क्रमणमा छ । व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिएको छैन । शान्तिप्रक्रियाले अझै टुङ्गो पाएको छैन । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक दलहरू सत्ता प्राप्तिका लागि घिनलाग्दा गतिविधिमा संलग्न छन् । संविधानसभाले बनाएको संविधानले पनि स्थिर सरकार दिन सकेको छैन । यसले जनतामा निराशा बढाएको छ । जनआन्दोलनपछि राजाका हातबाट जनताका काँधमा शासनको वागडोर हस्तान्तरण भयो । संविधानसभाले नयाँ तीनै तहका सरकारको एक कार्यकालको समाप्ति र दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष सुरुवातसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई लिएर विविध दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेका छन् र आ–आफ्नो अनुकूलताअनुसार समर्थन वा विरोधमा व्याख्या–विश्लेषणले स्थान पाइरहेको छ । ठूलो बलिदान र लामो सङ्घर्षपछि नेपालमा प्राप्त सङ्घीयता कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ । सबै जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा समान रूपले सहभागिता गराउने उद्देश्यले ल्याइएको सङ्घीयता अहिले जोगाउन चुनौती थपिएको छ । सङ्घीय प्रणाली लागू भएको सात वर्ष नपुग्दै राजनीतिक दलको कार्यशैलीले सङ्घीयताको प्रयोग असफल बन्न पुगेको छ ।
राजावादी र देशलाई अधोगतिमा लैजान खोज्ने शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन् भने सङ्घीयता ल्याउने दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा रमाइरहेका छन् । यसले ठूलो बलिदान र सात दशकको अथक आन्दोलनपछि प्राप्त सङ्घीय व्यवस्था धरापमा परेको महसुस भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेतामा सोचविचार नभएपछि जनताले ल्याएको उपलब्धिमाथि घात हुने अवस्था अहिले आएको छ । व्यवस्था आफैँ खराब होइन, यसलाई चलाउने चालक कमसल हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । सङ्घीयता देश र जनताका लागि नभएर नेताका लागि कमाई खाने भाँडो मात्र भएको छ । अहिले देशमा सात सङ्घीय संरचनाले जुन ढङ्गले काम गरिरहेका छन्, त्यो देख्दा नेपालीको मनमा गहिरो चिन्ता र निराशा उत्पन्न भएको छ । प्रदेशहरू आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई जनताको आशा–अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्न तत्पर र सक्षम संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न असफल भएका छन् । त्यति मात्र नभई हाम्रा सात प्रदेशको कार्यशैली र कार्य सम्पादनस्तरले सर्वसाधारण जनताको हक र हितका संरक्षणमा कुनै सकारात्मक योगदान हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । देशमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माणका कामलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाउन प्रादेशिक सरकारहरू आफू र केन्द्रबीचको सेतु बन्न सक्नुपथ्र्याे । दुःखको कुरा, प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा न त केन्द्रीय सरकारले प्रभावकारी कार्यविधि बनाएर प्रादेशिक संसद् र सरकारबाट वाञ्छित फलिफल लिन सकेको छ न त प्रदेशले नै आफ्नो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई सार्थक बनाउने कुरामा ध्यान दिन सकेका छन् ।
प्रदेशमा स्थिर सरकार नहुँदा जनतामा वितृष्णा बढिरहेको छ । उत्कृष्ट भनिएको संविधान संशोधनका लागि दलहरू वातावरण बनाउन तल्लीन छन् । प्रदेश सरकारका कारण सङ्घीयता गरिब देशका लागि बोझ भन्ने पक्षलाई मलजल भएको छ । अहिले देशका बुद्धिजीवी सङ्घीयता नेपालजस्तो विकासोन्मुख गरिब देशका लागि बोझ हुने तर्क गरिरहेका छन् । सङ्घीयता खारेज गर्ने मत बढिरहेको छ । आदर्शको भाषण गरेर राजनीतिज्ञ भइँदैन, व्यवहारमा पनि देखाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र जनतामा व्यवस्थाप्रति विश्वास र भरोसा हुनेछ । नेताले नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेनन्, राजनीतिलाई व्यापार बनाए, जसका कारण देश गरिबीतर्फ धकेलिएको छ । जनता गरिब भए, नेता धनी बन्दै गए । नेताको लापरबाहीलाई कसले खबरदारी गर्ने ? कसले निगरानी राख्ने ? यो ख्याल ख्याल नभएर सोचनीय विषय हो । अहिले जिम्मेवार तहमा रहेका नेताले यसलाई हल्का रूपमा लिइरहेका छन्, भोलि विकराल अवस्था आउन सक्छ । नेताले सङ्घीयता के हो, सङ्घीय राज्य किन बनाइयो भनेर बुझ्न नसक्दा जनमानसमा सङ्घीयता ठीक होइन कि भन्ने भ्रम बलियो हुँदै गइरहेको छ । कुर्सी बचाउन र क्षणिक स्वार्थका लागि सङ्घीयताको मर्मलाई प्रहार गर्दै आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै प्रदेश सरकारहरू गठन र विघटन भइरहेका छन् जुन गणतन्त्रकै भविष्यका लागि शुभसूचक होइन ।