तेस्रो आँखा

संघीयता कार्यान्वयन तलब खानेले तनमन धनले नगरेसम्म हुँदैन । दल र नेताले नियम कानून बनाउने, बनाएका नियम कानून अनुसार अभिनय मात्र जनप्रतिनिधी भन्नेहरूले गर्ने हो । फिल्ममा जस्तो कथाले मागेको काम गर्ने निकाय भनेकै तीन तहको सरकार । जिल्लाभर समायोजनापछि कर्मचारी अभाव भएपनि विदुर नगरपालिकामा भने कर्मचारी बढी भएर काम भन्दा गफ गर्ने अड्डा भयो ! चाहिने भन्दा नचाहिने चियो चर्चा ! नगरले अवैध बालुवा भनेर वडा नं.–५ मा ब्यापारीलाई कारवाही ग¥यो तर कर्मचारीले नगरको हितमा भन्दा ब्यवसायीको पक्षमा काम गरी दिएपछि अदालतले मुद्दा हराउँदा मेयर सा’वको पुर्पुरोमा हात ! तलव नगरको, काम अवैध धन्दा गर्नेको गरिदिएपछि मेयर सा’वले पुर्पुरो समाउनु भन्दा के गर्नु त ? अवैध भनी जफत गरेको बालुवाको मुचुल्का नै नउठाई दिएपछि मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षले मुचुल्का गर्ने होइन रैछ त ! मुचुल्का नहुँदा अदालतले मुद्दा हराएपछि नगरपालिकामा अहिले विश्वासको खडेरी लागेको छ । विश्वासको खडेरी लागेपनि केही कर्मचारीको भने घडेरी जोडिएको छ । एकै वर्षमा घडेरी जोडेपछि कमाउन नसक्ने कर्मचारी भने जिब्रो फर्डका¥र्दै छन् । बेलैमा अन्यलाई चेतना भया !