विदुर । सङ्घीयताको जगका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारमा भइरहेको आर्थिक बेथिति र कानुन उल्लङ्घनका घटना बढिरहँदा सङ्घीय व्यवस्था नै डगमगाइरहेको छ । स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिको सङ्घीय व्यवस्थाविरोधी क्रियाकलापले सङ्घीयता खारेज गर्ने पक्षलाई बल पुगिरहेको छ । जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्ट बनाउन र कानुन उल्लङ्घन गराउन कर्मचारीले साथ र सहयोग दिएकाले तारकेश्वर गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा किर्ते हस्ताक्षर र एक सहकारीले योजना कार्यान्वयनविना भुक्तानी पाएको काण्डले चर्चा पाइरहेको छ ।

गाउँपालिकाले योजना कार्यान्वयनविना भुक्तानी भएको र घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि पालिकामा खैलाबैला मच्चिएको छ । यो घटनाको विषयमा सत्यतथ्य छानबिनको माग गर्दै चार दलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आव २०८१/०८२ मा सङ्घीय सरकारको सर्तसहितको अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गर्न नयाँ तरकारी पकेट विकास कार्यक्रमका लागि रु.१२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा उक्त बजेट दर्शनटार कृषि सहकारीको नाममा सम्झौता गरेर कामै नगरी गत असारमा भुक्तानी गरिएको आरोप लागेको छ । पालिकाले सहकारीलाई रु.नौ लाख १९ हजार भुक्तानी गरेको थियो । कार्यक्रमको भौतिक कार्यान्वयनबारे जनप्रतिनिधि प्रश्न उठाएपछि सार्वजनिक अडियोमा सहकारीका व्यवस्थापक चन्द्रप्रसाद घिमिरेले गाउँपालिका अध्यक्षका सहयोगीमार्फत रु.तीन लाख ५० हजार घुसस्वरूप बुझाएको दाबी गरेका छन् । तर, यसबारे गाउँपालिका पक्षबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

शंखादेवी माध्यमिक विद्यालय कल्लेरीडाँडाका प्रधानाध्यापक राजाराम अधिकारीमाथि लेखापालको किर्ते हस्ताक्षर गरी रु.६३ लाख ५८ हजार निकालेको आरोप लागेको छ । यस विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान भइरहेको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्यतथ्य छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् । सो घटनाबारे नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालयमा किर्ते हस्ताक्षर र सहकारीले कामविना भुक्तानी पाएकोबारे छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् । कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएको उक्त विद्यालयमा मावि, निमाविका स्थायी दरबन्दीका शिक्षक हुँदाहुँदै पनि प्रावि दरबन्दीका राजाराम अधिकारीलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पालिकाको शिक्षा समितिले एक वर्षअगाडि दिएको थियो । गाउँपालिकाले शिक्षा समितिको निर्णय भन्दै प्रधानाध्यापक दामोदर कुइँकेललाई पालिका अध्यक्षलगायत स्थानीय काङ्ग्रेसका नेताले पेलेपछि कुइँकेल प्रधानाध्यापकको पद छाड्न बाध्य भएका थिए । पाँच महिनाअघि नै राजीनामा दिएर अध्ययनका लागि बेलायत पुगेकी लेखापाल अनिता तामाङको हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोपमा अहिले सम्बन्धित निकायले विद्यालयको कागजपत्र झिकाएर अध्ययन गरिरहेको छ । प्रअले पालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिर्जना अर्यालको इसारामा लाखौँ रुपैयाँ किर्ते गरेर अपचलन गरेको आरोप जनप्रतिनिधिले लगाएका छन् ।

यो घटना पूर्वलेखापाल तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो नाम र हस्ताक्षरको दुरुपयोग भइरहेकोबारे जानकारी गराएपछि तथ्य बाहिर आएको हो । उनले आफू पदमा नरहेको अवस्थामा भएका कुनै पनि आर्थिक कारोबारप्रति जिम्मेवार नहुने स्पष्ट पारेकी छिन् । पूर्वलेखापाल तामाङ वि.सं. २०८१ फागुन १ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर विदेश गएकी हुन् । हाल उनी अध्ययनको सिलसिलामा बेलायतको लन्डनमा छिन् । तर, उनले राजीनामा दिएको महिनौँपछिसम्म पनि प्रधानाध्यापक अधिकारीले उनको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी बैंकबाट रकम निकाल्दै आएका थिए । लेखापाल तामाङले सार्वजनिक गरेको कागजातअनुसार राजीनामा दिएको दुई महिनापछि पनि उनको हस्ताक्षर प्रयोग भएको देखिन्छ । विद्यालयले चैत महिनाको तलबका लागि २०८२ साल वैशाख १९ गते र वैशाख महिनाको तलबका लागि २०८२ साल जेठ १२ गते तारकेश्वरस्थित हिमालयन बैंकलाई लेखेको तलब सिफारिस पत्रमा लेखापालको रूपमा अनिता तामाङकै नाम र हस्ताक्षर छ । अचम्मको कुरा, ती सिफारिसपत्रमा प्रधानाध्यापक अधिकारीको नाम उल्लेख भए पनि उनको हस्ताक्षर भने छैन, जसले सम्पूर्ण प्रक्रियामा उनको एकलौटीपन र जालसाजीको नियतलाई थप शङ्कास्पद बनाउँछ ।

बेलायतमा रहेकी तामाङले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्नु र नयाँ लेखापाल नियुक्ति गर्न नसक्नु मेरो समस्या होइन । मेरो हस्ताक्षर प्रयोग गरी सबै कर्मचारीलाई तलब वितरण गरियो, तर मैले राजीनामा दिनुअघि काम गरेको पुस र माघ महिनाको तलब खै ?’ उनले आफ्नो नाम र हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरी भोलि गम्भीर आर्थिक अपचलन भएमा त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने भन्दै सम्बन्धित बैंकलाई समेत इमेलमार्फत जानकारी गराएको बताएकी छिन् । उनले हिमालयन बैंकलाई पठाएको इमेलको स्क्रिनसर्ट सेयर गर्दै बैंकले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको गुनासो गरेकी छिन् । तर, बैंकले भने इमेल प्राप्त भएको भोलिपल्टै त्यस्ता हस्ताक्षर भएका चेक आएमा मान्यता नदिने जानकारी गराएको थियो । यसका अलावा उनले प्रधानाध्यापक अधिकारीले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरेर अन्य चेकसमेत साटेको आरोप लगाइन् । आफ्नो हस्ताक्षर सजिलो भएको र त्यसो नगर्न पटक–पटक व्यक्तिगत रूपमा प्रधानाध्यापकलाई आग्रह गर्दा पनि नटेरेकाले सञ्जालमा बाध्य भएर लेख्नुपरेको बताइन् । ‘यो गैरकानुनी हो भनेर मैले उहाँलाई पटक-पटक भनेँ, तर उहाँले मान्नुभएन, त्यसैले मैले फेसबुकमा राखेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मैले त्यहाँ रहँदा मङ्सिरसम्मको तलब खुवाएकी हुँ । त्यसभन्दा पछि पुस र माघको तलब म आफैँले पनि पाएको छैन ।’

विद्यालयको आर्थिक कारोबार प्रधानाध्यापक र लेखापालको संयुक्त हस्ताक्षरबाट मात्र चल्ने प्रावधान छ । तर, लेखापालको अनुपस्थितिमा प्रधानाध्यापक अधिकारीले किर्ते हस्ताक्षरको सहारा लिए । लेखापालको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने, अर्को लेखापाल नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि प्रधानाध्यापकले नबढाउनुलाई जनप्रतिनिधिले शङ्काको घेरामा राखेका छन् । विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य रिक्त रहेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अभिभावक भेला गर्ने, पालिकासँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानाध्यापकले नचाहनुले पनि उहाँको नियत खराब छैन भन्न नसकिने अभिभावकहरूले बताएका छन् । यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न चेकको सङ्ख्यामा उठेको छ । पूर्वलेखापाल तामाङले बताएअनुसार राजीनामा दिनुअघि माघ महिनामा केवल चारवटा खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । ‘मन्दिर निर्माणको सामग्री खरिदका लागि चाहिन्छ भनेर अनुरोध गरेपछि मैले चारवटा चेकमा सही गरेकी हुँ, तलबका लागि होइन,’ उनले भनिन् । सङ्घ र प्रदेशबाट मन्दिर र विद्यालयको कम्पाउन्ड बनाउन लाखौँ रकम विनियोजन भए पनि उक्त बजेट विद्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन । उनले राजीनामा दिएपछि फागुनदेखि असारसम्म शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम भुक्तानी गर्न कम्तीमा आठवटा चेक प्रयोग भएको विद्यालय स्रोतले जनाएको छ । यदि तामाङले मन्दिरको लागि चारवटा चेकमा मात्र हस्ताक्षर गरेकी हुन् भने बाँकी आठ वा सोभन्दा बढी चेकमा हस्ताक्षर कसले ग¥यो ? यो प्रश्नले प्रधानाध्यापक अधिकारीमाथि किर्ते गरेको आरोपलाई थप पुष्टि गर्छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रधानाध्यापक अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उहाँको फोनमा पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उठेन । उता, गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख तथा पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिर्जना अर्यालले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको र जनप्रतिनिधिकै सल्लाह र निर्देशनअनुसार काम गरिरहेको भन्दै पन्छिइन् । अझ आश्चर्यजनक रूपमा, गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारीले विद्यालयमा कुनै किर्ते वा जालसाजी नभएको पालिकाको राजा म भन्दै दुवै काण्डको बचाउ गरिरहेका छन् । पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गत माघ २३ गतेदेखि सिर्जना अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको छ । पालिकामा मन्त्रालयबाट तीनवटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन पत्र पठाए पनि अध्यक्ष अधिकारीले आवश्यक छैन भन्दै निमित्तबाट आफूअनुकूल काम गराइरहेको जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन् ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थामा किर्ते अर्थात् झुटा कागजात तयार पार्ने, नक्कली विवरण समावेश गर्ने वा जानीजानी गलत कागजात प्रयोग गर्ने कार्यलाई फौजदारी अपराधको रूपमा लिइएको छ । फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा दस्ताबेज किर्तेसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रावधान छन् । ऐनको भाग ५ मा उल्लेख भएअनुसार, कसैले गलत नाम, मिति वा जानकारी प्रयोग गरी कागजात बनाउने कार्यलाई दस्ताबेज किर्ते मानिन्छ र त्यसको सजायस्वरूप एक वर्षसम्म कैद, रु. दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । यस्तै, किर्ते कागजात प्रयोग गर्ने कार्य पनि कानुनतः अपराध हो, जसका लागि दुई वर्षसम्म कैद वा रु.२० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । सरकारी कागजात (जस्तै-नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गा धनीपुर्जा आदि) मा किर्ते गर्ने कार्य अझ गम्भीर अपराध मानिन्छ, जसको सजाय पाँच वर्षसम्म कैद, रु.पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । किर्ते अपराधलाई राज्यविरुद्धको अपराध मानेर सरकारी वकिलद्वारा मुद्दा चलाइने कानुनी प्रक्रिया छ । साथै, किर्ते प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कागजातलाई अमान्य ठहर गरिने व्यवस्था पनि छ । पीडित पक्ष विदेशमा भएकाले किर्ते हस्ताक्षर काण्ड सेलाउन सक्ने भन्दै पूर्वसांसद नारायणप्रसाद खतिवडा र पालिकाका पूर्वअध्यक्ष रमेश वस्तीले प्रशासन र प्रहरीलाई छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइदिन आग्रह गर्नुभएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद गत पुस ५ गते सकिए पनि प्रधानाध्यापकले नयाँ समिति बनाउन अग्रसरता नदेखाउनु, पालिका अध्यक्षबाट पुरानै विव्यसका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेलाई बनाउन लागिरहेका कारण उक्त काण्ड गराउन जनप्रतिनिधिको पनि साथ छैन भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ । यो घटनाको छानबिन गराउन दबाब दिएजस्तो गरेर एमाले, माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, रास्वपाले विज्ञप्ति निकाले पनि ती दल भित्रभित्रै मिलाउन लागेको एक जनप्रतिनिधिले नाम नबताउने सर्तमा बताएका छन् ।