विदुर । आव २०८१/०८२ मा सङ्घीय सरकारको सर्तसहितको अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गर्न नयाँ तरकारी पकेट विकास कार्यक्रमका लागि तारकेश्वर गाउँपालिकालाई रु.१२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये दर्शनटार कृषि सहकारीका नाममा सम्झौता गरेर कामै नगरी गत असारमा रु. नौ लाख १९ हजार भुक्तानी गरेको समाचार त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकमा गत साउन ८ गते लेखापाल बेलायतमा : हस्ताक्षर शङ्खादेवीमा, प्रधानाध्यापकले किर्ते सही गरी लाखौँ अपचलन गरेको आरोप शीर्षकमा प्रकाशन भएको थियो । समाचार प्रकाशनपछि पालिकाभरि र सहकारीमा खैलाबैला मच्चियो । उक्त आर्थिक अवचलनको उजुरी समाचार प्रकाशनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पायो।

सहकारीले आयोग र पत्रकारलाई बेबकुफ बनाउन साउनको दोस्रो हप्ता १० थान ट्र्याक्टर खरिद गरेर सहकारीको गोदाममा थन्क्याएको छ । उक्त ट्र्याक्टर बुझेर लान कोही सदस्य तयार नभएपछि गोदाममा राखिएको हो ।
कार्यक्रमको भौतिक कार्यान्वयनबारे जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाएपछि सामाजिक सञ्जालमा सहकारीका व्यवस्थापक चन्द्रप्रसाद घिमिरेले गाउँपालिका अध्यक्षका सहयोगीमार्फत र्आफूले रु.तीन लाख ५० हजार बुझाएको बताएका छन् । तर, यसबारे गाउँपालिका पक्षबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । त्यसैगरी पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई शिर निहुराउनुपर्ने गरी शंखादेवी माध्यमिक विद्यालय कल्लेरीडाँडाका प्रधानाध्यापक राजाराम अधिकारीमाथि लेखापालको किर्ते हस्ताक्षर गरी रु. ६३ लाख ५८ हजार निकालेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा आयोगमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान भइरहेको अभिभावकले बताएका छन् । समाचार प्रकाशन भएपछि आयोगले अनुसन्धान सुरु गर्यो। अनुसन्धानलाई सहयोग नगरी प्रधानाध्यापक अधिकारी बिरामी भएको भन्दै मोबाइल स्विच अफ गरेर काठमाडौँतिर बसिरहेका छन् भने विद्यालय प्रशासन कक्षमा अभिभावकले ताला लगाएका छन् । विद्यालयको पठनपाठन भने नियमित भइरहेको छ । यी दुवै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस, रास्वपा, एमाले र माओवादी केन्द्र तारकेश्वर कमिटीले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएको उक्त विद्यालयमा मावि, निमाविका स्थायी दरबन्दीका शिक्षक हुँदाहुँदै प्रावि दरबन्दीका अधिकारीलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पालिकाको शिक्षा समितिले एक वर्षअगाडि दिएको थियो । गाउँपालिकाले शिक्षा समितिको निर्णय भन्दै प्रधानाध्यापक दामोदर कुइँकेलले पालिका अध्यक्षलगायत स्थानीय काङ्ग्रेसका नेताको दबाबपछि प्रधानाध्यापकको पद छाड्नुपरेको थियो । पाँच महिनाअघि नै राजीनामा दिएर अध्ययनका लागि बेलायत पुग्नुभएकी लेखापाल अनिता तामाङको हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोपमा अहिले सम्बन्धित निकायले विद्यालयको कागजपत्र झिकाएर अध्ययन गरिरहेको छ । प्रधानाध्यापकले पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिर्जना अर्यालका इसारामा रु। लाखौँ किर्ते गरेर अपचलन गरेको आरोप जनप्रतिनिधिले लगाएका छन् । यो घटना पूर्वलेखापाल तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो नाम र हस्ताक्षरको दुरुपयोग भइरहेकोबारे जानकारी गराएपछि तथ्य बाहिर आएको थियो । उहाँले आफू पदमा नरहेका अवस्थामा भएका कुनै पनि आर्थिक कारोबारप्रति जिम्मेवार नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । पूर्वलेखापाल तामाङ २०८१ फागुन १ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर विदेश जानुभएको हो । हाल उहाँ अध्ययनका सिलसिलामा बेलायतको लन्डनमा भए पनि राजीनामा दिएको महिनौँपछिसम्म पनि प्रधानाध्यापक अधिकारीले उहाँको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी बैंकबाट रकम निकाल्दै आइरहनुुभएको थियो । तामाङले सार्वजनिक गरेको कागजातअनुसार राजीनामा दिएको दुई महिनापछि पनि उहाँको हस्ताक्षर प्रयोग भएको देखिन्छ । विद्यालयले चैत महिनाको तलबका लागि २०८२ वैशाख १९ गते र वैशाख महिनाको तलबका लागि २०८२ जेठ १२ गते तारकेश्वरस्थित हिमालयन बैंकलाई लेखेको तलब सिफारिसपत्रमा लेखापालका रूपमा तामाङकै नाम र हस्ताक्षर छ । ती सिफारिसपत्रमा प्रधानाध्यापक अधिकारीको नाम उल्लेख भए पनि उहाँको हस्ताक्षर भने छैन, जसले सम्पूर्ण प्रक्रियामा उहाँको एकलौटीपन र जालसाजीको नियतलाई थप शङ्कास्पद बनाउँछ ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थामा किर्ते अर्थात् झुटा कागजात तयार पार्ने, नक्कली विवरण समावेश गर्ने वा जानीजानी गलत कागजात प्रयोग गर्ने कार्यलाई फौजदारी अपराधका रूपमा लिइएको छ । फौजदारी अपराध  (संहिता) ऐन, २०७४ मा दस्ताबेज किर्तेसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रावधान छन् । ऐनको भाग ५ मा उल्लेख भएअनुसार कसैले गलत नाम, मिति वा जानकारी प्रयोग गरी कागजात बनाउने कार्यलाई दस्ताबेज किर्ते मानिन्छ र त्यसको सजायस्वरूप एक वर्षसम्म कैद, रु. १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । यस्तै, किर्ते कागजात प्रयोग गर्ने कार्य पनि कानुनतः अपराध हो, जसका लागि दुई वर्षसम्म कैद वा रु. २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । सरकारी कागजात ९जस्तै नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गा धनीपुर्जा आदिमा किर्ते गर्ने कार्य अझ गम्भीर अपराध मानिन्छ, जसको सजाय पाँच वर्षसम्म कैद, रु.५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । किर्ते अपराधलाई राज्यविरुद्धको अपराध मानेर सरकारी वकिलद्वारा मुद्दा चलाइने कानुनी प्रक्रिया छ । साथै किर्ते प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कागजातलाई अमान्य ठहर गरिने व्यवस्था पनि छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद गत पुस ५ गते सकिए पनि प्रधानाध्यापकले नयाँ समिति बनाउन अग्रसरता नदेखाउनु, पालिका अध्यक्षबाट पुरानै विव्यसका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेलाई बनाउन लागिरहेका कारण उक्त काण्ड गराउन जनप्रतिनिधिको पनि साथ छैन भन्न नसकिने अवस्था छ ।