निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस्

स्थानीय निकायको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सबै पार्टीको ध्यान निर्वाचन प्रचार–प्रसार र उम्मेदवार चयनमा केन्द्रित हुन थालेको छ । दल चुनावी नारा र अभियानका साथ अगाडि बढ्न थालेका छन् । चुनाव भनेको नै दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हो । त्यसैले निर्वाचनका समयमा अरू दलभन्दा आफ्नो दल राम्रो हो र देशका लागि आफ्नो दलको आवश्यकता छ भनेर जनतामा जानु स्वाभाविक हो । आफू सत्तामा रहेको बेला अरू दलको भन्दा राम्रो काम गरेको थियो वा गर्दै छ भनेरसमेत सकेसम्म धेरै तर्क र प्रमाण जनतासामु प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेको छ । सबै दलको हालको उद्देश्य एक मात्र छ – चुनाव जसरी भए पनि जित्ने ।

दलहरू अन्य पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउने होडबाजी गरिरहेका छन् । केही नेता/कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा आफूले चाहेको पद र प्रतिष्ठा नपाएका कारण पार्टीप्रति वितृष्णा पालेर बसेका कारण पार्टी छोड्ने अवस्था रहेको छ । सिद्धान्तनिष्ठ नेता/कार्यकर्ता भने कहिल्यै पनि आफ्नो पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा जाँदैनन् । अझै भन्ने हो भने पार्टीमा जति धेरै सङ्कट र अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन्छ ती त्यति नै पार्टीप्रति वफादार बनेर काम गर्छन् । तिनले स्वार्थको राजनीति गरेका हुँदैनन् र सङ्घर्ष गर्नुपरे आफ्नै पार्टीभित्र गर्छन् । चित्त नबुझेको कुरा पार्टीका शीर्ष नेतासामु प्रस्ट राख्छन् । जसरी हाल त्यस्ता केही नेता/कार्यकर्ता एउटा पार्टी छोडेर अर्कोमा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । प्रवेश गर्ने बानी परेकाहरू निर्वाचन घोषणा भएपछि सल्बलाउँछन् । ती भोलि फेरि अर्को पार्टी प्रवेश गर्दैनन् भन्ने विश्वास हुँदैन । त्यस्ताबाट पार्टीमा कुनै योगदान पुग्दैन ।

आउँदो वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्तादेखि मतदानसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि निर्वाचनबारे हुने गरेका शङ्का/उपशङ्का हटेको छ र वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सबै तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेको छ । निर्वाचन घोषणासँगै स्थानीय बासिन्दासँगको उठबसलाई दलले बाक्लो बनाउन थालेका छन् । दलीय प्रतिनिधि उम्मेदवारी दर्तादेखि मतदानसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि उत्साहित देखिन्छन् । कतिपय दलका उम्मेदवार निरन्तर गाउँ डुल्न थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताभित्र पर्छ र निर्वाचनले लोकतन्त्र थप सुदृढ हुने भएकैले आवधिक निर्वाचनको महत्व अधिक छ । लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै छ भन्दै गर्दा उम्मेदवारको चर्चासमेत चल्न थालेको छ । कस्ता उम्मेदवार विजयी गराउने भन्ने विषय जनताको विवेकमा भर पर्छ । आफूले सधैँ समर्थन गर्दै आएका दलले गलत पात्रलाई अघि सारेमा त्यस्ता उम्मेदवारलाई पराजित गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्र संस्थागत हुँदै गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतिर जानेछ । जनताले पत्याउने उम्मेदवार बनेर बिनापैसा निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित हुन सक्यो भने त्यसको सार्थकता रहनेछ ।

एउटा सचेत नागरिक चाहन्छ – निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस् । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्ने मुख्य कारण पैसाको चलखेल हो । पैसाको खेलोले निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाउने गरेको छ । निर्वाचनमा जसले धेरै पैसा खर्च गर्छ, उसैले जित्ने परम्परा स्थापित छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि यो राम्रो सङ्केत होइन । सामान्य विपन्न तथा कम चेतनशील मतदाताको मतलाई आर्थिक पक्षको आड/भरोसामा गलत तवरले प्रभावित गरेर निर्वाचन जित्नु भ्रष्टाचारको शुभारम्भ हो । त्यस्तो व्यक्तिले निर्वाचन जितेपछि पनि पैसाबाहेक केही देख्ने छैन । निर्वाचन आयोगले यसतर्फ विचार गर्न आवश्यक छ र स्थानीय तह निर्वाचनमा थोरै मतले जय/पराजय हुन्छ । पद, पैसा र शक्तिको प्रभाव बढी हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले कुन पदमा उठ्ने व्यक्तिले कति पैसा खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ । निर्वाचनको ठीक एक महिनाअघि यस्तो मापदण्ड सार्वजनिक भयो भने त्यसले स्वच्छ निर्वाचनका लागि बल पु¥याउँछ । मापदण्डविपरीत धेरै पैसा खर्च गरेको पाइए विजयी उम्मेदवार भए पनि उसको पद स्वतः निलम्बित गरी तत्काल अर्को निर्वाचन गराउनुपर्छ । कतिपय दलले निर्वाचनको खर्चबारे प्रश्नसमेत उठाउन थालेका छन् । आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा जितहार हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता ओझेलमा पर्दै जान्छ । त्यसले विकास निर्माणलाई पनि प्रभावित पार्नेछ र निर्वाचनलाई यस्तो दुष्चक्रमा फस्न नदिन निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल बेलैमा सजग र सचेत हुनुपर्छ । आयोगले दल र व्यक्ति हेरेर निर्णय गर्ने पुरानो परम्परा तोड्नुपर्छ ।