विदुर, नुवाकोटको जिल्ला अस्पताल ‘त्रिशूली अस्पताल’ यस वर्ष पनि न्यूनतम सेवा मापदण्डमा नेपालकै उत्कृष्ट ठहरिएको छ । विगत तीन वर्षदेखि त्रिशूली अस्पताल सेवाप्रवाहमा देशभरिमा उत्कृष्ट भइरहेको छ ।

योसहित तीन वर्षदेखि त्रिशूली अस्पताल न्यूनतम सेवामा देशैभरि लगातार पहिलो हुँदै आइरहेको छ । एक सयमा यस वर्ष ९६ अङ्क ल्याई त्रिशूली अस्पताल उत्कृष्ट भएको स्वास्थ्य विभागका वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक बाला राईले जानकारी दिइन् । न्यूनतम सेवा मापदण्डमा त्रिशूली अस्पतालले अघिल्लो वर्ष (०७८ सालमा) ९४ अङ्क ल्याई देशकै पहिलो भएको थियो । ०७७ सालमा ८८ अङ्क ल्याई पहिलोपटक त्रिशूली अस्पताल देशकै पहिलो भएको थियो । यस वर्ष पनि त्रिशूली अस्पताल देशैभरिको सरकारी अस्पतालमा पहिलो भएको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्रकुमार झाले बताएका छन् । बर्दियाको जिल्ला अस्पतालले यसपालि ९५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेकोमा त्रिशूली अस्पतालले ९६ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी देशैभरमै पहिलो भएको झाले बताएका छन् ।

त्रिशूली अस्पतालमा आयोजित ‘अस्पतालको गुणस्तर सुधारका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्ड फलोअप समीक्षा’ कार्यक्रममा त्रिशूली अस्पतालले प्राप्त गरेको अङ्क घोषणा भएको हो । न्यूनतम सेवा मापदण्ड परीक्षणका लागि सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य विभाग र बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका उच्चपदस्थ अधिकारीले दुई दिन त्रिशूली अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए । त्रिशूली अस्पताल ‘हब हस्पिटल’को रूपमा विकास हुनु, अस्पताल आफैँले ‘ब्लड बैंक’ सञ्चालन गर्नु, नेपाल सरकारका सबै नीति र निर्देशनको अक्षरशः पालना हुनु, तीनवटै तहका सरकारसँग प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय हुनु, अस्पतालको आफ्नै ‘अक्सिजन प्लान्ट’ हुनुले पहिलो बनाउन बढी सहयोग मिलेको बताइएको छ । त्रिशूली अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका अध्यक्ष राजु पण्डितका अनुसार ओपिडी सेवा विस्तार भएको, जिल्ला अस्पतालमा हुनेभन्दा बढी सेवा (आइसियू, एनआइसियू)जस्ता माथिल्लो तहको सेवा हुनुले त्रिशूली अस्पताललाई देशैभरिको सरकारी अस्पतालमा पहिलो बन्न सघाएको छ ।

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य निर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले त्रिशूली अस्पतालले प्रदान गरिरहेको सेवाका कारण आफूहरूलाई समेत काम गर्ने प्रेरणा जाग्ने गरेको बताएका छन् । ५० बेडको जिल्ला अस्पतालको रूपमा रहेको त्रिशूली अस्पताल आफ्नै सेवाका कारण क्षेत्रीयस्तरको देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘अब हामी छिट्टै त्रिशूली अस्पताललाई सय बेडको बनाउने तयारीमा रहेका छौँ ।’ प्रदेश सभाका पूर्वसांसद केशवराज पाण्डे र हिरानाथ खतिवडाले विगत चार वर्षदेखि त्रिशूली अस्पताललाई सय शय्याको बनाउन लागिरहेका थिए । उनीहरूको प्रयासले अब अस्पताल सय शय्याको पूर्वाधारसहित सञ्चालनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । दुवैले न्यूनतम सेवाको मापदण्ड जाँच गर्दा ९६ प्रतिशत मात्रै आएकोमा अझै सरकारी अस्पतालले न्यूनतम सेवामा पनि चार प्रतिशत काम गर्न बाँकी नै रहेको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्रकुमार झाले नेपालमा सरकारी अस्पतालले प्रदान गरिरहेको गुणस्तरीय सेवाले निजी अस्पताललाई पछाडि पार्न थालेको बताए । काठमाडौंका नाम चलेका निजी अस्पतालले समेत त्रिशूलीबाट सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ग्रान्डी, नर्भिकजस्ता अस्पतालले अब हाम्रो सेवा र गुणस्तरको विषयमा त्रिशूली अस्पतालसँग सिक्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले त्रिशूली अस्पतालको व्यवस्थापन र सेवा प्रदानको अवस्था अब्बल रहेको बताए । सरकारी कार्यालय भईकन सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अस्पतालले देखाउने तदारुकता र गतिले आफूलाई सधैँ अचम्मित पार्ने गरेको उनले बताएका छन् ।

त्रिशूली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दीपेन्द्र पाण्डेले लगातार तेस्रो वर्षसम्म नेपालकै पहिलो नम्बरमा अस्पताल रहेकोप्रति आफ्नो बढी जिम्मेवारी थपिएको बताए । अहिले अस्पतालले दिइरहेको सेवामा कमी आउला वा गुणस्तर खस्किएला भन्ने चिन्ता बढिरहेको उनले बताए । बिरामीलाई उपचारको सेवा दिनेदेखि प्रशासनिक कामसमेत गर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालका कर्मचारीलाई देशकै पहिलो नम्बरको अस्पतालको गरिमा बचाउन र नागरिकको बढ्दो आकाङ्क्षा पूरा गर्ने थप चुनौती रहेको डा. पाण्डेले बताएका छन् । अस्पताल व्यवस्थापन तथा विकास समितिका अध्यक्ष राजु पण्डितले विशेषज्ञ डाक्टरलाई अस्पतालमा निरन्तर रूपमा राख्न नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् । सीमित आयआर्जन रहेको व्यवस्थापन समितिले एक सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिएर विशेषज्ञ जिल्लामा टिकाइराख्न मुस्किल परेको उनको भनाइ छ । बिरामीलाई बेहोस बनाउने डक्टर जिल्ला अस्पतालबाट केही दिनअघि मात्रै गएकाले अप्रेसन गर्ने काम हिजोआज रोकिएकाले तत्कालै व्यवस्था गर्न र सेवा सुचारु गराउन उनले स्वास्थ्य विभाग र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।