टिमुरे (रसुवा), रसुवागढी नाका हुँदै चीनको केरुङ जाने ट्रक–कन्टेनरका रसुवाबाहेक अन्य जिल्लाका चालकलाई अझै चीन प्रवेश अनुमतिपत्र छैन । अध्यागमन विभागले रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी ०७६ भदौ २५ गते मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गराएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा रसुवावासीबाहेक अन्य जिल्लाका चालकलाई केरुङ प्रवेश निषेध छ
रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ सालको भदौ २५ गते मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत भएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म पनि ट्रकचालक तथा सहचालकले प्रवेशपत्र नपाएपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेडले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेका छन् । व्यवसायी र मजदुर सङ्घ–सङ्गठनको ध्यानाकर्षणलाई सम्बन्धित निकायले आजसम्म ध्यान नदिँदा अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महासङ्घ र सङ्गठनका प्रतिनिधिले गत असारयता लगातार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसँग भेटेर समस्या सुल्झाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । विभागले नेपालस्थित चीनको राजदूतावासका सेकेन्ड सेक्रेटरीसँग प्रवेश अनुमतिपत्रसम्बन्धी छलफल गरेर चीनको कस्टम अथोरिटीसम्म विषयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जसका लागि चीन सरकार यस विषयमा सकारात्मक देखिए पनि नाकामा रहेका चिनियाँ अध्यागमनका कर्मचारीले स्वीकृति दिन मानिरहेका छैनन् । गृह मन्त्रालय अध्यागमन शाखाले जारी गरेको कार्यविधि, २०७६ मा विभिन्न चार प्रकारका प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यविधिमा सवारीचालक प्रवेश अनुमतिपत्र, कामदार प्रवेश अनुमतिपत्र, व्यवसायी प्रवेश अनुमतिपत्र, एकदिने प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था भए तापनि अहिलेसम्म चालक, सहचालक तथा नेपाली व्यवसायीले चीन प्रवेश अनुमतिपत्र पाएका छैनन् ।
कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा नौ सय ६६ वटा ट्रक, कन्टेनरका चालकले काठमाडौंबाट एक सय ३२ किलोमिटर दूरीमा रहेको रसुवागढीको टिमुरेसम्म सवारीसाधन पु¥याएर चीन प्रवेश अनुमतिपत्र भएका रसुवा जिल्लावासी चालक खोजेर २४ किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङ लैजानका लागि १५ हजार तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । चालकलाई पासको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै लकडाउनअघि र लकडाउनपछि सङ्गठन तथा महासङ्घ र लिमिटेडका तर्फबाट रसुवा अध्यागमन कार्यालय, रसुवा भन्सार कार्यालय, रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवा र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले यो हाम्रोभन्दा पनि देशको समस्या भएकाले समाधान छिटो हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । नेपाल ट्रक–कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेडका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाले अब महङ्गो पैसा दिएर अपरिचित व्यक्तिको जिम्मा लगाएर हाम्रा लाखौँको सवारीसाधन केरुङ पठाउन नसक्ने बताए । ‘अझै केही समय पर्खन्छौँ, हामीले पास पाएनौँ भने यो नाकाबाट कुनै पनि सवारीसाधन आवत–जावत गर्न रोक्न बाध्य हुनेछौँ,’ उनले भने । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन अरनिको ट्रक इकाइका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले पास कार्यान्वयन नहुँदा रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट सामान ढुवानी गर्ने करिब तीन हजार मजदुरले अनावश्यक तनाव भोग्नुपरेको बताए । चीनले सिमाना जोडिएको जिल्लाका नागरिकलाई मात्र चीन प्रवेशको लागि स्वीकृति दिने गरेको छ ।
