सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा : गृहमन्त्रीलाई काम गर्न दिऊँ

• शरण उत्सुक सापकोटा

०८० साउन २ गते तस्करीको ६१ केजी सुन बरामद भयो । उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पार गरिसकेपछि बाहिर बरामद भएको हो । त्यसअघि ०७९ पुस १७ गते पनि ९ केजी अवैध सुन बरामद भयो । यो बाहिर आएको घटना हो । अवैध सुन बरामदका कैयौँ घटना बाहिरै नआई भित्रभित्रै मिलेमतोमा भइरहेको समाचार पनि बेलाबेलामा आउने गरेको छ । नेपालमा सुन तस्करीको लामै विकृत इतिहास नभएको होइन । पछिल्ला केही ठूला तस्करीले राज्यको समग्र क्षेत्रलाई नै झस्काएको छ । अवैध किसिमले मूल्यवान वस्तुको व्यापारमा संलग्न हुने प्रक्रियालाई नेपाली शब्दकोशले तस्करी मानेको छ ।

ठूलै परिमाणमा सुन तस्करी हुन थालेपछि सरकारले सुन तस्करीसम्बन्धी अध्ययनका लागि ०८० असोज १४ गते पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा पूर्वएआइजी सहकुल थापा र पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सम्मिलित चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोज गठन गरेको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पार गरेको ६१ किलो सुन, भेपमार्फत भएको ११ केजी सुन तस्करीलगायतको छानबिन गर्न सरकारले आचार्य नेतृत्वको टोलीलाई समय तोकेरै जिम्मा दियो । आयोगले सुन तस्करीमा संलग्नसँग बयान स्थलगत अध्ययन, प्राविधिक विश्लेषणसहित चार सय ८५ पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई गत हप्ता बुझाएको थियो । निर्धारित समयभन्दा झन्डै दोब्बर समय लिएर अनुसन्धान गरेको सुन तस्करीसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि केही रहस्यमय तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सरकारमै बसेर तस्करीलाई मलजल गरेको मात्र होइन, सुरक्षा निकायलाई समेत दुरुपयोग गरेर तस्करीमा सहयोग पु¥याएको खुलासा भएको छ । राज्यको सम्मानित पदबाट प्राप्त सम्मान र अधिकारलाई समेत तस्करीमा उपयोग गरेको पाइयो । सुन तस्करीको जालोले राज्यका उच्च तहमा रहेकालाई दबाब र प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल निर्णय र अनुसन्धान गराउन सफल देखिएको छ ।

आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची रहेको चार सय ८५ पृष्ठको प्रतिवेदन लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय त गरेको छ, तर प्रधानमन्त्री दाहाल नै अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूको नामसमेत मुछिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नहुने र केही तल्लो तहका सुरक्षाकर्मी खासगरी प्रहरीलाई कारबाही गरेर ‘डिसमिस’ हुने हो कि भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो । तर, आयोगले काम नसकेपछि दुईपटक गरेर फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएकोमा चैत १ गते आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले नै असहयोग गरेको गुनासो गरिरहेको आयोगले सिआइबीका उच्च अधिकारीले केही आरोपीसँग बयान लिने क्रममा प्रहरीकै सेवानिवृत्त उच्च व्यक्तिको समेत नाम लिएपछि ती व्यक्तिको बयान नै फेरेर उन्मुक्ति दिएको, राजनीतिक व्यक्तिको नाम छुटाएको र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिसँग नै मोलमोलाइ गरेकोजस्ता विषय सार्वजनिक भएका छन् । खासगरी पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरासहित उनको सचिवालय, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, बहालवाला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायत नेताहरूको नाम जोडिएपछि सिआइबीले बयान र आरोपीको सूची काँटछाँट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यसहित केही अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही नै गर्न सुझाव दिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यलाई कम्तीमा निलम्बन गरी हेडक्वार्टर लैजानुपर्नेमा कार्यविभाग प्रमुखको जिम्मेवारीसहित लगेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शङ्का उब्जिएको हो । यसैबाट पनि सरकार आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न तयार छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर जनतामा घटेको विश्वासलाई उकास्ने मौकालाई नहिच्किचाई उपयोग गर्नुपर्छ । यसले गृह मन्त्रालयमा पुनः फर्केका रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ओज बढाउनेछ । दोषी छुट्याउने मनसाय राखेकालाई पनि नछोड्ने गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएकाले अहिले राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली जनतामा आशा जगाएको छ । किनकि यसअघि पनि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा अघि बढिसकेपछि रोकिएको थियो । निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललितानिवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन बरामदजस्ता कारबाही अगाडि बढाएका थिए । तर, ठूला नेताहरू पक्राउ पर्नासाथ अनुसन्धान प्रक्रिया मिलाएर रोकिएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा पनि विपक्षी भूमिकामा रहँदा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतको संसद्मा अवरोधका कारण उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । यो आयोगले प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरूको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउनेदेखि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण महरासहित उच्च तहका नेताहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । सोमबार प्रहरीले सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वसभामुखसमेत रहेका महरालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले कुनै दबाब र प्रभावको सामना नगरी छानबिन गरेर सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सफल होस् । अहिलेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई समेत सहकारी ठगीको मुद्दामा जोडिएको सूचना सार्वजनिक भएको छ । त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस विरोधको एजेण्डा बनाएर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । काङ्ग्रेसको अवरोधले सुन तस्करी प्रकरण ओझेलमा पर्ने आशङ्का नागरिक अगुवाहरूले गर्न थालेका छन् ।

विगतका सरकारले झैँ अहिलेको सरकारले पनि केही दिन तत्परता देखाउने त्यसपछि बेवास्ता गर्ने आशङ्का नागरिकले गरेका छन् । नागरिकको आशङ्कालाई मेट्न पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको सुझाव कार्यान्वयन गरी आगामी दिनमा सुन तस्करीको कठोरतापूर्ण नियन्त्रण आवश्यक छ । सुन तस्करी देशकै प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने अपराध हो । त्यसैले प्रतिवेदनले औंल्याएको सुझाव कार्यान्वयन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको धमलिएको इज्जत जोगाउन सरकारलाई यो मौका हुनेछ । झन्डै पाँच महिनाको लगातार अध्ययन, अनुसन्धानपछि सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर यतिबेला राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यावसायिक सबै क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ । प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएका र उन्मुक्ति पाएका व्यक्तिको नामलाई लिएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने पनि त्यत्तिकै आशङ्का उत्पन्न भइरहेको छ । सत्तागठबन्धनकै उच्च तहका नेताहरू र सुरक्षा निकायका विशेषगरी नेपाल प्रहरीका बहालवाला उच्चपदस्थ तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीको नामलाई लिएर कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का बढेको हो । अहिले पनि नेपाली राजनीतिक बजारमा भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, सहकारी काण्ड, ललितानिवास, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, नेपाल टेलिकमको टेरामक्स प्रविधि खरिद आदि–इत्यादि थुप्रै काण्ड छरपस्ट छन् । यति धेरै काण्ड हुँदा एउटालाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दा अर्को काण्ड उचालेर ओझेल पार्ने गरिएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा ‘ठूला माछा’को हवाला दिएर ‘भुरा माछा’लाई दुलाबाट छिराउने काम हुने गरेको छ । दलका नेताहरूको हल्ला हेर्दा काण्डहरूको छानबिन र कारबाही होस् भन्ने माग गरेको देखिन्छ । तर, सारमा भने अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने नियत देखिन्छ । यो पुरानै चलन हो । अहिले पुराना गृृहमन्त्री रवि लामिछाने नयाँ भएर आएपछि सुनकाण्डका केही ‘ठूला माछा’ समातिएका छन् । हुन त यसअघिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पनि आवश्यकताभन्दा हल्ला गरेर अन्तमा राजनीति लेनदेनमा टुङ्ग्यााएका थिए । ललितानिवास काण्डमा पनि अनावश्यक चर्चा गराएर संलग्नलाई जोगाएका हुन् । सुनकाण्ड र यस्तै काण्डमा पनि उनी मन्त्री हुँदा चर्चायोग्य काम गरेकै हुन् । रवि आएपछि त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको हो ।

नयाँ गृहमन्त्रीले सुनकाण्डको छानबिन अघि बढाएपछि सहकारी प्रकरण उछालेर अवरोध गर्ने प्रयत्न नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दै छ, जुन सरासर गलत छ । अहिलेसम्म हेर्दा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनको पार्टी रास्वपा सुन काण्डमा कतै देखिँदैन । त्यसले उनलाई सुनकाण्डको गहिराइसम्म पुग्न पार्टीगत रूपमा पनि कठिन नहोला । अनि ललितानिवास वा अन्य काण्डसँग पनि उनी र उनको पार्टी खासै जोडिएको देखिन्न, जति सहकारीमा जोडिएको छ । सहकारीको हकमा पनि छानबिन र न्याय दिलाउन सके भने उनको सफलता नै मानिनेछ । यदि उनले सहकारीबाहेकका काण्डमा मात्रै पनि गतिलो अनुसन्धान गरे भने त्यसले देशलाई घाटा हुनेछैन । यदि यी काण्डमा खुट्टा कमाए भने उनको पनि पतनको दिन सुरु हुनेछ । सुन काण्ड, शरणार्थी काण्ड र अन्य काण्डको छानबिन गर्न खोजेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई काम गर्न दिऊँ । त्यसपछि सहकारी काण्डबारे सोचौँ ।