‘प्रचण्ड युग’ को अन्त्य

• ज्यो. रत्ननिधि शुक्राचार्य

‘म (प्रचण्ड) रहुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ, तपाईंहरू सप्पै मिले पनि म डराउँदिनँ, मलाई पिएमबाट हटाउन त्यति सजिलो छैन, दुई ठूला दल मिलेर हुनेवाला केही छैन । मलाई हटाउँदा आउने परिणाम डरलाग्दो हुनेछ ।’

सधैँ पदमा रहिरहन रुचाउने पदलिप्सा प्रचण्ड उर्पm पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पटक–पटक धम्कीका भाषा बोल्थे । प्रधानमन्त्री हुन १३८ सांसदको सिट सङ्ख्या पु¥याउनुपर्ने वर्तमान नेपालको स्थितिमा जम्मा ३२ सिट संसद् सङ्ख्या भएका दाहालको अहम्लाई नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको एकदिने बालकोट यात्राले कुनै उथलपुथलबिना गल्र्यामगुर्लुम बनाइदियो । मानिस आफ्नो औकात वा धरातल बिर्सिएपछि झर्ने सडकमा नै हो । अझ यसभन्दा पनि तल २१ सिटे रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर केपी शर्मा ओली, देउवालगायत कसैलाई बाँकी राख्दिन भन्दै ठूलाठूला स्वरमा चिच्याएको हिजोजस्तो लाग्छ । जो मान्छे जसका अनुकम्पाले गृहमन्त्री बनेको छ, उसैमाथि औँलो ठड्याउँछ भने ऊ पनि पुग्ने यही सडकमा हो । बर्खाका बेला भ्यागुताले सोच्छ रे, ‘म एकपल्ट उफ्रिएँ भने पृथ्वी नै डग्मगाउन सक्छु ।’ त्यसैले बर्खामा भ्यागुताहरू जोडतोडले कराउँछन् र हिउँदमा हराउँछन् । बर्खायाममा गुह्ये खोल्साहरू पनि सागर बन्छन्, तर सगरबाट वर्षा हट्नेबित्तिकै उनीहरू स्याप्पै सुक्छन् । दाहाल र लामिछानेको हालत त्यसभन्दा माथिल्लो कोटिको होइन । ठूला दल मिल्नै सक्दैनन् भन्ने दाहालको मानसिकता र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सोचाइमा कुनै अन्तर भेटिँदैन । दुई ठूला दल नेकपा (एमाले ) र काङ्ग्रेस मिल्दा पञ्चायत ढल्यो, निरङ्कुश राजतन्त्र नै गयो भने दाहाल त केही होइनन् । ‘संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर बाख्रीको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्दै बन्दुक बोकेर हिँडेको मान्छेलाई संसदीय पद्धतिमा हिँडाएको पनि काङ्ग्रेस र एमालेले नै हो । दाहालले १० वर्ष बन्दुक बोक्दा पनि नडगमगाएको राजतन्त्र काङ्ग्रेस र एमालेको अगुवाइमा भएको १९ दिने आन्दोलनले ढलेको थियो । यस्तो तथ्य हुँदाहुँदै दाहालमा आएको दम्भ र उद्दण्डपना ओली– देउवाको एकराते सहमतिमा चट भयो । अझ यो पनि सत्य हो कि काङ्ग्रेस र एमाले मिले भने भारेभुरे दल सबै स्वाहा हुन्छन् । वास्तवमा यी दुई ठूला दलमा आएको फुट र कलहले यी झिनामसिना दलको उदय भयो । यति मात्र होइन, ती परिवर्तनका संवाहक यी दलको टाउकामा टेकेर नाच्न थाले । नेपालका सबैजसो परिवर्तनमा यी दुई ठूला दलको नेतृत्व छ भन्ने कुरालाई साना दलले कहिल्यै विश्वास गरेनन् । यी दुई दलले इमानदारीका साथ सहमति कार्यान्वयन गरे भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत साना दल सबै समाप्त नै हुनेछन्, देशका बेथिति सबै बढारिनेछन् । यसका लागि पनि यी दुई दलका बीचको सहकार्य टुट्नुहुँदैन, अझ मजबुत हुँदै जानुपर्छ ।

हामी केही ०४५ सालदेखि परिवर्तनका लागि काङ्ग्रेस र वामपन्थी समूह मिलेर जानुपर्छ भन्ने धारणामा लेखहरू प्रकाशन गथ्र्यौँ । त्यसबेला हामीलाई अर्धबुर्जुवाको आक्षेप लगाइयो । ०४७ पछि मैले पटक–पटक लेखेको छ – काङ्ग्रेस र वाममोर्चाको सहकार्य आगामी १५ वर्षसम्म रहनुपर्छ । त्यसबेला वाममोर्चाको ठूलो घटक नै (माले, पछि एमाले) थियो । एमाले नहुनेबित्तिकै वाममोर्चा नै रहने थिएन । कम्तीमा तीन चुनावसम्म सहकार्य हुन सकेको भए डेमोक्रेसी मजबुत हुन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था लागू हुनेबित्तिकै एमाले र काङ्ग्रेसबीचमा मनमुटाव आए । त्यसबीचमा राजावादीदेखि देशी–विदेशी कुतत्वले खेल्ने मौका पाए, फलस्वरूप देश एक्कासि द्वन्द्वका खाडलमा भासियो । त्यस द्वन्द्वमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो, कैयौँ घाइते र अङ्गभङ्ग भए, कतिको घरबार उठीवास भयो । स्वयम् माओवादीले भारतीय भूमिबाट भारतीय अस्त्र प्रयोग गरेर नेपालको सेनामाथि आक्रमण ग¥यो । त्यति मात्र होइन, काङ्ग्रेस र एमालेका कर्यकर्ता छानी–छानी काटिए । परिवर्तनका संवाहक तिनै काङ्ग्रेस– एमालेका कार्यकर्तालाई गाउँ–गाउँबाट लखेटियो । देशका कैयौँ संरचना ध्वस्त पारिए र मुलुकलाई दुई सय वर्ष पछाडि धकेलियो । भनौँ भने माओवादीको इतिहास पढ्न र बयान गर्नलायक छैन । तैपनि काङ्ग्रेस र एमालेले सहनशीलता अपनाए । माओवादीको यो उपद्रव राजनीतिक त छँदै थिएन, उद्दण्ड र आतङ्कको पराकाष्ठा नै थियो, जुन बयान गर्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । त्यस्तो अराजक पार्टीलाई संसदीय ढाँचामा ढाल्न पनि काङ्ग्रेस–एमाले सहनशील भएका हुन् । यसलाई दाहालले काङ्ग्रेस–एमालेको कमजोरी ठानिरहे ।

दाहाल कमजोर मानसिकताका अदूरदर्शी नेता हुन्, उनमा इतिहास मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता नै छैन । हुने भए राजनीतिका अब्बल खेलाडी ओली र देउवालाई खेलाउने वा चलाउने कच्चा खेल खेल्दैनथे । वास्तवमा देउवाले माओवादीप्रति जति लचिलो र उदार नीति लिए, दाहालले कहिल्यै बुझेनन्, काङ्ग्रेस सभापतिको कमजोरी ठानिरहे । देउवाले चाहेको भए दाहालका ठाउँमा आफैं हुन्थे । काङ्ग्रेस–एमालेभित्र राजनीति बुझेका र बुद्धिजीवी धेरै छन् । उनीहरू यस्ता घिनलाग्दा कार्य गरिहाल्दैनन् । अब दाहालका हातमा सत्ता आउन गाह्रो छ, प्रचण्ड युग सकिसक्यो । उनले जोरी खोजे भने हेगमा पुग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन पनि सक्नेछ ।

०६५ भदौदेखि ०८१ असारसम्म झन्डै १६ वर्षदेखि कुनै न कुनै प्रकारले माओवादी सत्तामा छ । तीन–तीनचोटि त दाहाल नै प्रधानमन्त्री भए । तर, नेपालको इतिहासमा यस अवधिमा महँगी, कालोबजारी र भ्रष्टाचारले सगरमाथा नै नाघेको छ । पछिल्ला क्रममा हेरौँ, दाहाल १८ महिना सरकारमा हुँदा पाँचपटक त विश्वासको मतै लिए । यसबीचमा चामल नै प्रतिबोरा रु. सात सयसम्म वृद्धि भयो, दाल, तरकारी र फलफूलको भाउ दोब्बर र कतिपयको तेब्बर पनि भयो । यस्तो महँगी पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा हुन्थ्यो, तर यस्तो साह्रोचाहिँ बढ्दैनथ्यो । प्रधानमन्त्री भएर उनले सामान्य महँगी पनि नियन्त्रण गरेको देखिएन । आपैmँसित सम्बन्धित टिआरसी (सत्य तथा मेलमिलाप आयोग)बारे उनले कहिल्यै बैठक गरेको र त्यस विषयमा चर्चासम्म गरेको सुनिएन । उनका पालामा सुनकाण्डदेखि अनेकौँ काण्ड भए, तिनमा अधिकांश माओवादी नेताका परिवारको नाम जोडिएर आयो, तर कतै कारबाही गरिएन । सहकारी काण्ड त देशव्यापी नै भयो । यसर्थ दाहालले अरूलाई टिप्पणी गर्न सुहाउँदैन । यसपल्ट पनि देउवाले प्रधानमन्त्री दिएकै थिए, उनी सन्तुष्ट भएनन्, ओलीतिर ढल्किए र उनलाई नै धम्क्याउन थाले, उनमा यति फुर्ति बढ्यो कि, काङ्ग्रेस र एमालेलाई त म हातमै नचाइदिन सक्छु । तसर्थ सत्तामा रहेर गर्नुपर्ने कामतिरभन्दा उनी फुर्ती बढाउनतिर लागे । धेरैले सोचेका थिए – दाहालले यसपालि त टिआरसी प्रकरण टुङ्ग्याउँछन्, तर उनले त्यसको चर्चासम्म गरेनन् । यसप्रकार दाहालको प्रधानमन्त्रित्वकाल पदमै टाँस्सिने र टाँसिइरहने यत्नमै बित्यो । वास्तवमा भन्ने हो भने ‘प्रचण्ड युग’ एक अन्धकारमय युग भयो । न उनीबाट राष्ट्रियता र स्वाधीनताका विषयमा केही काम भयो, न महँगी, हिंसाहत्या, भ्रष्टाचारको शृङ्खलाकै अन्त्य भयो, यसर्थ ‘प्रचण्ड युग’ भनौँ वा पथ, जे भने पनि नेपालीका लागि उल्लेख्य विषय भएन ।

एमाले र काङ्ग्रेसलाई परिस्थितिले अहिले एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ । साथै अहिलेका मुद्दामा राप्रपा पनि लचिलो बन्दै आएको छ । अब यी दुई ठूला दलले महँगी र शोषण अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्नुप¥यो, भ्रष्टाचार र बेथितिलाई रोक्न साझा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । आज शिक्षा र स्वास्थ्यमा महँगी छ, गाउँगाउँमा गरिबी व्याप्त छ, बिदेसिनेको लर्को भनिनसक्ने अवस्थामा छ, उद्योग र व्यवसाय ओरालो लागेको अवस्थामा छ भने बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा हलिगोठालाको हालिमुहाली छ, यस्ता सबै विकृति हटाउन काङ्ग्रेस र एमालेबीचमा सामान्य सहमतिले मात्र पुग्दैन, साझा कार्यक्रम नै आउनुपर्छ । कार्यक्रमबिनाको सत्ता दिगो हुँदैन भन्ने माओवादीको सत्ताआरोहणले पनि देखाएकै हो । देशलाई प्रजातान्त्रिकीकरण गर्नमा जति एमाले र काङ्ग्रेसबीचमा सहकार्य सहज हुन्छ, त्यति अरूसित हुँदैन । फेरि यी दुई ठूला दलका नेताहरूले ढिलै भए पनि हाम्रो आपसी कलहबाट अरूलाई फाइदा पुगेको हो भन्ने अनुभूति गरे, त्यो स्वागतयोग्य छ । तसर्थ यो सहकार्य, आपसी एकता नटुटोस् । यदि अब पनि यी दलले आपसी कलहलाई बढाए भने जनताले नेटो कटाउन सक्छन् भन्ने हेक्का राखी काम गरुन् । ‘प्रचण्ड युग’ फेरि नफर्कोस् ।