हाम्रा कुरा: नाम मात्रैको बजार अनुगमन !

नेपालीको राष्ट्रिय चाडपर्व शुरू हुन लागेको संकेतको रूपमा सरकारी निकायले बजार अनुगमन शुरू गर्छन् । विगत वर्षझै यसपाली पनि बजार अनुगमनको नाटक नुवाकोटसहित ७७ वटै जिल्लाको मुख्य बजार क्षेत्रमा भईरहेको छ । अनुगमन शुरू भएको समाचार आउने क्रम जारी छ । उपभोक्ताले कारबाही भएको समाचार कमै सुन्न पाउँछन् ।

अनुगमनको बेलामा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मिसावटखोरका कर्तुत एकपछि अर्को आउने क्रम जारी छ । नागरिक प्रश्न गर्छन् । अरूबेला शान्त रहेको बजार यतिखेर अनुचित लाभ उठाउन चाहनेहरू बढी सक्रिय हुने किन गर्छन् ? चाडवाडका बखत सरकारी निकायको गति तिव्र हुनाले त्यस्ता अवाञ्छनीय गतिविधी देखा परेको हो ? यी दुवैको उत्तर चिन्तनिय छन् । चाडवाडमा खुदो पल्टने भएकाले अनुचित लाभ उठाउनेहरू ज्यादा सक्रिय हुने गरेको मान्ने हो भने त्यस्तामा कानून, सम्बन्धित निकाय कसैको डर नरहेको प्रस्टिन्छ । चाडवाडमा सम्बन्धित निकाय ज्यादा सक्रिय हुने गरेकाले घटना धेरै देखापरेको हुन भन्ने हो भने चाडवाड बाहेक अन्य समयमा सरोकारी निकायको निस्क्रियताको कारण आम उपभोक्ता कति मर्कामा रहेछन् भन्ने सहज बुझ्न सकिन्छ ।

उपभोक्ता हक, हितका प्रावधानमा नेपाल कुनै देश भन्दा कम्ताको छैन । संविधानमै उपभोक्ता हक, हितको प्रत्याभूति गरिएको छ । उपभोक्ता कल्याणका लागि अनेक कानून, नियमावली बनेका छन् । अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धन, सन्धि, सम्झौता आदिले पनि आशालाग्दो दिसा नऔंल्याएका होइनन् । उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संघ, संस्था पनि थुप्रै रहेका छन् । परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीमा उपभोक्ताको कल्याणका निम्ती संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सक्रिय हुँदाहुँदै उपभोक्ता अधिकारको खिल्ली उड्न नरोकिनु चाहीँ खेदको विषय बनेको छ ।

पछिल्ला केही दिनयताका खबर मात्रै हेर्दा पनि उपभोक्ताको विवशता विकराल देखिन्छ । जतासुकै बजार अनुगमन हुँदा जे–जस्ता दृश्य सतहमा आए, तिनले बजार ब्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको तितो सत्य देखाएका छन् । आफू खुशी मूल्य बढाउने, मिसावट गर्ने, खाद्य सामाग्रीमा हानिकारकमा होइन, घातक तत्व समेत मिसाउने, मूल्यसूची नराख्ने, म्याद खुस्किएका सरसामान बेच्ने, कम तौलका वस्तु बिक्री गर्न, म्याद नाघेका वस्तु समेत नयाँ मिति राखी बेच्ने, नक्कली सामानमा सक्कली स्टिकर लगाई बिक्री गर्नेलगायत अनेक कुकृत्यको पर्दाफास भईरहेको छ । माछामासुकै बेचबिखनमा पनि कथनीमा बाहेक ब्यवहारमा सुब्यवस्था छैन, यसले गर्दा कुहिएका सडेका माछामासु खुलेआम रूपमा बेचबिखन हुँदै आएका छन् ।

बजार अनुगमन तिव्र बनाईएकाले केही कुकृत्य उद्घाटित भएकामा शंका छैन तर हरेक वर्ष चाडवाडमा मात्र अनुगमन तिव्र बनाउने, केही खराव सामान बरामद गर्ने, कतिपयलाई कारबाही पनि गरिहाल्ने तर बाँकी समय फेरी उहीँ चिरनिद्रामा मस्त हुने परिपाटीले न उपभोक्तामा आशा जगाउन सकेको छ र न कालाबजारिया मुनाफा खोर आदि तह लागेको छन् । प्रशस्त कानूनी प्रावधान, अनेक सरोकारी निकाय भए तापनि गलत क्रियाकलाप नरोकिनुको आशय अनुचित लाभ उठाउने ब्यापारीमा कडा कारबाहीमा परिने डर बसाउन नसक्नु नै हो ।

चाडवाडमा मात्र होइन, बाह्रै महिना बजार अनुगमन हुनुपर्ने र उपभोक्ता हित विरूद्ध क्रियाकलाप गर्नेलाई तत्काल दण्ड–सजाय भईहाल्ने ब्यवस्था अनिवार्य रहेकोमा दुईमत छैन तर जनशक्तिको अभाव दर्साई जवाफदेहीबाट उम्कन सरोकारी निकायलाई सजिलो हुँदै आएको छ । चाडवाडका बेलामा सक्रियता बढाउन सकिन्छ भने बाह्रै महिना किन सकिंदैन ? जहाँसम्म जनशक्ति र बजेट बृद्धिको कुरो छ, चाहिने काममा नाईनास्ती गर्नुहुँदैन नै तर सधैंभरी बहानाबाजी चलाइनु कुनै पनि दृष्टिमा उचित होइन । उपभोक्ता ठगिएका ठग्ने ब्यापारीलाई मात्र होइन, ठगी रोक्न खडा गरिएका निकायका पदाधिकारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेसम्म उपभोक्ता सोस्ने रिती बाह्रैमास चल्ने छ ।
यतिखेर समन्वयात्मक रूपमा तीन÷चार टोली खटाएर बजार अनुगमन सम्भव भएको छ भने अन्य अवस्थामा पनि हुन नसक्ने होइन । हल्लीखल्ली साथ बजार अनुगमन गरिंदा त खुलेआम रूपमा भद्रगोल देखिएको छ भने अनुगमनको कुनै ठेगान नभएको अरू बेलामा के–कस्ता चर्तिकला हुँदा हुन् ? जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने उद्यमी, ब्यापारी जो होस्, त्यस्तालाई हदैसम्मको कारबाही जरूरी छ । मिसावटी, म्याद खुस्किएका तथा हानिकारक घातक तत्व मिसाईएका वस्तुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि मात्र होइन, ज्यानमाथि नै हमला गर्ने भएकाले त्यस्ता कथित ब्यापारीलाई ज्यान मार्ने तहकै कारबाहीको प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्छ । कालाबजारिया तथा मिसावट खोरलाई झ्यालखानामा नजाकुन्जेल, कारबाहीको सुसन्देश प्रवाह हुँदैन ।