अहिले राजनीतिक दलहरू मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको आवधिक निर्वाचनको चटारोले अस्त–व्यस्त रहेका छन् । सिद्धान्ततः आवधिक निर्वाचन भनेको निर्वाचनमार्फत दलहरू परीक्षण भई उम्मेदवार अनुमोदन हुने महत्वपूर्ण अवसर हो । यो यस्तो अवसर हो, जसबाट दलले आफ्नो खास सामथ्र्य पहिचान गर्ने मौका पाउँछन् । तर, विडम्बना यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित केही दलले यो निर्वाचनमा आफ्नो वास्तविक सामथ्र्यको परीक्षण गर्ने अवसर चुकाएका छन् । जनताको प्रतिनिधि छनोटको अधिकार खोसिएको छ । दल पहिचानका आधार केही पनि छैनन् । किनकि, राजनीतिक दलहरू आफ्नै बलबुतामा नभई एक-अर्काको बुई चढेर निर्वाचनको मैदानमा होमिएका छन् ।
गठबन्धनका दलहरू जनतामाझ आफ्नो सामथ्र्यको परीक्षण गराउनेतर्फ नभई केवल चुनाव जित्ने र सत्ता प्राप्ति गर्नेमा नै लक्षित भए । यसैकारण, यस गठबन्धनले राजनीतिक आधार र औचित्य स्थापित गर्न सकेको अवस्था छैन । यस अवस्थाले गठबन्धनको संस्कृतिउपर अनगिन्ती प्रश्न उब्जाएको अवस्था छ । वास्तवमा चुनावी गठबन्धनको राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधार के हो ? चुनावी साझा कार्यक्रम र कार्यनीति के हुन् ? कुन वैचारिक र राजनीतिक कार्यक्रमको धरातल टेकेर यी गठबन्धन बनेका हुन् भन्नेजस्ता सबै प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । आउँदा चुनावी कार्यक्रममा यस्ता प्रश्नको जवाफ दलहरूसँग मतदाताले खोज्नेछन् ।
गठबन्धनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको अवस्था छैन । दलहरूका यस्ता सङ्कीर्ण स्वार्थ जनताले बुझेका हुनाले जनतालाई यस चुनावले खासै आशा, उल्लास जगाउन सकेको देखिँदैन । केवल सत्ता बजारनजिक रहेका नेता/कार्यकर्ताबीच मात्र चहल-पहल बढेको देखिन्छ । अन्य आमसर्वसाधारणमा चुनावी रौनक र उल्लास आएको देखिँदैन । लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिने राजनीतिक महोत्सवकै रूपमा चिनिने निर्वाचनमा चहल-पहल, उल्लास र जाँगर नआउनुका कारणमा दलहरूले अपनाएका गठबन्धनको संस्कृति, उम्मेदवारको चयन, समानुपातिक उम्मेदवारका मापदण्ड र राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, सेवा-सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले देखाएका गलत प्रवृत्ति नै हुन् ।
किनकि, उम्मेदवार चयनका विधि र पद्धतिमा योग्यता, क्षमता, सामथ्र्य र योगदानको मापन नभई पहँुच, पैसा, परिवारवाद, नातागोता, चाकडी-चाप्लुसीको वर्चश्व रह्यो । वास्तवमा दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताले समावेशी प्रतिनिधित्व दिन नसकेपछि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा छुटेका, सीमान्तकृत र किनारामा पारिएका समुदाय, वर्ग, विज्ञताको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेर मिश्रित चुनाव प्रणाली रोजिएको तथ्य सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, दुर्भाग्य ! यही समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्ने क्रममा नै गलत विकृत रूप देखापर्न गयो । जसले गर्दा योग्य र क्षमता भएका विज्ञ छुटिरहे, पहँुच र पैसा हुनेले बारम्बार पाइरहे । यसलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा निर्वाचन प्रणालीको जुन मर्म र उद्देश्य हो, त्यसको चीरहरण गरियो । दलहरूको यस्तै गलत रवैयाले गर्दा जनतामा निराशा छाएको छ ।
यही अवस्था दलहरूले बुझेका कारण जनताको मन जित्न सकिने कुरामा नेतालाई शङ्का छ । यसैले गर्दा जनतामाझ चुनावी मुद्दा के लिएर जाने भन्ने पहिचान हुन सकिरहेको छैन । जनताले सजिलै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि अहिले छैन । झनै गठबन्धनका दलका त साझा चुनावी मुद्दाको पहिचान हुन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा कुन पार्टीका कुन चुनावी मुद्दा भन्ने सन्दर्भमा नै अन्योल छ । आगामी सरकार कसको नेतृत्वमा भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यस मामिलामा अरू दलभन्दा नेकपा एमाले अगाडि देखिन्छ । सत्तागठबन्धनतर्फ भने बारम्बार बालुवाटारमा सरकारी खर्चमा बैठक बसिरहन्छ, तैपनि साझा चुनावी मुद्दा र आगामी सरकारको नेतृत्वबारे ठोस निर्णय लिन सकिरहेको अवस्था छैन ।
यदि, चुनावी मुद्दाले जनतामा आशा, उल्लास र भरोसा जगाउन सकेन भने भोलि नसोचेको परिणाम आउन सक्ने पनि देखिन्छ । चुनावी बजारमा चुनावी मुद्दा कसले पढ्छ र भोट दिन्छ भन्ने पनि गर्छन् । जसले पैसा खर्च गर्न सक्यो, उसैले जित्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान पनि पाइन्छ । तर, यथार्थमा त्यसो होइन । जनताले सबै दलका गतिविधि र नेताहरूका क्रियाकलाप नजिकबाट नियालिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न सूचनामार्फत आफूलाई योग्य मतदाताका रूपमा परिभाषित गर्न सक्ने बनाइसकेका छन् । सत्ताको निहित स्वार्थमा वशीभूत पात्रलाई छानी-छानी दण्डित गर्न सक्षम भइसकेका छन् । अब नागरिक निष्क्रिय रैती मात्र नभई विचार, दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा राख्न सक्ने सामथ्र्यमा पुगिसकेका छन् । अब संसद्जस्ता नागरिक सर्वाेच्च संस्था समाजका सबै वर्ग, जाति, संस्कृतिको साझास्थल बन्नुपर्छ ।
नीति निर्माण गर्ने थलोमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गराउन हरेक दलको राम्रोसँग परीक्षण गरौँ र असल उम्मेदवार छानौँ । जनताको प्रतिनिधित्व भनेको केवल कानुनी र औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई परिणामसम्म पु¥याउने सारवान सहभागिताको सशक्त मार्ग बन्नुपर्छ । त्यसैले, प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुन सक्नुपर्छ । प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गरिने वर्गका निम्ति गरिने कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन त्यस जनप्रतिनिधिप्रति रहेको जनविश्वास, सामाजिक पुँजी र सक्षमताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । जनविश्वासका सूचक इमानदारी, भरोसापूर्ण कार्य र स्वच्छता हो भने सामाजिक पँुुजीलाई निर्वाचनको भावना र अपेक्षाबाट मापन गर्न सकिन्छ । क्षमता र दक्षतालाई भने प्रतिनिधिले गर्ने काम र त्यसका उपलब्धि देखाउन सक्ने खुवीमार्फत मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
