आदिवासी परिभाषाको खिल्ली नउडाइयोस् !

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानअनुसार हरेक वर्षको अगस्ट ९ मा ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि गत हप्ता यो दिवस मनाइयो । यसपटक ‘विश्व आदिवासी दिवस’को नारा ‘आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि परिवर्तनका संवाहक युवा’ रहेको थियो । यस वर्ष पनि साउन २४ गते सरकारी र राजनीतिकस्तरमा आदिवासी दिवस विभिन्न स्थानमा उल्लासपूर्वक मनाइयो ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आदिवासी दिवसका अवसरमा गच्छेअनुसारको शुभकामना दिल खोलेर दिए । तर, नेपालका आदिवासी को हुन् ? भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा तथा मापदण्डप्रति चासो नदिएर कार्यक्रममा आदिवासीको खिल्ली उडाइएको पाइयो । आइएलओ – १६९ को धारा १ को उपधारा १ (ख) बमोजिम ‘कुनै स्वतन्त्र देशका ती जनतालाई आदिवासी (इन्डिजिनियस) मानिन्छ, जो त्यो भूभाग नियन्त्रणमा जाँदा वा उपनिवेश कायम हुँदा वा हालको देशको सिमाना कायम हुँदा त्यो देश वा देशको भूभागमा बसोवास गरेको जनसङ्ख्याका सन्तान हुन्, जसले आफ्नो कानुनी हैसियत जस्तोसुकै रहे पनि आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थालाई कायम राखेका छन् ।’ सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा आदिवासी हुनका लागि पहिले – कुनै भूभाग कुनै देशको नियन्त्रणमा जाँदा त्यहाँ बसोवास गरिरहेको जनसङ्ख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । दोस्रो – कुनै देश कसैको उपनिवेशिक शासनमा परेको छ भने उपनिवेश कायम हुँदाको जनसङ्ख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । तेस्रो – कुनै पनि देशको हालको सिमाना कायम हुँदा बसोवास गरिरहेको जनसङ्ख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । आदिवासीको मानक परिभाषालाई हेर्दा नेपाल एकीकरणपछि तिब्बत वा भारतबाट आएर बसोवास गरेकाबाहेक सबै आदिवासी हुन् ।

आदिवासीको सबैभन्दा उपयुक्त परिभाषा भनेको निश्चित भूमिका मूलवासी हुन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भेग तथा कर्णाली प्रदेशमा खस–आर्यबाहेक अरू जाति तथा जनजातिको परम्परागत बसोवास रहेको प्रमाण भेटिएको छैन । यस क्षेत्रका आदिवासी भनेका खस–आर्य हुन् भन्ने कुरा स्वयम्सिद्ध तथ्य हो । त्यसैगरी, तराई क्षेत्रमा मधेसी, थारूलगायत केही जनजातिबाहेक अरूको परम्परागत बसोवास भेटिएको छैन । त्यसैले तराईका आदिवासी भनेका मधेसी तथा थारूलगायत हुन् भन्ने कुरामा दुईमत रहेन । जहाँसम्म बाँकी भूभागको कुरा हो मगर, गुरुङ, थकाली, चेपाङ, राई, लिम्बू, नेवार, तामाङलगायत आदिवासीको सङ्ख्या निकै ठूलो छ । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सबै नेपाली आदिवासी हुन् । त्यसैले नेपालमा आदिवासी दिवस मनाउन जरुरी छ वा छैन भन्ने विषयमा बहस, छलफल हुनु जरुरी छ । हचुवाका भरमा कुनै निर्णय गरियो भने विवाद उत्पन्न हुन्छ । आदिवासी र जनजाति भनेर एउटै भाँडोमा राखिएकै कारण गडबड भएको हो । के जनजाति मात्रै नेपालका आदिवासी हुन् त ? जनजातिबाहेक नेपालमा अरू आदिवासी छैनन् त ? भन्ने सामान्य प्रश्नको उत्तर पनि थाहा नपाउने नीति निर्माता र राजनीतिक दलका प्रमुख हुनु भनेको देशकै दुर्भाग्य हो ।

नीति निर्माण तहमा रहनेको त दृष्टिकोण पुगेन–पुगेन, राजनीतिक दलले पनि त्यसैको सिको गरेर आदिवासीलाई अपमान गरिरहेका छन् । दलैपिच्छे आदिवासी–जनजाति भन्दै भ्रातृ सङ्गठन निर्माण गरिएको छ । आदिवासीको परिभाषालाई बुझ्न नसक्ने सरकार र राजनीतिक दलको यस्तो गलत नीतिका कारण गडबड भएका उदाहरण धेरै छन् । केही दशकअघि व्यापार–व्यवसायको सिलसिलामा भारतबाट आएका मारवाडीले मधेसीको नाममा आरक्षण पाएका छन् । तिब्बतमा अशान्ति मच्चाएर दलाई लामासँग नेपाल छिरेका केही तिब्बतीले पनि नागरिकता लिएर आदिवासी–जनजातिका नाममा आरक्षणको सुविधा लिइरहेका छन् । तर, कर्णालीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भेग तथा कर्णाली प्रदेशमा खस–आर्य र तराई क्षेत्रमा मधेसी, थारूलगायतका बालबच्चाले कापी, कलम किन्ने पैसा नभएकै कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । लोकतन्त्र भनेकै जो होचो उसको मुखमा घोचो भन्ने शासन व्यवस्था रहेछ भन्ने महसुस जुम्ला र तराईका आदिवासीले गरिरहेका छन् । आदिवासीको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषालाई यसरी नै लत्याउँदै जाँदा जातीय द्वन्द्व बढ्न सक्छ । त्यसको सङ्केत देखिइसकेकाले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल गम्भीर हुन जरुरी छ । देश र देशवासीलाई समृद्ध बनाउन आरक्षण होइन अवसरको खाँचो छ । अवसर नपाएका आदिवासीलाई आरक्षण कोटाभन्दा योग्यता, क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि अवसरको खाँचो छ