अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थतन्त्रका अवयव सुधार जरुरी

देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत दैनिकजसो छलफलमा व्यस्त देखिन्छन् । अर्थतन्त्र सुधार नै आफ्नो मुख्य लक्ष्य भनेर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल अर्थतन्त्र सुधारमा सुरुदेखि नै असफल बन्दै आएका छन् । उनकै पालामा निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानीसमेत पाएनन् भने मूल्यवृद्धि जनताले थेग्न नसक्ने गरी बढेकोबढ्यै छ ।

देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको चालू खर्च बढी र पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर समस्यामा छ भने निजी क्षेत्र बैंकको चर्को ब्याज र माग कम भएको कारण तथा सर्वसाधारण महँगीको कारण समस्यामा परेका छन् । जुनसुकै क्षेत्रमा मागमा सङ्कुचन भइरहेको छ । यो अवस्था नेपालको अर्थतन्त्रमा एकैपटक आएको भने होइन । अर्थतन्त्रमा समस्या सुरु हुनासाथ सरकारले सुधारका कार्यक्रमभन्दा पनि अर्थतन्त्र ठीक छ, आत्तिनुपर्दैन भनेर झुट बोल्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि भनेर सरकारले विकास खर्च नै कटौती ग¥यो । त्यसले चारैतिर थप समस्या सिर्जना ग¥यो । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएन अनि मजदुरका भान्सामा मात्र होइन, सिमेन्ट, उद्योग र व्यवसायमा त्यसैले प्रत्यक्ष असर पा¥यो । जब काम नै छैन भने उपभोगमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई नकारात्मक असर पा¥यो । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्नेमा सबैतिर ठीक छ आत्तिनुपर्दैन भनेर निरन्तर ठूलो-ठूलो स्वरमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत कराइरहे । उनले आत्तिनुपर्दैन भने पनि देशको अर्थतन्त्र अहिले रोकिएको गाडीजस्तै अवस्था आइपुगेको छ ।
कसैले भन्छन्, ‘सरकारको अस्थिर नीतिको कारण सबैतिर समस्या आएको हो । त्यसो भए नीतिगत स्थिरता भनेको के हो ? भएको नीतिमा त्रुटि देखिए पनि त्यसमा सुधार नगर्ने त ? कति समयसम्म नगर्ने ?’ कतिपयको भनाइ छ, ‘पुँजीगत खर्च बढाउन सकिए समस्या धेरै कम हुन्छ ।’

सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले नै वर्षौँदेखि यही बताउँदै आएका छन् । तैपनि पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेन । किन ? त्यसका कारण किन नखोजिएको ? कसले खोज्नुपर्ने हो ? खोजिएको छ भने त्यसको समाधान किन भएन ? कि जानीजानी अन्जान बनिएको ? त्यस्तै प्रश्न कतिले उठाउँछन्, ‘सुधारको जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । ब्याजदर घटाए अर्थतन्त्र तुरुन्तै सुधार हुन थाल्छ । यसो गर्दा राम्ररी क्षेत्रको छनोट गर्नुपर्छ । सबैलाई ब्याज घटाउन हुँदैन ।’ तर, त्यस्ता क्षेत्रको छनोट कसरी गर्ने ? एउटा क्षेत्रलाई भनेर गएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग हुन नदिन के गर्ने ? नियामकसँग त्यो क्षमता छ त ? छ भने अहिलेसम्म त्यसको प्रयोग किन भएन ? एउटा क्षेत्रलाई भनेर गएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने नियम त पहिले पनि थियो र अझै छँदै छ । कतिपयले भन्ने गरेका छन्, घरजग्गा कारोबारमा गरिएको कडाइले अहिलेको आर्थिक समस्या निम्तिएको हो । तर, केही समययता घरजग्गा खरिद, बिक्रीमा खुकुलो नीति लिइएको छ, तैपनि लगानीमा सुधार भएन । किन ? अर्का एकथरी समूहले भन्ने गर्छन्, जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुन नसक्दा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ । सबै आयोजनाको पिपिए भयो भने उत्पादित विद्युत्को बजार खोइ ? आन्तरिक रूपमा कतिसम्म खपत हुने तथा भारत र बंगलादेशले कति खरिद गर्ने ? अन्योल छ ।

समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि यसका विभिन्न अवयवमध्ये कुनै एक पक्ष मात्र सुधार गरेर पुग्दैन । मोटामोटी रूपमा उत्पादक, उपभोक्ता, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अन्तरसम्बन्धबाट अर्थतन्त्र चलेको हुन्छ । यीमध्ये एउटैमा समस्या उत्पन्न भयो भने पनि त्यो समस्या अरू अवयवमा पनि क्रमशः सर्दै जान्छ । अहिले नेपालमा भएको समस्या यही हो, अर्थात् समस्या सबै अवयवमा फैलिसकेको छ । कुनै एउटा पक्षलाई सुधार गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने देखिएको छ । जुत्ताको खपत घट्नुमा एकातिर उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजीको अभाव छ भने अर्कोतर्फ श्रमिकको अभाव । बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाए र त्यो रकम कर्जामा गयो भने पनि उत्पादित वस्तु कसले प्रयोग गर्ने ? कुनै एक पक्षमा मात्र अहिले चलाउन खोजियो भने त्यसले अर्को क्षेत्रलाई झन् समस्यामा पार्ने देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउन खोज्यो भने बैंकले निक्षेप कसरी प्राप्त गर्ने ? कर घटाउने नीति लिइयो भने सरकारको खर्च कसरी चल्छ ? अनुदान दिने नीति लिइयो भने त्यसको स्रोत के ? वैदेशिक सहायता बढेपछिको परिचालन कसरी गर्ने ? हरेक समस्या एक–अर्कासँग जोडिएकाले सरकारले यस्ता समस्या एक–एक नभई एकमुस्ट समाधान गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका सभा–सम्मेलनले समाधानभन्दा समस्या थोपरिरहेको देखिन्छ । कुरा गरेरभन्दा पनि काम गरेर मात्र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ । नयाँ सोचले केही हुँदैन भन्दा समस्या थोपरिरहेको छ ।