महँगीले चाडपर्व खल्लो !

यस वर्षका नेपालीको मुख्य चाडपर्व सुरु भइसके पनि बजारमा चहल–पहल खासै देखिएको छैन । व्यवसायीहरू उपभोक्तालाई चाडपर्वले उत्साह ल्याउन नसकेको बताइरहेका छन् । दसैँ आएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको विगतमा घुइँचो लाग्ने गथ्र्यो, तर यसपटक महँगीले गर्दा आमउपभोक्तालाई थला पारेको कारण बजारमा उत्साहजनक उपस्थिति देखिँदैन । दसैँ धेरै नेपालीका लागि सबैभन्दा बढी खर्चिलो र महत्वपूर्ण चाड हो । यो बेला आम्दानीले नपुगे ऋण काटेर भए पनि दसैँ मनाउने प्रचलन रहेको छ । हुँदा खाने र हुनेखाने दुवैले आफ्नो औकातअनुसार चाडपर्व मनाउँछन् ।

दसैँ आएसँगै एक महिनाअघिदेखि चहल–पहल हुने बजारमा दसैँ आउन एक साता बाँकी रहँदा पनि खासै चहल–पहल देखिँदैन । आमउपभोक्ताको क्रयशक्ति न्यून हुनु र अधिकांश सामानको मूल्य बढेकाले चाडपर्वको उपभोग्य सामान खरिदमा उत्साहजनक चहल–पहल देखिएको छैन । अहिले देशभरका उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । बजारमा माग कम हुँदा उत्पादनमा कमी, विदेशबाट आयात गरी ल्याउने सामानको समेत कमी भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बजारमा चहल–पहल पनि कमी हुन पुगेको छ । कोभिड सङ्क्रमण कालमा जस्तो मालसामानको माग र खपत अहिले नभएको व्यवसायी बताउँछन् । नेपाली उपभोक्ता महँगीको चर्को मारले थलिएका छन् । केही साताअघि प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँमा पाउने चिनी अहिले झन्डै एक सय ३० रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । महँगो मोलमा कारोबार भने भइनै रहेको छ । स्रोत बजारमा चिनीको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ७३ रुपैयाँको हाराहारीमा छ । प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँमा बेच्नु नै अधिक मुनाफा हो । तर, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चर्को भाउ बढाइएको छ । चिनी त झट्ट आउने उदाहरण मात्र हो । चामल, पिठो, तेल, मसला, फलफूल, तरकारीलगायत नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएको वस्तुको भाउ केही महिनायता अकासिएको छ । बजारमा माग सिर्जना नभएका बेला वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा कमी आउनुपर्ने अर्थशास्त्रीय नियम हो, तर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै उपभोक्तालाई महँगी प्रहारले निरन्तर सताइरहेको छ । बजार अनुगमन गर्ने निकायले कर्मकाण्डी व्यवहारभन्दा बढी केही गर्न सकेका छैनन् । देशैभरि दैनिक चाडपर्वलक्षित अनुगमन भए पनि बजार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल देखिएको छ ।

हुन पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले आश्चर्यजनक परिसूचक देखा पर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । तैपनि झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएकै छ, फेरि ब्याजदर भने घट्न सकेको छैन । उद्यम–व्यवसायमा लगानी बढ्न सकेको छैन । लगभग ५–६ महिनायता अर्थतन्त्र क्रमशः मन्दीतिर गइरहेको देखिए पनि त्यसबाट पार पाउन लिइने नीति र योजना बन्नै सकेको छैन । मन्दीको अवस्थामा उपभोक्तामा माग न्यून हुन गई वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा कमी आउनुपर्ने हो । विडम्बना बजार भने त्यस्तो भएको पाइएन । वस्तु तथा सेवाको मूल्य झनै बढेको छ । सर्वसाधारणको आय गुम्दै गएको छ । यसले गरिबी झनै बढाउने जोखिम छ । चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन जारी भए पनि महँगी नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । बजार अनुगमनमा संलग्न कर्मचारीको मिलोमतो रहेको आशङ्का गर्ने प्रशस्त अवस्था रहेको छ ।
खासमा व्यापारी र कर्मचारीको सधैँ मिलेमतो भइरहेका अनेकौँ उदाहरण छन् । सरकारले चाहे बिचौलियाका कारण सिर्जना हुने महँगी साता दिनमै नियन्त्रण गर्न सक्छ । खरिद र बिक्रीबीचको अन्तरलाई आधार बनाएर बजार अनुगमन गर्ने र त्यसअनुसार नाफामा आयकर लगाउन सुरु गर्ने हो भने सातामै व्यापारी लाइनमा आउँछन् ।

दुर्भाग्य, दुवैबीचको लेनदेनको कारण यस्तो हुन सकेको छैन । अर्कोतिर सरकारले आपूर्तिलाई सहज बनाउन सके महँगी त्यसै कम हुन्छ । अहिले विभिन्न वस्तुको आपूर्तिमै समस्या छ । जुन वस्तुको जुन समयमा बढी माग हुन्छ, त्यस्ता वस्तुको आयातलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने वा लक्ष्य गरेर उत्पादन गर्ने नीति बनाउन सके महँगी नियन्त्रणमा आउँछ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमनको अधिकार पालिकालाई पनि दिइएको छ । तर, अधिकांश पालिकाले बजार अनुगमन गर्न चासो देखाएका छैनन् । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन गर्ने संयन्त्र रहे पनि क्रियाशील नहुँदा महँगी नियन्त्रणमा छैन । यी सबैले आ–आफ्नै हिसाबले काम गरे नतिजा ल्याउन नसकिने होइन । आमउपभोक्ताको पर्याप्त आम्दानी नहुँदा अहिले अनिवार्य आवश्यकताबाहेकका अन्य सामानको उपभोगमा कमी आएको कारण बजारमा चहल–पहल कमी भएको हो ।