धादिङबेँसी । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै रु.दुई खर्ब २३ अर्ब बेरुजु थप भएको उल्लेख छ । योसँगै तीनै तहको सरकारको बेरुजु फस्र्योट गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु रु.११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६१औँ प्रतिवेदनले धादिङ जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये बेरुजुमा सबैभन्दा अगाडि थाक्रे गाउँपालिका देखाएको छ । थाक्रेको आव २०७९/०८० को जम्मा रु.८४ करोड ४० लाख ३५ हजार नौ सय ४४ हरहिसाबको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रु.५६ करोड आठ लाख ७६ हजार पाँच सय ६५ रहेको छ । यसमध्ये आव २०८०/०८१ को बेरुजु रकम रु.पाँच करोड ६८ लाख ७६ हजार पाँच सय ६५ रहेको छ । गत वर्षको बाँकी बेरुजु रु.३३ करोड २५ लाख ३९ हजार र अद्यावधिक बाँकी बेरुजु रु.३८ करोड ९४ लाख १५ हजार पाँच सय ६५ रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस तथ्यले थाक्रेभित्र डरलाग्दो बेथिति रहेको सङ्केत गर्दछ । यो बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.नौ करोड, रु. एक लाख, रु. सात हजार तीन सय ७३ रहेको छ । अनियमित भएको बेरुजु रु.३४ करोड तीन लाख १५ हजार ६ सय ५५ र प्रमाणका कागजात पेस नभएको रु.१३ करोड चार लाख ५३ हजार पाँच सय ३७ रहेको जनाइएको छ । एउटा पालिकाभित्र बजेटको यति ठुलो हिस्सा बेरुजु हुनु कानुन र अनुशासनको चरम दुरुपयोग हो । यो बेरुजुलाई महालेखाको कार्यालयबाट परीक्षण गरी ३५ दिनभित्र फस्र्योट गरी सम्परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि पालिकाले त्यसतर्फ ठोस कदम चालेको देखिन्न । जसका कारण महालेखाले औँल्याएको बेरुजु यथावत् रहेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले पालिकाको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सैद्धान्तिक बेरुजु ठहर गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य यसलाई बेरुजु मान्न तयार छैनन् । ठेक्कापट्टा र काम नसकिँदा सामान्य समस्या रहेको उनको दाबी छ । उनी एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन् । माओवादी केन्द्रबाट विजयी उपाध्यक्ष यन्त्रबहादुर थापाको धारणा पनि त्यही छ । केही कानुनी प्रक्रिया नमिलेको हो, हामी महालेखासँग संवाद गरिरहेका छौँ, समस्या हल हुन्छ होला । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यमा जनसहभागिता हुने र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु कुनै पनि पालिकाको उद्देश्य रहेको हुन्छ भने धादिङको थाक्रेको हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । यसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको एउटै धारणा देखिए पनि कुनै पनि सेवा तथा विकास निर्माण प्रक्रियामा पालिका चुकेको छ । त्यसो त मलेपको ६०औँ प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजुमा थाक्रे नै अगाडि देखिएको थियो । मलेपका अनुसार यसभन्दा अगाडि पनि रु.२८ करोड ७८ लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले दाबी गरेको थियो । थाक्रे पालिकामा ११ वटा वडा रहेका छन् ।
महालेखाको कार्यालयले पालिकाको हचुवाको भरमा यो बेरुजु निकालेको होइन । मलेपका अधिकारीले तीन दिनसम्मको स्थलगत अनुगमन र सो आर्थिक वर्षको कागजातको अध्ययन, सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गरी प्रतिवेदन जारी गरेको बताएको छ । थाक्रेले हरहिसाबलाई सही ढङ्गले राख्न नसकेको र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेमा त्यो पनि नगराएको भन्दै पालिकाले गम्भीर त्रुटि गरेको मलेपले ठहर गरेको छ । थाक्रेले दहत्तर–बहत्तर शुल्कबापत रु. चार करोड ६ लाख भन्दा बढी रकम असुल गरेको, तर नियमअनुसार प्रदेशमा पठाउनुपर्ने रु. एक करोड ६४ लाख ३९ हजार बाँडफाँट नगरी आफ्नै खातामा राखिरहेको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) ले स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा प्रत्येक त्रैमासिक समाप्त भएको एक महिनाभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, पालिकाले परीक्षण नगराई तलब–भत्ता मात्र खुवाएको भन्दै अनियमित गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । पालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्त गरेर तलब–भत्ता, पारिश्रमिक, प्रोत्साहन भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता तथा बैठक बसेकोसमेत जनाई आठ महिनाको तलब–भत्ता रु.तीन लाख ९८ हजार भुक्तान गरेको, तर उसबाट गराउनुपर्ने लेखापरीक्षण नगराएको भन्दै सो रकम अनियमितता गरेको औँल्याएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जुन पालिकाले तयारै गरेको नपाइएकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगावै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महसुुलको स्थानीय न्यूनतम दररेट तोक्नुपर्नेमा पालिका त्यसमा पनि चुकेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई पालिकाले लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाएकै छैन । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको योजना तयार गर्नुपर्नेमा त्यो पनि पालिकाले नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार कार्य सम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा पालिकाले त्यो नगरेको, कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता नराखेको, सञ्चालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहसमेतको वार्षिक कार्यक्रमअनुसारको प्रगति तयार नगरेकाले बेरुजु रहेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ (क) मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिइएको, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको विश्लेषण गरी सम्भाव्य योजनाको आयोजना बैंक खडा नगरेको, राजस्व सङ्कलन सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेमा त्यसमा पनि पालिका चुकेको देखिन्छ ।
मलेपको प्रतिवेदनअनुसार जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नुपर्नेमा नगरेको, स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षणसमेत गरेको नदेखिएको बताइएको छ । प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सोबमोजिम खर्चको संरचना तयार नगरेको तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली वि.सं २०६५ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित सेवाको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन नभएको बताएको छ । बैठकभत्ता भुक्तानी गर्दा आमन्त्रितको सङ्ख्या निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी राखी भुक्तानी गर्ने गरेको तथा कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद, बिल भर्पाईमा सिलसिलेवार नम्बर राखी कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छापसमेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरेको हुँदा कारोबारमा नै सैद्धान्तिक त्रुटि देखापरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।
पालिकाले कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड बनाएकोमा सोअनुरूपका आधारमा कन्टिजेन्सी खर्च गरेको छैन । योजनागत कन्टिजेन्सीको अभिलेख अद्यावधिक गरेकोसमेत नदेखिएको तथा दैनिक भ्रमणभत्ता खर्च गरेकोमा भ्रमण अभिलेख खाता नै नराखेको र भ्रमण प्रतिवेदन पनि तयार नगरेकाले सबै कारोबारलाई बेरुजु ठहर गरेको छ । शीर्षक फरक पारी खर्च लेख्ने गरेको, खर्च लेख्न नमिल्ने शीर्षकबाट भुक्तानी दिने गरेको, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेकोमा अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख एवम् प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित नभएको, डोर हाजिर फाराम प्रमाणित नगरेको, हाजिरी रजिस्टार अद्यावधिक नगरेको, हाजिरी केरमेट गरेको तथा बिदा, काजलगायतका विवरण अद्यावधिक नगरेकाले काज तथा हाजिरीमा कैफियत देखिएकोजस्ता अनेकौँ गम्भीर त्रुटि पालिकाले गरेको मलेपको ठहर छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस पालिकाले सोबमोजिम कार्य गरेको नदेखिएको महालेखाको कार्यालयले औँल्याएको छ । पालिकाको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट योजना किताबमा पूर्वाधार विकासअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारका लागि तोकिएको कार्यक्रमका लागि रु.२० लाखभन्दा कम बजेट भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत र सोभन्दा माथिका आयोजना ई–बिडिङमार्फत सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर, पालिकाले रु.२० लाख भन्दा माथिका योजना पनि उपभोक्ता समितिलाई दिएर सम्झौता गरेको भेटिएकाले महालेखाले सैद्धान्तिक रूपमै गल्ती गरेको ठहर गरेको छ । पालिकाले कार्यान्वयन गरेका योजना अधिकांश वितरणमुखी सञ्चालन गरेको र दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त नहुनुका साथै चालू खर्चमा वृद्धि भई लागत बढ्ने र निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको र पालिकाले पदाधिकारीले लिएको सुविधा तथा स्वकीयको खर्च बागमती प्रदेशले जारी गरेको ऐनविपरीत रहेकाले यसमा पनि सैद्धान्तिक बेरुजु औँल्याएको छ ।
थाक्रेमा बजेट निर्माण र त्यसको खर्च प्रणालीमा नै सैद्धान्तिक ढङ्गले विचलन आउनुमा पालिकाका अध्यक्ष र प्रशासकीय प्रमुख नै जिम्मेवार रहेको मलेपका अधिकारी बताउँछन् । गाउँपालिकाको ११ वडामध्ये चारवटामा माओवादी, पाँचवटा वडामा एमाले र एकमा नेपाली काङ्ग्रेस र एकमा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ ।
