राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाले आफ्नो राजपाठ तथा राजकीय व्यवहार जनअनुकूल गर्न मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने प्रचलन थियो । त्यसका लागि भारदारमध्येबाट आफ्ना उपयुक्त सहयोगी व्यक्ति छान्ने गरिन्थ्यो । त्यसैका माध्यमबाट राजाले आफ्नो शासनसत्ता सञ्चालन गर्थे । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाले आफूखुसी नियुक्त गरेका मन्त्री तथा भारदारले जनताको भावना कुल्चिएर निरङ्कुशता लाद्न खोज्दा लामो जनसङ्घर्षपछि मात्रै संसारमा आधुनिक प्रजातन्त्रको उदय भएको हो । प्रजातन्त्रमा चुनावले जनअधिकारलाई स्थापित गर्ने मान्यता राख्छ ।

चुनाव भनेको सामान्यतया चुन्ने वा छान्नु हो । चुनावलाई निर्वाचन पनि भनिन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘इलेक्सन’समेत भन्ने गरिन्छ । निर्वाचन प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र एवम् गणतन्त्रको आधार हो । चुनाव जनताको राजनीतिक चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटर तथा जनताको नजिक पुगेर आवश्यकता पहिचान गर्न पाउने आन्दोलनकै स्वरूप हो । प्रजातन्त्रमा जनताका लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत आफू शासित हुन खोजिन्छ । आधुनिक प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिकालगायत न्यायपालिका र कार्यपालिकामा समेत आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा हालसम्म पनि संसद्बाहेक न्यायपालिका र कार्यपालिकामा जनताको प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । नेपालका सन्दर्भमा व्यवस्थापिकामा जनताको बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेतालाई कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा राजतन्त्र छँदा र गणतन्त्रमा पनि कायमै छ ।

आधुनिक नेपाल निर्माणपछि विकसित राजनीतिक घटनाले एक सय चारवर्षे जहानियाँ निरङ्कुश राणाशासन, विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना, २०१७ देखि २०४६ सम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, २०४७ मा प्रजातन्त्र अथवा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना, २०५२ मा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु, २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड र निरङ्कुशता, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र लोकतन्त्र स्थापना हुँदै सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको हो । विसं २०७२ को नेपालको संविधानले निर्देश गरेअनुसारको सङ्घीय राज्यको पुनर्संरचना प्रदेश सरकारसहित भएको छ । राजनीतिक व्यवस्थामा जे-जस्तो परिवर्तन भए पनि जनताको सामान्य जीवनस्तर मापन गर्नयोग्य सकारात्मक अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन । संविधानको तेस्रो कार्यान्वयन सत्रका रूपमा फागुन २१ गते सङ्घीय निर्वाचन हुन लागेको छ । पहिलो सत्र विसं २०७४ र दोस्रो सत्र विसं २०७९ को निर्वाचनबाट आएका स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले जनमुखीभन्दा बढी नातावाद, कृपावाद तथा शक्तिका भरमा मनपरीतन्त्रलाई प्रश्रय दिएका कारण जनताको दलप्रति भरोसा घट्दै गइरहेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते नवयुवाहरूले सामाजिक सुधारको माग राखेर आन्दोलन गरे । उक्त आन्दोलनले २४ घण्टामै बहुमत प्राप्त निर्वाचित सरकार ढल्यो । जेन-जीका मागअनुसार सरकार र संसद् विघटन गरियो, गैरराजनीतिक सरकार गठन भयो । उक्त सरकारलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउने कार्यादेश दिइयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले बिहीबार निर्वाचन गराउँदै छ ।

संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते आमनिर्वाचन भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता दिने कल्पना नागरिकले गरे पनि राजनीतिक दलका कारण हुन सकेन । आमनागरिकले सजग र सचेत बनेर योग्य प्रतिनिधि छान्नुपर्छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निष्पक्ष निर्वाचन र त्यसको आधार सचेत मतदाता हुन् । मतदाताले आफूले दिएको मतले आफ्नै भविष्य निर्धारण गर्ने हो भन्ने मतदानका वेला विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएर ११ वर्ष लागेको छ । यसले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारी भने पूरा भएका छैनन् । समय मात्र बितेको छ, जनताले चाहेअनुसार कुनै पनि काम हुन सकेनन् । जनचाहना, राजनीतिक दलको बुझाइ र सोचाइबिच तालमेल हुन सकेको पाइएन । संविधान त हिँड्ने बाटो मात्र हो, सबैथोक होइन । देश र जनताको हित हुन्छ भने संविधानभन्दा बाहिर जान पनि सकिन्छ–सक्नुपर्छ । समस्या त संस्कार र प्रवृत्तिमा देखिएको छ । व्यवस्था परिवर्तन भयो देशको अवस्था परिवर्तन भएन । व्यवस्था लोकतान्त्रिक भनिए पनि नेतृत्वको चरित्र र आचरण तदनुकूलको नहुँदा मुलुकले सही गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छैन । आमनिर्वाचनमा राजनीतिक दलले फेरि पनि प्रस्तुत गरेका उम्मेदवारको नाम सुनेर जनताप्रति आशा र भरोसाभन्दा निराशा बढ्दो छ । दलको विकल्प छैन भनेर नागरिकले कतिन्जेल पर्खने ?

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुनै पनि व्यक्तिविशेषको आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु दायित्व हुन्छ । त्यो पूरा गरेन भने ऊ अयोग्य प्रमाणित हुन्छ/हुनुपर्छ । नेपालका हकमा त्यस्तो छैन, अयोग्य प्रमाणित भएको त्यही व्यक्ति पटक–पटक जनसमक्ष याचना गर्न गइरहेको छ । नागरिक त्यसैलाई मतदान गर्न बाध्य छ । निर्वाचन आउन मात्र एक दिन बाँकी छ । बदलिँदो समयसँगै नवीन चुनौती थपिएका छन् जसको सामना गर्न सक्ने योग्य पात्र खोजेर शासनसत्तामा पुर्याउने अभिभारा नागरिकको हो । दलीय व्यवस्था ठिक छ, यसको विकल्प छँदै छैन, तर त्यसो भनेर दलले थोपरेको अयोग्य र टेस्टेड पात्रलाई मत दिएर मुलुक निर्माणको यात्रा रोक्ने छुट नागरिकलाई छैन । दलका कार्यकर्ताले जे गर्लान्, त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रताको विषय भयो, तर योग्य र इमानदारका पक्षमा उभिनुपर्छ । आफूले सोचेजस्तो विकासका सपना पूरा गर्न त्यहीअनुकूलको व्यक्ति चुन्नुपर्छ । गलत मान्छेलाई चुनेर पठाउने अनि ठुला कुरा अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा विजयी हुने उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने व्यवस्था नभएसम्म अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने प्रथा कायमै रहिरहनेछ । अब हुने निर्वाचनमा ठुला दलप्रति रहेको जनताको वितृष्णा हटाउन अनेक गठबन्धन या पदीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लोभलालच देखाउनाका साथै पारिवारिक फुटको नीतिसमेत अँगालिएको अवस्था छ । परिवारभित्रै एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने वातावरण निर्माणले मुलुकलाई फाइदा पु¥याउँदैन, यसले दूरगामी असर पारिरहनेछ । मत हाल्ने–नहाल्ने आफ्नो अधिकारको कुरा हो । तर, मत नदिँदा जित्नुपर्नेले हार्ने र हार्नुपर्नेले जित्ने अवस्था आउन सक्छ । राजनीतिक दलको पहिलाको घोषणापत्रको मूल्याङ्कन गर्दै अहिले जारी गरिएको घोषणापत्रका शब्द–शब्दको उत्तर उम्मेदवारसँग खोजेर मतदाताले चिरफार गर्नुपर्छ, स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा स्थानीयवासीदेखि पर्यटक उम्मेदवार बनेका छन् । कोही सिद्धान्तहीन, विचारहीन छन् । त्यस्ता राष्ट्रप्रति बफादार नभएका नेताको डर, धम्की, आर्थिक सहयोगको लोभलालच तथा स्वतन्त्रको देशभक्त र सिद्धान्तहीन विचारको लहलहैमा लाग्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नुसिवाय केही होइन । यसपटक पनि सही नेतृत्व चयन गर्न सकेनौँ भने देश थप बर्बादीतर्फ जानेछ ।

नागरिकसामु महत्त्वपूर्ण अवसर आएको छ जसको सदुपयोग वा दुरुपयोग के गर्ने फागुन २१ ले निर्धारण गर्नेछ । संविधानलाई खेलौना बनाइरहने कि त्यसको सम्मान गरेर राजनीतिक प्रवृत्ति र संस्कार निर्माण गर्ने ? पछि पछुताउनुभन्दा निर्वाचनकै दिन विवेक पु¥याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । मतदान गर्नुअघि मतदाताले विवेक नपुर्याउँदा देश समृद्धितर्फभन्दा अधोगतितर्फ जाने थिएन । मतदाताले देशको विकास गर्ने सही उम्मेदवार पहिचान गरेर मतदान गर्नुपर्छ । आफ्नो अमूल्य मत आफ्नालाई भन्दा राम्रा र इमानदार उम्मेदवारलाई दिऔँ, मतदानस्थलमा अवश्य गएर सच्चा, निष्ठावान् अनि इमानदार उम्मेदवार चुनौँ ।