गणेश हिमालको जस्ता खानी अलपत्र

• राजेन्द्र बस्नेत

धादिङबेँसी, धादिङ र रसुवाको सिमानामा पर्ने गणेश हिमालको फेदमा रहेको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल मेटल कम्पनी १५ वर्षदेखि बन्द छ । कम्पनी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले चासोसमेत नदिएपछि विगत १५ वर्षदेखि बन्द रहेको जस्ता खानी अलपत्र परेको हो । खानीस्थल धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका र रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा रहेको छ ।

सङ्घीय सरकारको बेवास्थाका कारण गणेश हिमालको फेदी आसपासका क्षेत्रमा रहेको जस्ता र सीसा खानी उत्खनन र प्रशोधन बन्द भएपछि जस्ता तथा सिसा उत्खननका लागि सञ्चालन गरिएको खानी अलपत्र हुन पुगेको हो । सरकारले ०३३ बाट स्वामित्वमा लिएको नेपाल मेटल कम्पनीले गणेश हिमाल फेदीमा खानी उत्खननका लागि पूर्वाधार निर्माण र अध्ययनमा अहिलेसम्म १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष नेत्रराज पौडेल बताए । समुद्री सतहबाट करिब ३३ सय मिटरको उचाइमा खानीस्थल रहेको छ । हिमालको फेदीमा र खाँेचमा रहेका कारण खानी क्षेत्रमा बाह्रै महिना जाडो हुन्छ । यस क्षेत्रमा चार महिना हिमपात हुने गर्छ । खानी भएको ठाउँमा सूर्यको किरण पनि बिहान ११ देखि अपराह्न २ बजेसम्म मात्रै विरलै मात्र पुग्छ । जतिबेला पनि सिरेटो चल्ने खोलामा १५ वर्षअघि बन्द भएको मेटल कम्पनीको २७ वर्षअघि निर्माण गरिएको पुरानो घर छ, जसलाई ०७२ को भूकम्पले चर्काएर जीर्ण बनाएको छ । खानी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन भनेर कम्पनीले खानी क्षेत्रको साइट कार्यालय कुर्न कर्मचारी राखेको पनि १५ वर्ष भइसक्यो । कम्पनीले चालकदेखि सुरुङ खन्ने पदमा २७ वर्षअघि भनाँ गरिएका कर्मचारीलाई कम्पनीले मासिक १७ हजारदेखि ३० हजारसम्म तलब भत्ता दिएर राखेको छ ।

रसुवाको त्रिशूली किनार ग्राङ हुँदै गणेश हिमालबाट बगेको पानी परीक्षण गर्दै ०२५ सालतिर मैलुङखोला पसेका भारतीय बिरला कम्पनीका चक्रवर्ती थरका इन्जिनियरले यो स्थानमा जिंक (जस्तापाता बनाउने र औषधिमा मिश्रण गरिने कच्चा पदार्थ) र सीसा खानी भएको पत्ता लगाएका थिए । बिरलाको अध्ययनपछि नेपाली सेनाले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१ को ढुङ्गे (त्रिशूली), रसुवाको बेत्रावती, कालिकास्थान, धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, गत्लाङ, पार्वतीकुण्ड, खुर्पुभञ्ज्याङ हुँदै सोमदाङसम्मको एक सय पाँच किलोमिटर सडक खन्ने जिम्मा लिएर ०४४ सालमा खुर्पुभञ्ज्याङसम्म र ०४६ सालमा सोमदाङसम्म सडक निर्माण पूरा गरी गाडी पु¥याएका हुन् । सडक निर्माण गर्ने नेपाली सेनाको गणको भग्नावशेष अझै पनि पार्वती कुण्डमा देख्न सकिन्छ । उक्त सडक खन्न रसुवा, धादिङ तिप्लिङ र सेर्तुङका नागरिकले दैनिक तीन रुपैयाँ ज्यालामा काम गरेका बुढापाका बताउँछन् । बाह्रै महिना जाडो हुने भएकाले यहाँका कर्मचारीले भूकम्पले जीर्ण बनाएको घरमा एकातिर सामूहिक भान्सा र एकातिर सुत्ने कोठा बनाएका छन् । कार्यालयबाहिर रहेको पहेँलो साइनबोर्डमा नेपाल मेटल कम्पनी, गणेश हिमाल जस्ता सीसा परियोजना, आधार शिविर, सोमदाङ लेखिएको छ । उचाइ तीन हजार दुई सय ७० मिटर । यसै बेसक्याम्पबाट जिङ्क र सीसा खानी पत्ता लागेको स्थान तीन घण्टाको उकालो चढेर गएपछि पुगिन्छ । जुन ठाउँ चार हजार मिटर उचाइमा छ । ‘१८ वर्ष आगो तापेर बस्यौँ । कम्पनी फेरि सञ्चालनमा आउला भन्ने आस मरेको छैन,’ सुरुङ खन्ने उपकरण ड्रिलर चलाउने नुवाकोटका शुभराम तामाङले बताए । पाँच सय कर्मचारी तथा मजदुरले लगातार करिब २५ वर्ष काम गरेको खानी लगानी अभावमा बन्द गर्नुपर्ने कारण जनाउँदै ०६२ सालमा करिब तीन सय कर्मचारीलाई तलब, उपदान र सुविधा दिएर अवकाश दिइए पनि केही कर्मचारीलाई भने चौकीदारका रूपमा कार्यालयमै राखिएको छ ।

आयोजनास्थलमा काम नभएपछि १० जना कर्मचारीमध्ये लेखापाललगायतका उपल्लो तहका कर्मचारी काठमाडौंमै बसेर जागिर खाइरहेका छन् भने अरू सातजना सहायक कर्मचारी पालैपालो गरेर कार्यालय कुर्छन् । खानी अध्ययन गर्न हिमालको काखमा ल्याएका सयौँ मेट्रिक फलामे उपकरण खानीस्थलवरपर अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । नेपाल मेटल कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष पौडेलका अनुसार मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको कारण उत्खनन कार्य अघि बढाउन नसकिने भन्दै आर्थिक वर्ष ०६२÷६३ बाट बन्द गरिएको कम्पनी पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन । कम्पनीमा नेपाल सरकारको ७१ प्रतिशत, खेतान समूहको १३ प्रतिशत र भारतको हैदराबाद इन्डस्ट्रिजको १६ प्रतिशत लगानी रहेको थियो । उत्खननका लागि गरिएको परीक्षणमा जस्ता, सीसा र चाँदी रहेका विभिन्न ६ स्थानको पहिचान गरिए पनि कम्पनीले प्रतिफल लिन नसकेपछि तत्काल उत्खननमा गएका द्वन्द्वको कारण देखाएर बाहिरिएको हुन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य चन्द्रकान्त अधिकारीले बताए । धातु भएका स्थानको पहिचान गरी उत्खननका लागि पूर्वाधारसमेत बनाइसकिएको मेटल कम्पनी सञ्चालनमा आउन सकेमा मुलुकले ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सक्ने धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापाको सुझाव छ । अध्ययनका क्रममा एक टन धाउ प्रशोधन गर्दा करिब एक किलो चाँदी आउने गरेको तत्काल अनुगमनमा खटिएका प्राविधिकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पनि थापाले बताए । गणेश हिमाल आसपासमा करिब तीन लाख टन धाउ रहेको पहिचान भइसकेको र यो धाउबाट उत्पादन हुने जस्ता र सिसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान गरिएको थापाको भनाइ छ । यहाँ लारी र सुप्ले गरी दुई क्षेत्रमा खनिज पाइएको थियो । प्रारम्भिक एक अध्ययनले यस क्षेत्रमा चार लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सिसा र ६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने देखाएको र यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित मूल्यले ६७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ४९ अर्ब ५८ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउने प्रतिवेदन केही वर्षअघि नै परियोजनाले सार्वजनिक गरेको थियो । परियोजना सुरुमा सञ्चालन गर्न ‘मिनी पाइलट’अन्तर्गत साढे नौ करोड बजेट आवश्यक पर्ने परियोजनाले प्रस्ताव राखेको भए पनि मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएका कारण सरकार र निजी क्षेत्र लगानी गर्न पछि हट्दा मेटल उत्खनन कार्य अघि बढ्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति धादिङका पूर्व समन्वय प्रमुख जगन्नाथ नेपालले बताए ।

मेटल कम्पनीले उत्खनन बन्द गरेपछि यहाँबाट गैरकानुनी उत्खनन बढ्नुका साथै अवैध ढङ्गबाट कारोबार गर्नेको चलखेल बढ्दै गएकाले सरकारले खानी उत्खननका विषयमा स्पष्ट नीति बनाएर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष पौडेलले बताए । खानी ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म चल्न सक्ने र सो रकमले ५० टन क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि राज्यले चासो नदेखाएको निजी क्षेत्रका अगुवाको गुनासो छ । धादिङमा रहेको जस्ता खानी सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग पटक–पटक कुरा गरेको, तर सरकारले किन सञ्चालन गर्न चाहेको छैन भन्ने जानकारी नभएको पूर्वसांसदसमेत रहेका वर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिमान तामाङले बताए । जस्ता खानी चलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र संसद्मा यो विषयमा बोल्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य रामनाथ अधिकारीले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई बताए ।