विदुर । देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि दुई पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । सो निर्वाचनपछि दलहरूले प्रदेश सरकार गठनलाई सत्ता हेरफेरको मैदान बनाइरहेका छन् । दलहरूकै कारण सङ्घीयताप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि उठिरहेका छन् । दलहरू नागरिकका असन्तुष्टि र माग सम्बोधन गर्नुभन्दा बढाउन लागिरहेका छन् । बागमती प्रदेशमा विसं २०७४ र २०७९ को निर्वाचनपश्चात् आठ मुख्यमन्त्री, एक सय तिन मन्त्री हुँदा रसुवा जिल्लाको भागमा एक मन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री परेको छ ।

पहिलो कार्यकाल अस्थिरतामै रमाएको बागमती प्रदेशको दोस्रो कार्यकाल पनि सत्ता खिचातानीमै बित्दै छ । सत्ता समीकरणका लागि संघमा भइरहने गठबन्धन हेरफेरको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पनि देखिने गरेको थियो । त्यहीअनुसार सरकार ढाल्ने र बन्ने खेल भइरहेको थियो । तर पछिल्लोपटक बागमतीमा आफ्नै दलको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ  । विसं २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनयताको साढे दुई वर्षमा सातै प्रदेशले २५ मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारमा दुई सय ६७ मन्त्री बनेका छन् । बागमती सरकारले गत शुक्रबार पूर्णता पाइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्षमा बागमतीमा एक सय तिन मन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेशसभामा ६६ प्रत्यक्ष र ४४ समानुपातिक गरी एक सय १० प्रदेशसभा सदस्य छन् । दुई पटकको निर्वाचनबाट दुई सय २० सदस्य प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन् ।

पछिल्लो पटक कांग्रेसभित्रैको किचलोले बागमतीमा सरकार फेरिएको घटनाको असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्न सक्ने जोखिम रहेको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ । उहाँ बताउनुहुन्छ, ‘‘संघमा गठबन्धन फेरबदल भइरहने र त्यसको मार प्रदेशले खेप्नुपर्ने समस्या त थियो नै तर अब हाम्रो पालो आयो भनेर आफ्नै दलको सरकार ढाल्ने खेल पनि सुरू भएको छ ।’’ यसको असर सुदूरपश्चिममा पहिले देखिन सक्छ । विसं २०७९ को संसदीय निर्वाचनपछि बागमती प्रदेशमा आठ सरकार बनेका छन् । प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बनेका छन् । सामान्यतः स्थानीय शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रदेशमा स्वायत्त सरकार बन्नुपर्ने भए पनि केन्द्रीय गठबन्धन पछ्याउँदा प्रदेशमा नाटकीय रूपमा सरकार गठन–विघटनका शृङ्खला चलेको उहाँले बताउनुभयो । संवैधानिक रूपमा सङ्घीयता आत्मसात् गरिए पनि शीर्ष नेतृत्व एकात्मक शासन मानसिकताको सिकार देखिएको छ । मन्त्री बन्ने शृङ्खला पनि जारी छ ।
विसं २०७९ पछि तिन पटक मुख्यमन्त्री पाएको बागमतीमा ४५ मन्त्री बनेका छन् । आठ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा एक सय तिन मन्त्री बनेका छन् । सत्ता टिकाउन बागमतीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालयको सङ्ख्या ११ बाट १३ कायम गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङ र बानियाँले त झन् १४ पु¥याउनुभयो । प्रदेशसभामा काङ्ग्रेसका ३७, नेकपा (एमाले) का २७, माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तिन र हाम्रो नेपाल पार्टीका दुई सदस्य छन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा हुने अन्तिम चरणमा छ । सङ्घीयतापछि गठित दुई संसद्बाट एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित प्रदेशसभाको कार्यकालमा एमालेले दुई र एकीकृत समाजवादीले एक सरकारको नेतृत्व लिएका थिए । दुई फरक सत्तासमीकरणबाट निर्मित उक्त सरकारले २०७४ सालदेखि २०७९ सालसम्म तिन मुख्यमन्त्री र ३९ मन्त्री बनाउने मौका पाएका थिए भने दोस्रो कार्यकाल २०७९ सालपछि हालसम्म पनि मुख्यमन्त्री तिन र मन्त्री ४५ जना भइसकेका छन् । विसं २०७४ मा तत्कालीन संसद्मा एमालेको स्पष्ट बहुमत थियो भने सुरूआती चरणमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकार गठन थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि एमालेको एकल बहुमतको सरकार कायम रह्यो भने एमाले विभाजनपछि सरकारको नेतृत्व गुम्न पुग्यो । सोपश्चात् प्रदेशमा एमालेबाहेक दलका साझेदारीमा सरकार सञ्चालन भयो भने एमाले प्रतिपक्षका भूमिकामा पुग्यो ।

संसद्को पहिलो कार्यकालमा तिन मुख्यमन्त्री पाएको बागमती प्रदेशसभामा रहेका कुल सदस्यमध्ये ३९ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । विसं २०७४ माघ २८ मा गठित बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका डोरमणि पौडेलले गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेशमा सात मन्त्रालय कायम गरेर ४३ महिना (तिन वर्ष सात महिना) सरकार सञ्चालन गर्नुभएको थियो । सो अवधिमा उहाँले एमालेका पाँच र माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । सुरूमा एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको दलबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका पौडेलले ८२ सदस्यको समर्थन पाउनुभएको थियो । करिब ४३ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका पौडेलले २०७७ साल फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाउनुभएको थियो । नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टिएपछि भने एमालेका ५९ सदस्यको मात्र साथ उहाँलाई मिलेको थियो ।

नेकपाको खारेजीसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि २०७८ साल वैशाख १५ मा पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभयो जसमा नुवाकोटले पहिलो पटक प्रदेशको मन्त्री हुने अवसर पायो । नुवाकोटका केशवराज पाण्डे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बन्नुभयो । राजनीतिक परिवर्तनपछि पौडेलले २०७८ साल भदौ २ मा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । विसं २०७८ भदौ २ मा एमाले विभाजन भएकै दिन पौडेलले एमाले उपाध्यक्ष शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो । उहाँको मन्त्रिपरिषद्मा नुवाकोटका पाण्डे तथा बद्रीप्रसाद मैनाली राज्यमन्त्री बन्नुभयो । शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले फुटेपछि एमाले प्रदेशसभामा ४४ सदस्यमा सीमित भयो । शाक्यको सरकार अल्पमतमा प¥यो । उहाँले करिब ६९ दिन सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो र विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिनुभयो ।

शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । विसं २०७८ कात्तिक १० मा सोही दिन काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकारमा दाबी गर्नुभएका पाण्डे कात्तिक ११ गते ५९ सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँको १४ महिने कार्यकालमा १४ मन्त्रालय कायम भएको थियो भने १८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनको ३२ महिना अवधिमा बागमती प्रदेशले ६४ मन्त्री पाइसकेको छ । दोस्रो निर्वाचनपश्चात् २०७९ साल पुस २५ मा गठित माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले तिन पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै तिन समीकरणबाट उहाँले सरकार सञ्चालन गर्नुभयो । उहाँको सरकारमा पटक पटक गरी ३६ जना मन्त्री बन्न भ्याए । उहाँको सरकार ढलेसँगै नेतृत्व कांग्रेसका हातमा पुग्यो । नुवाकोटका लामा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । जम्कट्टेलले सुरुआतमा एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हानेपाका समर्थनमा सरकार गठन गर्नुभएको थियो । दुई महिना सञ्चालन भएको सो सरकारमा राप्रपाका तिन मन्त्री तथा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट चार चार मन्त्री बनेका थिए ।

सत्तासमीकरण परिवर्तनपछि २०७९ चैत १० मा जम्कट्टेलले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । सो समयमा राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएका थिए । उहाँलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हानेपाले विश्वासको मत दिएका थिए । सो समयमा कांग्रेसबाट छ मन्त्री बनेका थिए । सो सरकारमा नुवाकोटका तामाङ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसहित एकीकृत समाजवादीबाट दुई, माओवादी केन्द्रबाट अघिल्लो मन्त्रिमण्डलका मन्त्री नै दोहोरिएका थिए । एक वर्षसम्म सञ्चालित उक्त गठबन्धन २०८० साल फागुन २३ मा ढल्यो । सोपश्चात् प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी र हानेपा गठबन्धनबाट पुनः जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सो समयमा एमालेबाट पाँच, हानेपाबाट एक र माओवादी केन्द्रका मन्त्री दोहोरिए । चार महिना चलेको उक्त गठबन्धन गत असार १७ मा भत्कियो । सो समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित बन्यो र एमाले–कांग्रेस गठबन्धनले बहुमतको सरकार गठन गर्ने निश्चित भयो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका लामाले गर्ने अवसर पाउनुभयो भने प्रदेशले पाँचौंँ मुख्यमन्त्री नुवाकोटबाट पायो । उहाँको क्याबिनेटमा एमालेका छ र काङ्ग्रेसबाट आठ मन्त्री बने ।

आठमहिने प्रदेश सरकारको पूर्णता
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँका सिफारिसमा कांग्रेसका भागमा परेका मन्त्रालयमा गत शुव्रmबार मन्त्रीको नियुक्ति र कार्यविभाजनसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको हो । यसअघि साउन २० गते मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र सपथपछि पहिलो चरणमा एक बिनाविभागीयसहित आठ मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मुख्यमन्त्री बानियाँका सिफारिसमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, विस्तार र कार्यविभाजन गर्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित कार्यव्रmममा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मुख्यमन्त्री बानियाँका उपस्थितिमा नवनियुक्तमन्त्री उर्मिला नेपाल, कञ्चनचन्द्र बादे श्रेष्ठ, प्रभात तामाङ, सुरेश श्रेष्ठ र बनु रायमाझीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनुभयो । नवनियुक्त मन्त्री नेपाललाई युवा तथा खेलकुद, कञ्चनचन्द्रलाई सामाजिक विकास, तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, श्रेष्ठलाई संस्कृति तथा पर्यटन र रायमाझीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्री बानियाँका सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, विस्तार तथा कार्यविभाजन गर्नुभएको हो । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्तिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय छन् । कांग्रेसका भागमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय र एमालेका भागमा छ मन्त्रालय परेकामा एमालेका भागमा परेका मन्त्रालयमा साउन २० गते नै मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

यसैबिच तत्कालीन मुख्यमन्त्री तामाङका सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त भएर प्रदेश प्रमुखले मन्त्री पदको सपथ नगराएकाहरू विस्तारित मन्त्रिमण्डलमा समेटिएका छैनन् । लामा पक्षका गोविन्द लम्साल, गीता गुरूङ र माया श्रेष्ठ मन्त्रीमा नियुक्त भए पनि प्रदेश प्रमुख देवकोटा बिरामी भएको भन्दै काठमाडौँ लागेपछि सपथ रोकिएको थियो । प्रदेशसभामा रहेका दुई ठुला दलबिच बाँकी अवधि आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति यसअघि भएको थियो । यो सहमतिअनुसार कांग्रेसबाट तामाङ १२ महिनाभन्दा बढी समय मुख्यमन्त्री रहिसक्नुभएको छ । सहमति कार्यान्वयन भएमा बानियाँ आगामी चैतसम्म (आठ महिना) मुख्यमन्त्री हुनुहुने छ ।

आठ वर्षमा रसुवालाई एक मन्त्री

• सरस्वती न्यौपाने

मुख्यमन्त्री बानियाँका नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार गत साउन २० गते पुर्नगठन भई उहाँले साउन २८ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै साउन ३० गते दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभयो । सो मन्त्रिमण्डलमा रसुवा जिल्लाले एक मन्त्री पाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको आठ वर्षमा रसुवाले बानियाँको मन्त्रिमण्डलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ । रसुवाबाट प्रदेश सरकारमा पहिलो पटक कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रभात लामा मन्त्री हुनुभएको छ ।

नेपालको इतिहासमा तेस्रो पटक मन्त्री पद रसुवाले पाएको हो । उहाँ मन्त्री बनेसँगै यसअघि प्रतिनिधिसभामा राप्रपाबाट निर्वाचित रामकृष्ण आचार्य स्थानीय विकास राज्यमन्त्री एवंं विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र कांग्रेसबाट निर्वाचित डिबी लामाले सामान्य प्रशासन सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक लामाको स्थायी घर नुवाकोट जिल्ला, विदुर–११ गेर्खु रहे पनि उहाँ चुनाव लड्न रसुवा जानुभएको थियो । मन्त्री हुनुभएका दुवै जनाको निधन भइसकेको छ । आर्चायले विसं २०४६ को आन्दोलनपछि स्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो आमनिर्वाचन विसं २०४८ र दोस्रो २०५१ मा निर्वाचित हुनुभएको थियो । लामा विसं २०५६ को निर्वाचनमा रसुवाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएर मन्त्री बन्नुभएको हो । विसं २०७२ असोज ३ गते संघीयतासहितको पहिलो संविधान जारी भएपछि देशमा दुई पटक प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेशमा विसं २०७९ को निर्वाचनमा रसुवा जिल्ला प्रतिनिधिसभा क्षेत्र १, प्रदेशसभा ‘क’ बाट प्रभात निर्वाचित हुनुभएको हो । पचास वर्षअघि रसुवा, गोसाईँकुण्ड–५, सानोभार्खुमा आमा फुर्पायान्जेन मम्बा र बुबा सोनामछिरिङ बम्जनका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा सामान्य कृषक परिवारमा जन्मिनुभएका उहाँ २०७० सालदेखि कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा सहभागी भई हाल कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । साढे दुई दशकपछि रसुवाले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व पाएकामा रसुवाबासीले खुसी हुँदै थप विकास हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

एक वर्षअघि कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री बहादुरसिंहका नेतृत्वमा बनेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गर्ने अपेक्षा राखेका रसुवाबासीलाई जिल्लिएका थिए । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंहले प्रभातलाई नियुक्ति गर्ने भन्दै नामावली सार्वजनिक गरे पनि पछि कुन्दनराज काफ्लेलाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभातले जनताको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै रसुवाबासीलाई आफू मन्त्री भएको महसुस गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।