नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य गहिरो गरी ऐतिहासिक, सामाजिक र संस्थागत जटिलताले भरिएको छ । हालसालै दुई अन्तरसम्बन्धित मुद्दाले ध्यान खिचेका छन् : झुटा सूचनाको खेती र षड्यन्त्रका सिद्धान्तको व्यापक प्रसार तथा राजतन्त्रको सम्भावित पुनस्र्थापनाबारे बारम्बारको बहस । यी विषय फरक–फरक भए पनि दुवैले नेपालको विकसित राजनीतिक प्रणालीभित्रका अन्तर्निहित चुनौतीलाई प्रतिविम्बन गर्छन् ।
अहिलेको संविधानविरोधी, अराजनीतिक गतिविधिले प्रश्रय पाउनामा ऐतिहासिक र संस्थागत कारक पनि जिम्मेवार छन् । नेपालको निरङ्कुश राजतन्त्रबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सङ्क्रमण (२०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि २०६४ मा राजतन्त्रको उन्मूलन) पछि पनि राजनीतिक अस्थिरताको विरासत टुटेन । यस अवधिमा राज्यशक्तिमा द्रुत परिवर्तन र राजनीतिक दल र सङ्घसङ्गठनको पुनर्संरचना त भयो, तर दुई सय ४० वर्षको शासनसत्ताले बिथोलेको नेपाली मानसिकतामा लोकतान्त्रिक अभ्यास र सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निरन्तर अविश्वास र अनिश्चितताका लागि उर्वर भूमि सिर्जना गरिरह्यो । नेपाललगायत धेरै विकासशील लोकतान्त्रिक देशमा मिडिया र डिजिटल सञ्चारका लागि नियामक निकायले द्रुतगतिमा भइरहेको प्राविधिक परिवर्तनसँग तालमेल मिलाउन सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ । कमजोर संस्थागत पहलकदमीका कारण गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्न असफल भएकै कारण प्रायः सम्बोधन नभएको सार्वजनिक चासो, जनताकोे गुनासो तथा विगतको राजनीतिक अवस्था र अभ्याससँग अहिलेको शासन प्रणालीको नकारात्मक तुलना बढी हुने गरेको छ । सामाजिक गतिविधि र प्राविधिक गतिशीलताका कारण विभिन्नखाले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको उदयले आमरूपमा सूचनाको पहुँच बढाएर सूचना आदान–प्रदानलाई सहज त बनाएको छ, तर यसले झुटा र नकारात्मक भाष्यलाई आकर्षण गर्न सजिलो बनाउनाका साथै अप्रमाणित सामग्री, सनसनीपूर्ण शीर्षक, आग्रह र षड्यन्त्रका कथ्यको पनि नियमित खेती नै चलेको छ ।
भारत र चीनबिचको नेपालको रणनीतिक स्थानले हामीकहाँ बाह्य प्रभाव र भूराजनीतिक स्वार्थले पनि जटिलताको अर्को तह थपिरहेको छ । बाह्य भूराजनीतिक स्वार्थका कारण यी दुई प्रतिस्पर्धी शक्तिले हाम्रोजस्ता देशको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्न कहिलेकाहीँ आग्रह र षड्यन्त्रका कथ्य वा नक्कली समाचारको प्रसारलाई समेत बल पु¥याएको दृष्टान्त विभिन्न हिसाबमा प्रकट पनि भएका छन् । हामीकहाँ अहिले पनि कायमै रहेको राजनीतिक अवसरवादका कारण वि.सं. २०८४ सम्मका लागि निरन्तर सहकार्यको एजेन्डा बोकेर अघि बढिरहेको वर्तमान सरकारलाई बदनाम गर्न वा जनमतलाई प्रभाव पार्न कहिलेकाहीँ निहित स्वार्थ वा वैचारिक एजेन्डाद्वारा सञ्चालित विभिन्न राजनीतिक दल तथा त्यसका नेता/अभिनेताहरूले नक्कली समाचारको सहारा लिने गरेका छन् । परम्परागत मिडिया र सरकारी संस्थाले कम विश्वास आर्जन गरेका सन्दर्भमा, डिसइन्फर्मेसनका सहारामा त्यस्ता नक्कली कथ्य नेपाली जनमानसको केही खण्डमा अझ गहिरो रूपमा प्रतिध्वनित पनि भइरहेको छ । नितान्त मिथ्या र भ्रम फैलाएर वर्तमान संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध कहिलेकाहीँ पूर्वराजालाई नारायणहिटीमा पुर्नस्थापना गर्नेजस्ता धारणासहितका संविधानविरोधी विचार धेरै पहिलादेखि नै सुनिँदै आएको छ ।
वि.सं. २०६५ जेठ २९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सपरिवार नारायणहिटीको गद्दी त्यागेकै दिनदेखि ‘कुनै दिन राजतन्त्र ब्युँतिन सक्ने’ हल्ला अनि बहस प्रारम्भ भएको थियो । त्यसयता डेढ दशक निरन्तर यो चर्चा बेलाबखत चलाउने गरिएको छ । यसपटक पनि फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका पूर्वसन्ध्यामा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘राष्ट्र जोगाउनका लागि आफूलाई सहयोग गर्न’ देशवासीका नाममा गरेको आग्रह र उनको बढेको सार्वजनिक उपस्थितिले राजतन्त्र फर्कने मिथ्याको भाष्यलाई सत्यझैँ गरी प्रचार गरेको छ । आज उनी यदाकदा ‘आफूले त्याग गरेको’ र ‘जनताको नासो’ आफूसँग रहेकोजस्तो मित्था कुरा पनि गर्दै हिँडेका छन् । उनले जनआन्दोलन २०६२/०६३ माथि सकेसम्मको दमन, १० हजारभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता र नागरिक अभियानकर्मीलाई महिनौँ लामो कारागारमा थुन्ने काम गरेकै हुन्, प्रेसमा सेन्सरसिप, कफ्र्यु, सेना र प्रहरीलाई गोली चलाउने आदेश दिएर प्रत्यक्ष शासन चलाएकै हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अहिलेको दलीय संस्थापनसँग असन्तुष्ट केही व्यक्ति/समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस हल्लालाई नियोजित ढङ्गले अघि बढाइराखेका छन् । यद्यपि, यी भाष्य यथार्थपरक राजनीतिक परिवर्तनको सङ्केतको सट्टा वर्तमान शासन प्रणालीका कमजोरीसँग अन्तर्निहित असन्तुष्टिका रूपमा बढी प्रतिविम्बन भइरहेको मात्र हो ।
गलत सूचनाको खेती र राजतन्त्र पुनरुत्थानको बहस अहिलेको ताजा उदाहरण हो । पोखराबाट आइतबार काठमाडौँ फर्किएका ज्ञानेन्द्रलाई एउटा झुन्डले विमानस्थलबाट लगेर नारायणहिटीमा राख्ने भन्दै हल्ला चलायो । कतिपयलाई त साँच्चै हो कि भन्ने भ्रम पनि पर्यो। अन्ततः शाह ‘जोकर’ झैँ निर्मलनिवासतिरै गए । सोही झुन्डका एकले ज्ञानेन्द्रलाई एयरपोर्टदेखि घरसम्म पुर्याउन आयोजना गरेको उनीहरूको जुलुसमा भारत, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको तस्बिर राखेको कुराको सर्वत्र आलोचना भएपछि त्यो एमालेले नै राख्न लगाएको भन्नसम्म भ्याए । जबसम्म राजनीतिमा भ्रम बिक्छ र टिक्छ, तबसम्म अराजकता र स्वछन्दता स्वाभाविक बन्छ र जनता झुक्याउन अराजक र स्वछन्द जमात सफल भइरहन्छन् । गैरसंवैधानिक बाटाबाट ‘फेरि राजा बन्छु, मलाई सहयोग गर’ भनेर नारायणहिटी पुनर्गमनको नोस्टाल्जियामा रहेका ज्ञानेन्द्र र उनका मतियारका विगतका गतिविधि हामीले हेरेकै छौँ । दुई सय ४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र, इतिहासको परीक्षामा बिलकुलै असफल भइसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ । नेपाली राजनीतिमा नागरिकका आधारभूत अधिकार हरण, कुशासन अनि षड्यन्त्रका अनेक नजिरको स्रोत दरबार थियो । यस पृष्ठभूमिमा पूर्वपञ्चको दल राप्रपा वा केही निम्नकोटिको विश्वसनीयतासमेत नभएका व्यक्तिका काँधमा चढेर राजतन्त्रको पुनर्बहाली हुने कुरा उदेकलाग्दो एउटा भ्रम मात्र हो । तर, यसबारे जनसाधारणलाई बुझाउने काम भइरहेको छैन जसका कारण ती भ्रमित र खराब भाष्यका जालमा परिरहेका छन् अनि देशलाई पछाडि पार्ने राजनीति र नेतृत्वको चर्चामा रमाइरहेका छन् । लोकतन्त्र अर्थात् कानुनी शासनमा खराब दण्डित र असल पुरस्कृत हुनुपर्छ न कि भिडतन्त्रको सहारा लिएर खराबलाई जोगाउने राजनीतिको पक्षमा उभिने । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विधि र नीति प्रधान हुन्छ भने नेतृत्व सहयोगी बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रले सधैँ कानुनी राज खोज्छ र कानुनी प्रक्रिया रोज्छ, भिडको आवाज र दबाबमा प्रभावित हुँदैन ।
राजतन्त्रको उन्मूलनपछि नेपालले नागरिक अधिकार र बहुदलीय प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने संविधानसहितको लोकतान्त्रिक ढाँचा र सबल लोकतान्त्रिक संरचना स्थापना गर्न उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाका व्यवहार र अभ्यासका केही पक्षसँग असन्तुष्टि विद्यमान भए पनि बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तर पक्षपाती छन् न कि शाही शासनमा फर्कने कुरा । राजनीतिका मर्मज्ञ, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र अधिकांश मिडियाले बुझेको सामान्यतया नेपालको भविष्यको जगका रूपमा अहिलेको लोकतान्त्रिक मोडेलको विकल्प नरहनु नै आजको राजनीतिक वास्तविकता हो । राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि वर्तमान संविधानमा नै महत्वपूर्ण परिवर्तन र त्यसका लागि व्यापक सार्वजनिक जनसमर्थनको आवश्यकता पर्छ ।
यही फागुन २५ गतेको राजावादी भनिएकाको एउटा यालीले ल्याएको तरङ्गपश्चात् वर्तमान सत्तागठबन्धनका घटक र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेतको ‘व्यवस्था जोगाउनका लागि’ हुन खोजेको राजनीतिक एकता र सहमतिलाई हेर्दा, अहिले सकारात्मक देखिए पनि राजनीतिक दलको सुदृढ एकता र बुझाइ समृद्ध भएर अगाडि बढ्नेमा भने शङ्का गर्नेहरू पनि छन् । आफू पटकपटक गरेर बढीभन्दा बढी समय सत्ताको चास्नीमा रमाएको माओवादीले राजावादीले टाउको उठाउन खोज्नामा ‘वर्तमान सरकार जिम्मेवार छ, हामी भएको भए यो अवस्था आउने थिएन’ भन्नाले पनि माथि उल्लेखित शङ्काको पुष्टि गरेको छ । वि.सं. २०६५ पछि बनेका १४ सरकारमध्ये ११ वटामा माओवादीको सहभागिता छ । स्थिर सरकारको नारा बोकिरहने अनि सत्ता परिवर्तनका खेलमा सधैँ सामेल भइरहने प्रवृत्तिका कारण अस्थिरताको कारक माओवादी केन्द्र र नायकका रूपमा पुष्पकमल दाहालको भूमिका सबैले देखेकै छन् । संविधान बनेपछिका तीन हजार तीन सय ८४ दिन गणना गर्दा तीन हजार एक सय ७९ दिन माओवादी सरकारमै छ ।
राजावादी दल र समूहले राजाको स्वागतमा जुलुस निकालेपछि पश्चगमनकारी व्यवस्थाका पक्षधरको सक्रियताले जन्माएको छटपटीका कारण आफ्नो दलको अभियानसमेत स्थगन गर्दै राजधानी फर्किएको बताउने माओवादी केन्द्रको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हो कि साँच्चै व्यवस्था बचाउन हो भन्ने कुरा अबका उसका कदम र व्यवहारले जवाफ दिने नै छन् । विकृतिको जड काङ्ग्रेस–एमालेकै टाउकामा थोपरिदिएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण अभियानबाट पन्छिने छुट माओवादी केन्द्रलाई छैन । राजावादीको यो संवैधानिक अराजकता र सत्ताबाट बहिर्गमनमा पर्नाको पीडा, छटपटी र ‘म्याजिक नम्बर’ले २०८४ सम्म नै काम गर्लाजस्तो नदेखेपछि अहिलेको यही माहोलमा मिसमास गरेर वर्तमान सरकारविरुद्ध केही गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा माओवादी केन्द्रले खेती नगर्ला भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्न । अहिले पनि माओवादी, प्रतिगमनकारीबाट भन्दा पनि सत्तासीनबाटै लोकतन्त्रलाई ठुलो चुनौती रहेको बताइरहेको छ । वर्तमान संविधानप्रदत्त राजनीतिक स्वतन्त्रता र अभ्यासकै हुर्मत लिने गरी कम्मर कसेर लागेका रास्वपा, राप्रपा र अन्य सरकारमा नरहेका साना दल पनि लाममा मिसिए भने अन्यथा हुनेछैन ।
यी यथार्थ र नियतिबाट वर्तमान गठबन्धनको सरकारले सिकेर जनताका आकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्नेतर्फ गम्भीर भएर लाग्न सचेत गराएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै सरकारले सुशासन र समृद्धिका बाटामा तीव्रताका साथ काम गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउन ढिलो गर्नुहुँदैन । अहिले हामीलाई विधि र मूल्यको सीमाभित्रै रहेर समृद्ध र उन्नत लोकतन्त्रका लागि एउटा जबर्जस्त परिवर्तनको खाँचो छ । जनताको बलिदानी सङ्घर्षका बलमा प्राप्त संविधानको रक्षा गरी आवश्यकताअनुसार जनता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जान पनि सकिन्छ । त्यो काम सुरु पनि भइसकेको छ । वर्तमान गठबन्धनको सरकारले त्यस कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकै छ । यदि कसैले ‘दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्न चाहेमा’ संवैधानिकरूपले ठिकै मान्नुपर्छ । तैपनि अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा जोकोही पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था हुँदाहुँदै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत, केही झुन्डको उक्साहटमा नारायणहिटीको गद्दीमा सहज आसीन हुने ज्ञानेन्द्रको अहिलेको हर्कत कहिल्यै पूरा नहुने नोस्टाल्जिया मात्र हो । सबले यो कुरा बुझून् ।
(स्तम्भकार नेकपा (एमाले), केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागका सदस्य हुन् ।)
