पाँच-पाँच वर्षमा आउने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन यसपटक अवधि नसकिँदै आएको छ । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको अघिल्लो निर्वाचनअनुसार आगामी २०८४ मा निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले दुई वर्षअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आइदियो । जेन–जीको माग पूरा गर्न अवधि नसकिँदै आमनिर्वाचन बिहीबार हुँदै छ । निर्वाचन आयोग निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर मतदान गराउन तयारीमा बसेको छ । मतदानस्थल र केन्द्रमा मतदान सामग्रीसहित कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी पुगिसकेका छन् ।

७७ वटै जिल्लाका एक सय ६५ क्षेत्रमा हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सरकारले मजबुत सुरक्षा–प्रबन्ध गरेकाले मतदाता भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न आतुर छन् । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले तोकिएको निश्चित अवधिसम्म काम गर्छन् । राजनीतिशास्त्रले औँल्याएका प्रजातन्त्रका कमजोरीमा आवधिक निर्वाचनमा राष्ट्रको वार्षिक बजेटको आधाआधी खर्च हुने गर्छ जसले गर्दा प्रत्येक पाँच वर्षमा त्यस वर्षको आधा बजेटबराबरको रकम खर्च हुने गर्छ । त्यो त आधिकारिक रूपमा देखिने खर्च मात्र हो, नदेखिने गरी त्यसभन्दा धेरै खर्च भइरहेको हुन्छ । कुनै उम्मेदवारले आफ्नो प्रचारप्रसारमा गर्ने खर्च वास्तवमा सरकारी लेखाजोखामा पर्दैन । आयोगले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्न दबाब दिने गरेको छ, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल र उम्मेदवारलाई छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हालै आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम तोकेको छ, तर त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिन्छ । कहीँकतैबाट उजुरी नपरी त्यसको छानबिन हुँदैन, निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले उजुर गर्न सक्छ । उम्मेदवारले जनस्तरमा जति खर्च ग¥यो मतदाता त्यति नै लाभान्वित बनिरहेका हुन्छन् । सवारीसाधन चढाएर तथा उम्मेदवारले मासु, चिउरा र बियर खुवाएर चुनाव जित्ने सपना देख्छन् र धेरै खर्च गर्छन् ।

निर्वाचन भनेकै खर्चको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण भइरहेको हुन्छ । आयोगले गरेको उम्मेदवारका लागि खर्च गर्ने सिलिङ व्यवहारमा सही किसिमले लागू भइरहेको हुँदैन । यहाँ पैसावालाले मात्र राजनीति गर्ने परिस्थिति छ । विजय एक पदमा एकजनाको हुन्छ, प्रतिस्पर्धी धेरै हुन्छन् । पराजित हुनेले खर्च गरेको रकम पानीमै जाने हो । जित्नेको भने निर्वाचनमा गरिएको खर्च असुलउपर गर्नेतर्फ ध्यान जान्छ । विजयी उम्मेदवारले जनतासामु गरेका वाचाभन्दा आफ्नो आर्थिक हैसियत माथि उठाउनेतिर ध्यान दिने भएकाले उसले भ्रष्टाचारतर्फ कदम बढाउँछ, भ्रष्टाचारीसँग सहकार्य गर्न थाल्छ ।

आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोक्छ । त्यसबमोजिमको खर्च गराइमा पनि कडाइ गर्नुपर्छ । सरकारको सहयोग लिएर बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोग डराउनुहुँदैन । विगतभन्दा यसपटकको चुनावमा बाहिरी खर्च कम देखिएको छ । बाहिर तडकभडक कम भए पनि निर्वाचनमा भित्री खर्च करोडौँ भइरहँदा निर्वाचन महँगो बनिरहेको छ । आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन खर्चमा मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफललाई आधार मानिएको छ । यस आधारमा गरिएको अधिकतम निर्वाचन खर्चलाई वैज्ञानिक तथा यथार्थपरक रूपमा लिन सकिन्छ । नयाँ मापदण्डबमोजिम प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले अधिकतम निर्वाचन खर्च रु. २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

बढ्दो बजार महँगीलाई दृष्टिगत गर्दा आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको यो खर्च सीमालाई अधिकतम भन्न मिल्दैन, तथापि निर्धारित खर्चसीमाले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अति नै महँगो हुँदै गइरहेको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्य कोषबाट हुने अर्बौँको खर्चबाहेक देशभरका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारले गर्ने खर्च सयौँ गुणा बढी हुने अवस्था छ । यसरी पाँचवर्षे आवधिक निर्वाचनका लागि समष्टिगत रूपमा दसौँ अर्बौँको आर्थिक व्ययभार मुलुकले बोक्नुपर्छ । यति महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई सहज एवम् सरल तथा मुलुकका लागि न्यूनतम आर्थिक व्ययभार न्यून गर्ने गृहकार्यमा आयोग, सरकार तथा राजनीतिक दल जुट्नु अत्यावश्यक छ । आयोगले तोकेको खर्चसीमाभन्दा न्यून खर्च गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पद र पैसाका आधारमा होइन, जनमतका आधारमा अगाडि बढाउने संस्कार र संस्कृतिलाई दलहरूले आत्मसात् गरेमा नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुनेछ ।