बर्सेनि बजेट भाषण हुन्छ, बजेट आउँछ, आगामी वर्षका लागि पनि बजेट आएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट पेस गरेका छन् । उक्त बजेटमा आर्थिक सङ्कटको बेला कर्मचारीको तलब वृद्धिदेखि जनता लोभ्याउने अनेकन जिकज्याक कार्यक्रम समेटिएको छ

आव ०७९/८० देखि कार्यान्वयनमा आउने बजेटले साउनदेखि निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलबमा १५ प्रतिशत बढ्ने भएको छ । खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नेसमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७० वर्ष होइन, ६८ वर्षमै उपलब्ध गराइने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब बजेट सिलिङ तोकेको भए पनि सरकारले त्यसलाई नाघेर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थविद् र पूर्वअर्थमन्त्रीले यो बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले चालूतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड कुल बजेटको ४२ प्रतिशत र पुँजीतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड कुल बजेटको २१.२ प्रतिशत छुट्याएका छन् । बजेटले वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड कुल बजेटको १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड कुल बजेटको २४ प्रतिशत छुट्याएको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड आउने बजेटले अपेक्षा गरेको छ । यो बजेट आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन नगरी वितरणतर्फ उन्मुख देखिन्छ । चालू खर्च बढाइएको छ, तर पुँजीगत खर्च पनि घटाइएको छ, वैदेशिक अनुदान पनि घट्छ भनिएको छ । यसले ऋण बढ्नेछ । पुँजीगत खर्च नबढाई उत्पादन बढ्दैन भन्नेमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । पुँजीगत खर्च नै कम भएपछि विकास केले गर्ने हो ? मुलुकको समृद्धि कसरी बनाउने हो ? बजेटले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । नेपालीको औसत आयु बढेको छ, प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ, तर सरकारले वृद्धावस्थामा दिने भत्ताको उमेर झारेको छ । यसले राज्यलाई वार्षिकमा २० अर्ब रुपैयाँ थप्नेछ । नागरिकलाई रोजगार र सिर्जनशील अनि उत्पादनशील क्षेत्रमा सक्रिय बनाउनुको साटो सरकार निर्भर बनाउँदै लैजानु उचित होइन ।

सरकारले सामाजिक न्याय दिलाउनेभन्दा पनि भत्ता बाँडेर लोकप्रिय बन्ने र आउँदो प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । अनुमान गरिएको राजस्व आम्दानी १२ खर्ब सङ्कलन गर्ने सुनिश्चितता देखिँदैन । कर्मचारी खुसी पार्न तलब वृद्धि, व्यापारी–उद्योगी खुसी पार्न छुट गर्ने सस्तो लोकप्रियताकै कार्यक्रम आए पनि सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई बचाउने सिर्जनशील कार्यक्रम बजेटमा देखिँदैन । वितरणमुखी बजेट भएकै कारण जटिल आर्थिक सङ्कट निम्तिने खतरा रहेको छ । उत्पादनलाई बढवा दिने, निर्यातमा अनुदान दिने, व्यापार घाटा पाँच वर्षमा शून्य बनाउने कार्यक्रम लोभलाग्दो भए पनि कार्यान्वयनमा उत्ति नै चुनौतीपूर्ण छ । आगामी चुनावमा कोबाट कति भोट आउला भन्ने हिसाब गरी–गरी बजेट बनाइएको छ । बजेटको स्रोत कहाँबाट आउँछ, दीर्घकालीन असर के पर्ला, देशले धान्ला-नधान्ला भनेर हेरिएको देखिँदैन । जमिनमा टेकेरभन्दा हावामा महल बनाउने गरेर चुनावलक्षित बजेट ल्याइएको छ । यो बजेटबाट देशको रूपान्तरण त सम्भव छैन नै, साबिककै समस्या पनि हल हुने देखिँदैन ।