माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने दुग्ध उत्पादक किसानको चेतावनी

• राजेन्द्र बस्नेत

धादिङ, दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा व्यहोर्नुपरेका समस्या समाधान गर्न धादिङका किसानले नेपाल सरकारको पटक–पटक ध्यार्नाकण गराउँदै आएका छन् । अब पनि माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री र बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई धादिङका दुग्ध उत्पादन तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री–वितरणमा संलग्न किसानले ज्ञापनपत्र सोमबार बुझाएका छन् ।

धादिङको महादेवबेँसीमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानको सङ्कलन केन्द्र अन्यत्र नसार्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ धादिङका अध्यक्ष रामचन्द्र पण्डितले छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री र बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको १८बुँदे मागपत्र दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्नुपर्ने रहेको छ । दूधको खरिद मूल्य मात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्यसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने, बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाई देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्नुपर्ने, नेपाललाई खोरेत रोगमुक्त घोषणा गरी दुग्ध तथा दुग्धजन्य उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने गरी बजारको खोजी गर्नुपर्न, नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनालगायतका निकायले नेपाली दूधको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी नेपाली किसानबाट उत्पादित दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने दूधलाई विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको दिवाखाजा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेलगायतका माग दुग्ध उत्पादन, किसान सङ्घ–सङ्गठन र किसानका सवालमा काम गर्ने विभिन्न १५ वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मुलुकभरमा दैनिक ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । मुलुकको सबै ग्रामीण भेगबाट सङ्कलन गर्न सक्दा दूधमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था रहेको छ । करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न छन् । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा दुग्ध बिक्री–वितरणबाट दैनिक दशौँ करोडको धनराशि ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस क्षेत्रको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ६ प्रतिशत रहेको छ । दुग्ध उत्पादन र यसमा आधारित उद्योग व्यवसायले देशभित्र स्वरोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । विगत केही समयदेखि यहाँ उत्पादित दूधमध्ये प्रतिदिन पाँचदेखि ६ लाख लिटर दूध बिक्री–वितरण हुन सकिरहेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतबाट अवैध रूपमा कच्चा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात भइरहेको कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएको उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमार्फत प्रस्तुत गरिएका माग पूरा नभए ०८० साल फागुन १० गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । फागुन १३ गते राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्ने, फागुन १३ गतेमै संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई मागबारे जानकारी गराउने, फागुन १४ गते मागबारे सङ्घीय संसद् कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिसँग छलफल गर्ने, फागुन १४ र १५ गते ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म नारा, जुलुससहित धर्ना दिने र ज्ञापनपत्र बुझाउने, फागुन १७ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म मुख्य राजमार्गमा शान्तिपूर्ण रूपमा चक्काजाम गर्ने, फागुन १६ गते दुग्ध किसानका माग प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई बुझाउने, फागुन २१ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने र माग पूरा नभएसम्म निरन्तर जारी राख्ने घोषण गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले माग तीन तहका सरकारसँग सम्बन्धित रहेकाले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमक्ष पठाउने र स्थानीय सरकासँग पनि यस विषयमा छलफल गर्ने आश्वासन दिँदै प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।