जब चाडबाड आउन लाग्छ, अनि हाम्रो देशाँ दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढ्नु, बढाउनु हाम्रो वाणिज्यशास्त्रको तालिका नै बन्छ । खास भनुँ भने बेपारीको देश नै हुँदैन भन्छन् । जहाँ नाफा पाइन्छ, त्यहीँ रमाउने तिनको चर्तिकला जुगौँदेखि चाल पाइआएकै हो नि ! अनि देशैभरका तीन तहका सर्खारी काज्र्यालय पनि कत्ति न काम पाएजस्तो अनुगमन गर्न भ्याई-नभ्याई गरेको नदेखेको काँ हो र ! यस वर्षको अनुगमन न्वाँकोटाँ नि’ सुरु नहुने कुरै भएन । सरकारी अनुदानका सामानको कृत्रिम अभाव गराउन र अनुदानको मोल बढीमा बेच्न जिल्लामा रहेको साल्ट ट्रेडिङ सहुलियतको चिनी र ग्यास बेच्न छाडेर क्यास बटुल्न लागेपछि नागरिक समाजका प्रतिनिधि हरहिसाबमा ¥याल काढ्न थाल्छन् भन्ने कुरा हाम्रा त्रिपाठीजीलाई नि’ राम्रैसँग थाहा नै छ क्यारे ! प्रहरी प्रशासनसहितको अनुगमन टोली गत महिना अनुदानको देशी मल बिक्री भइरहेको टुलुटुलु हेरेर निरीह बन्दै फर्केको बेल्कोटगढीका जनप्रतिनिधिले पक्कै देखेकै हुन् । हरेक वर्ष दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव, मूल्यवृद्धि र डेट एक्स्पायर वस्तुको बकाइदा प्रदर्शन नगरे त के चाडबाड भन्नु, होइन त सिडिओ सा’ब ? सङ्घीय सरकारका परराष्ट्रमन्त्री र खेलकुदमन्त्रीको स्कुललाई नियमन गर्न खोज्दा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दाहालको सरुवा भएको पनि यादै होला नि हजुरलाई ।