नेपाल कृषिका लागि उपयुक्त हावापानी हुँदाहुँदै पनि वार्षिक रु.साढे ६६ अर्बको खाद्यान्न आयात हुनु दुर्भाग्य नै हो । नेपालमै उत्पादन हुने खाद्य वस्तुमा समेत परनिर्भर हुँदा देशको व्यापार घाटा चुलिरहेको छ ।

भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको गत आव २०८१/०८२ को आयात-निर्यातको तथ्याङ्कले खाद्यान्न आयात डरलाग्दो भएको देखाउँछ । आयात भएका ती वस्तु विगतमा निर्यात हुने गरेको थियो । आयात भएका खाद्यान्न नेपालमा नै अत्यधिक उत्पादन हुनेमा पर्छन् । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बस्तीको बढ्दो क्रम र खेती लगाउने याममा मल, बिउको अभावसँगै मौसमले समेत साथ नदिँदा आवश्यकताअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । उत्पादन बढाउनका लागि तिन तहकै सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । विभागका अनुसार गत वर्ष चामल रु.१८ अर्ब ६६ करोड ५९ लाख, दाल रु.सात अर्ब दुई करोड १३ लाख ३१ हजार, गहुँको पिठो रु.१२ लाख ३९ हजार, चना रु.८४ लाख नौ हजारबराबरको आयात भएको छ । परिमाणका हिसाबले सोही वर्ष चामल रु.२४ करोड १५ लाख ५३ हजार किलो, दाल रु.सात करोड दुई लाख ८५ हजार किलो, गहुँको पिठो रु.२५ हजार ९६ किलो र चना रु.७४ हजार तीन सय किलो आयात भएको छ ।उल्लिखित खाद्य वस्तु नेपालमा खेती हुने प्रमुख बालीमध्येमा पर्छन् । धानको उत्पादन ७७ जिल्लामध्ये मनाङबाहेक सबै जिल्लाका भूभागमा राम्रो हुन्छ । यो तराईदेखि हिमाली प्रदेशका सबै भूभागमा राम्रो उत्पादन भइरहेको बाली हो । यो गत आवमा रु.२१ अर्ब ५२ करोड ३७ लाख ८४ हजार आयात भएको छ । त्यस्तै, सबै भूभागमा उत्पादन हुने अर्को मुख्य बाली मकै गत आवमा रु.१९ अर्ब २७ करोड ६८ लाख ८७ हजारको आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । परिमाणका हिसाबले गत आवमा धान ५३ करोड ३७ लाख १५ हजार किलो र मकै ३८ करोड ३१ लाख नौ हजार किलो आयात भएको छ ।

हरेक वर्ष खाद्यान्न आयात बढिरहेको देखिए पनि सरकारी निकाय गम्भीर रहेको देखिँदैन । कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य वस्तु आयातका लागि अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिनु दुःखद समाचार हो । देशमा कृषिकर्म गर्नेलाई खेतीका समयमा आवश्यक सहयोग सरकारी पक्षले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । चालू वर्षमा पनि धान उत्पादन क्षेत्रमा पानीको अभाव, बिउ र मलखादको समस्याले धानबाली पर्याप्त लगाउन लगाउन सकिएको छैन । हरेक वर्ष धान बाली लगाउन वेला मलखाद पाइँदैन । विसं २०७७ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल (हाल पनि) का संयोजकत्वमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखनाथ भट्ट र कृषि तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्याल सदस्य रहेको एक समिति केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरी स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो समितिले सचिवहरूसमेतको बैठकमा कारखाना स्थापनाको प्रविधि, लगानीको विधि र सम्भावित लागतबारे छलफलसमेत गरेको थियो । यही साउन २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई कृषि मल व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धिबारे तीन दिनभित्र सम्पादन गर्ने गरी तीनबुँदे निर्देशन दिनुभयो । उहाँले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था चुस्तदुरुस्त गराउनका लागि नयाँ ढाँचासहितको ठोस योजना ल्याउन तथा प्राङ्गारिक/जैविक मलको उत्पादन र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन र त्यसमा अनुदान नीतिको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिँदै माटाको उर्वरता बचाउने खालको रासायनिक मल कारखाना नेपालमै खोल्नका लागि अध्ययनको खाका ल्याउन भन्नुभयो । पाँच वर्षअघि उनै प्रधानमन्त्रीले बनाएको समितिले काम नगरी पुनः अर्काे निर्देशन दिनुपर्ने कुरा विडम्बना नै मान्नुपर्छ । त्यति बेला नै कारखाना खोल्न प्रक्रिया अघि बढाएको भए अहिले हामी मल अन्य देशमा निर्यात गर्ने स्थितिमा नै पुग्ने थियौँ । हेरौँ प्रधानमन्त्री ओलीको हालैको निर्देशनले पनि कत्तिको काम गर्छ ।

पानीको अभावमा धान बाली लगाउन ढिलो हुँदा र बिउ, मलखाद सहज उपलब्ध नहुँदा यस वर्ष पनि धानको आयात बढ्ने निश्चित छ । सरकारी अनुदान र सहुलियतको मलखाद, बिउबिजन किसानले भन्दा गैरकिसानले कागजका भरमा लिने प्रवृत्ति कायम छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन लगानी नगरेको होइन, तर त्यो गैरकृषकका हातमा पुग्ने गरेको छ । भारतमा जस्तो सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन दिएको सहुलियत तथा बिउबिजन, मलखाद, यन्त्र, उपकरण सहयोग अनुकरणीय छ जसले गर्दा उत्पादकत्व बढ्ने र उत्पादनको लागत घट्ने गरेको छ । हाम्रा देशका तीन तहका सरकारले पनि छिमेकी भारतको अनुकरण गर्न सके उत्पादन बढ्ने र आयात घट्ने हुन्थ्यो ।