स्थानीय तहमा स्वमूल्याङ्कन प्रणालीबाट सङ्घीयता मजबुत बन्दै

विदुर । दुई–दुईपटकको संविधानसभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सकसका साथ वि.सं. २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय संरचनाअनुकूलको गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको पहिलो संविधान जारी गरेका थिए । अहिले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा छ । सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै केही दल र समूहले सडकमा विरोध गर्न थालेका छन् भने सङ्घीयताका पक्षधर राजनीतिक दलहरू सत्ता प्राप्तिका लागि तँछाडमछाडमै व्यस्त छन् ।

सङ्घीयताका तीन खम्बामध्येको एक स्थानीय तहको कार्यप्रगति मापन गर्ने एकाइलाई नेपाल सरकारले स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वमूल्याङ्कनको कार्य चार वर्षदेखि अभ्यासमा छ । नुवाकोट, रसुवा र धादिङका पालिकाको स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको अवस्था हरेक वर्ष सुधारोन्मुख देखिएको छ । पालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र स्वमूल्याङ्कन सम्पन्न गरी माघको पहिलो साताभित्र आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमार्पmत नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले निर्धारित समयमा मूल्याङ्कन एवम् स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस वर्ष एक महिना म्याद थप गरेको थियो । म्याद थपिँदा पनि नुवाकोटको तादी गाउँपालिका र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता एवम् मूल्याङ्कन (लिसा)को नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेन । त्यसैगरी स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए)मा धादिङका गल्छी, गङ्गाजमुना, बेनीघाट–रोराङ र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले थपिएको म्यादभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । नुवाकोटका १२ पालिकामध्ये लिसा र एफआरएमा ककनीको नतिजा उत्कृष्ट छ । ककनीले एफआरएमा ८९ र लिसामा ९३ अङ्क पाएको छ ।

स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा स्थानीय तहले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गरी आफैँबाट सुधारको मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनका सन्दर्भमा रहेका कमजोरी पहिल्याउन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र स्थानीय तहबिच तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य छ । स्थानीय तहमा स्वमूल्याङ्कनका लागि १० विषय क्षेत्रमा विभिन्न सूचक निर्धारण गरिएको छ । ती विषय क्षेत्रमा शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन र प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र न्यायिक कार्य सम्पादन छन् । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन एवम् सहकार्य र समन्वयजस्ता विषयलाई समेत स्वमूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई सेवाग्राहीमैत्री, जनउत्तरदायी, वित्तीय पारदर्शिता तथा सामाजिक सुशासनमा अब्बल राख्दै समावेशी र परिष्कृत बनाउने उद्देश्यले सरकारले स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान ल्याएको हो । स्थानीय तहमा अत्यधिक स्वेच्छाचारिता बढ्नाका साथै वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाएर भ्रष्टीकरणले चरम सीमा नाघ्न थालेपछि तीन वर्षदेखि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्वमूल्याङ्कनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सोअनुसार ‘संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’ बनाएर सरकारले बर्सेनि स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै सङ्घीय मन्त्रालयमार्फत मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । एक सय पूर्णाङ्कका फरक–फरक विषय क्षेत्र बनाई अङ्कभार तोक्दै मन्त्रालयले लिसा कायम गरेको छ भने आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउन एफआरए विधि बनाएको छ । ती दुवै मापकबाट बर्सेनि अघिल्लो आवमा भएका समग्र गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।

मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार लिसातर्फ १० र एफआरएतर्फ पाँच अलग–अलग सूचक तोकेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान मन्त्रालयले बनाएको छ । लिसातर्फ ‘शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना, वित्तीय एवम् आर्थिक, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विकास र सहकार्य र समन्वय छन् । त्यसैगरी, एफआरएतर्फको एक सय पूर्णाङ्क पूरा गर्न पाँच सूचक छन् जसमा योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१ अङ्कभार तोकिएको छ भने कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २९, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन १७, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण १६ र राजस्व व्यवस्थापनमा १७ अङ्कभार राखिएको छ । यी सूचकको व्यवस्था सँगसँगै स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियासमेत निर्दिष्ट गरेको छ ।

सोअनुसार स्वमूल्याङ्कनको उद्देश्य र विधिबारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्ने, विषय क्षेत्रको स्वमूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तहका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा र शाखालाई जानकारी गराउने, समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेजस्ता प्रक्रिया छन् । यसैगरी स्वमूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजा तयार गरी छलफलका लागि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने र कार्यपालिकाले सूचकगत रूपमा छलफल, विश्लेषण गरी यथार्थ अङ्कभार निर्धारणसहित स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा अनुमोदन गर्ने गरी यसको प्रक्रिया तय गरिएको छ । यसरी हेर्दा स्वमूल्याङ्कन पद्धतिमार्फत स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनलगायत समष्टिगत अवस्थाको विश्लेषण निश्चित सूचकका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तह स्वयम्बाटै गराउने व्यवस्था आफैँमा अत्यन्तै सुन्दर पक्ष छ । स्थानीय तहको सबल पक्ष तथा सुधारात्मक पक्षको पहिचानमार्फत समग्र सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी पद्धतिको विकास गरिएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहले सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रमा गरेको नीतिगत व्यवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था, सेवाप्रवाहको व्यवस्थापनजस्ता समग्र पक्षमा सम्बन्धित तहको संस्थागत सबलता र सुधारका पक्षको पहिचान गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ । स्वमूल्याङ्कनको मूल मर्म नै स्थानीय तहको सेवाप्रवाहलाई जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउँदै सुशासनको अनुभूति गराउनु रहेको छ । यसरी गरिएको मूल्याङ्कनको नतिजामार्फत स्थानीय तहबिचमा तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनाका साथै सङ्घ एवम् प्रदेश सरकारबाट ती तहमा जाने अनुदानमा समेत स्वमूल्याङ्कनको नतिजाले प्रभावित गर्छ । यस पद्धतिको सही रूपमा कार्यान्वयन भई यथार्थमा आधारित स्वमूल्याङ्कन हुन सके यसले सम्बन्धित स्थानीय तहको शासकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । स्वमूल्याङ्कन त्यस्तो ऐना हो, जसले स्थानीय तहको समग्र पक्षको यथार्थ प्रतिविम्ब उतार गरी तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा मार्गप्रशस्त गर्छ । कार्यविधिको व्यवस्था र मान्यताअनुरूप यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने हो भने स्वमूल्याङ्कन प्रणाली स्थानीय सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि सिर्जना गर्दै शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । सङ्घीयताका विपक्षमा उठिरहेका असन्तुष्टि र विरोधका आवाजलाई मत्थर गर्न पनि स्वमूल्याङ्कन प्रणाली महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।

नुवाकोटमा ककनी उत्कृष्ट
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ लागू भएपछि पालिकाको स्वमूल्याङ्कन सुरु भएको हो । नुवाकोटका १२ पालिकामध्ये आव २०८०/०८१ मा लिसा र एफआरएमा ककनी उत्कृष्ट भएको छ । उसले एफआरएमा ८९ र लिसामा ९३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ देखि कार्यान्वयनमा आए पनि लिखुले मात्र विवरण प्रविष्ट गरी सो वर्ष कुल ६१ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले जिल्लाका ११ पालिका प्रविष्ट गर्न अलमलिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रजिन्द्रविक्रमसिंह ठकुरीले बताए । आव २०७८/०७९, ०७९/०८०, ०८०/०८१ मा सबै पालिकाले लिसा र एफआरएको सूचकमा क्रमशः तीन आवदेखि सुधार गर्दै आएको बताइएको छ ।

रसुवामा नौकुण्ड उत्कृष्ट
पालिकाको स्वमूल्याङ्कन पद्धति सुुरु भएपछि रसुवाका पाँचै पालिकाले लिसाको सूचक सुधार गरिरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार घिमिरेले जानकारी दिए । रसुवामा एफआरएमा भने नौकुण्डको अङ्क विगतका तीन आवमा भन्दा गत आव २०८०/०८१ मा कम आएको छ । गत आवमा नौकुण्डले ४१ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ । त्यसअघि उसले ६९, ५१.५ र ६७.५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । लिसामा भने उक्त गाउँपालिका जिल्लाका चार पालिकालाई पछि पार्दै ८६.५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्कृष्ट भएको छ । एफआरएमा गोसाइँकुण्ड गत आवमा उत्कृष्ट बनेको छ । गोसाइँकुण्डले एफआरएमा ७३ अङ्क तथा लिसामा ७४ अङ्क मात्र पाएको छ ।

स्वमूल्याङ्कन नतिजामा धादिङका १३ पालिकामध्ये लिसा र एफआरएमा नीलकण्ठ उत्कृष्ट भएको छ । नीलकण्ठले विगत तीन आवको लिसामा क्रमशः ९७, ९७.५, ९७ र आव २०८०/०८१ मा ९८.५० अङ्क प्राप्त गरेको छ । एफआरएमा पनि नीलकण्ठले ९६.५ अङ्क प्राप्त गरी जिल्ला उत्कृष्ट बनेको छ । नीलकण्ठले आव २०७७/०७८, ०७८/०७९ मा शून्याङ्क प्राप्त गरेको थियो ।