विकासका पूर्वाधार निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार गर्नै सकेन । संसद्को ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा झन्डै दुई तिहाइको सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च चालू आवको आठ महिनामा निराशाजनक छ ।

चालू आवको दुईतिहाइ समय सकिए पनि सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च एकतिहाइ पनि गर्न सकेको छैन । गत हप्ता सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार फागुनसम्ममा पुँजीगत बजेट खर्च २३.४३ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने चालू आवका बाँकी चार महिना ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ, जुन असम्भव छ । चालू आवको बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । फागुनसम्ममा यसको खर्च रु. ८२ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । बजेटमा राखिएको सबै खर्च गर्ने हो भने चार महिनामा रु. दुई खर्ब ६९ अर्ब गर्नुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । पुँजीगत बजेट खर्चमा सङ्घीय सरकार मात्र होइन, सात प्रदेश र पालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाले खर्चको ग्राफ बढाउन सकेका छैनन् । यस्तै, अधिकांश गाउँपालिकामा पनि पूर्वाधारका काम धेरै हुन सकेको छैन । समग्रमा चालू आवमा तीनै तहका सरकार पुँजीगत खर्चमा असफल बनेका छन् । वार्षिक लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने एकाध पालिका नभएका होइनन् । तर, समग्रतामा अवस्था फेरिएको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको चालू आवमा मात्र भने होइन । विगतका धेरै वर्षको अवस्था यस्तै थियो । पछिल्लो चार वर्षको सरकारी खर्चलाई हेर्दा लक्ष्यको ६५ प्रतिशत कहिल्यै पुगेको देखिँदैन । विगतका वर्षमा खर्च न्यूनतम ५७.२३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६४.६९ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको देखिन्छ ।

पुँजीगत बजेट मात्र होइन, सरकारले राजस्व असुली पनि लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको छैन । यस वर्ष रु. १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । फागुनसम्ममा लक्ष्यको रु. सात खर्ब २० अर्ब सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ५०.७९ प्रतिशत मात्र हो । चालू आवका बाँकी चार महिनामा सरकारले रु. ६ खर्ब ९९ अर्ब राजस्व उठाउन सके मात्र लक्ष्य फेला पार्नेछ । अहिलेसम्म प्रतिमहिना औसतमा रु. ९० अर्ब राजस्व उठिरहेको छ । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी दिनमा औसतमा रु. एक खर्ब ७४ अर्बका दरले असुली हुनुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा लक्ष्य धेरै राख्ने, तर काम गर्न नसक्ने सरकारको पुरानै प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने अवस्था छ । प्रत्येक वर्षका लक्ष्य फेला पार्न नसके पनि सरकारी अधिकारी भने असफलतालाई स्वीकार गर्दैनन्, बरु प्रत्येक वर्ष बहाना बनाउँछन् । बजेटमा राखिएका लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या आए त्यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारी अधिकारीकै हो । तर, कर्मचारी आफैँले काम नगर्ने, त्यसको दोष भने पद्धतिलाई दिने गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि बजेटको वार्षिक लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसको आकार करिब १० प्रतिशतले घटाएका छन् । स्रोत र विनियोजन दुवैको आकार घटाइएको छ । तर, अहिलेसम्मको सरकारको उपलब्धि हेर्दा घटाएर राखिएका लक्ष्य पनि फेला पर्ने देखिँदैन ।

मुलुकका दुई प्रमुख दल मिलेर सरकार बनेपछि यसले केही गर्छ भन्ने आशा सबैमा जागृत भएको थियो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेस र दोस्रो ठुलो एमालेसहित अन्य केही दल मिलेर सरकार बनाएपछि आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा सबैमा थियो । सरकार गठन गर्ने सहमति हुँदा दलबिच संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक विकास मुख्य उद्देश्य हो भनिएको थियो । तर, भनिएअनुसार काम नभएपछि छोटो समयमा नै सरकार असफल भएको छ । आमनागरिकमा अहिले निराशा मात्र छाएको छ । अहिलेको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने हो भने सरकारले पूर्वाधार विकासमा केही गरेको देखाउन सक्नुपर्छ । यसले लक्ष्य गरिएको सबै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी सबै संयन्त्र साँच्चिकै लाग्ने हो भने चार महिनामा रु. दुई खर्ब ६९ अर्ब खर्च गर्न नसकिने पक्कै होइन ।