विगत एक वर्षदेखि नेपालमा सहकारी ठगीले राम्रै चर्चा पाएको छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि ठुला दलका कार्यकर्तासमेत मुछिएका छन् । बचत फिर्ताका लागि सहकारीपीडितहरू देशैभरिबाट आन्दोलित बनेका छन् ।

कानुनी अभावमा ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र बचत रकम पीडितलाई फिर्ता गर्न सरकार निरीह बनेको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी सङ्कलन गरेर उद्यम, व्यवसायमा परिचालन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य भए पनि अधिकांश सहकारी मूल्यमान्यता र लक्ष्यअनुरूप नचलेका कारण समस्याग्रस्त बनेको पाइयो । कतिपय संस्थाको हिसाबकिताब पारदर्शी छैन । सदस्यहरू साधारणसभामा उपस्थित नहुने र पछि घरघरमा गई सही गराउने प्रचलन पनि पाइयो । साधारणसभा कागजमा मात्र सीमित भए । यिनमाथि सूक्ष्म निगरानी गरेको भए अहिले यस्तो अवस्था नै आउँदैन थियो । सहकारीबाट देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको योजना नियामक निकायका कारण समस्याग्रस्त बनिरहेको छ ।

सहकारीले जाति, लिङ्ग, वर्ग आदि आधारमा भेदभाव नगरी सदस्यको सामाजिक, आर्थिक विकासमा जोड दिन्छ र लाभप्रद क्रियाकलापमा समानताका आधारमा लाग्न प्रेरित गर्छ र अन्ततः असमानता घटाउन सहयोग पुग्छ । सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत निकै महत्वपूर्ण संस्था हुन्, जसका माध्यमले समुदाय आफूले आफैँलाई मद्दत गर्न सक्छ । सहकारी शिक्षाको माध्यमले चेतना निर्माणको प्रक्रियालाई बढाउँछ र सहकार्यले एकता, सहअस्तित्व, आपसी लाभ र स्थानीय क्रियाकलापमा सहभागिता बढाउँछ, विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ । सहकारीले स्थानीय सीप र दक्षतालाई जोड दिँदै ग्रामीण क्षेत्रका विकासमा त्यहीँको नेतृत्वलाई विशेषज्ञका रूपमा स्थापित गरेको पाइन्छ । यसबाट ग्रामीण समुदाय आत्मनिर्भर हुन र सदस्यबिच विकेन्द्रित नेतृत्व स्थापित गर्न मद्दत पुग्छ ।

यसले मानिसलाई सामूहिक रूपमा खेतीपाती, कृषिबजार, पुँजी निर्माण आदिका लागि प्रेरित गर्ने हुनाले सहज हुन्छ । साबिक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थापना गरेको कोपोमिस सफ्टवेयर तहगत सरकारले स्वामित्वमा लिन र सञ्चालनमा ल्याउन नसकेकाले सहकारी समस्यामा परिरहेका छन् । साकोसको निर्धारित ढाँचामा अनिवार्य मासिक प्रतिवेदन लिने र सोका आधारमा अनुगमन तथा जोखिम विश्लेषण गर्ने काम भएको छैन । वित्तीय सहकारीको सुशासनको संयन्त्रमा रहेका सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता एकदमै न्यून छ । साथै स्वार्थ बाझिने कार्यमा पनि सञ्चालक संलग्न भएका छन् । सहरी क्षेत्रमा सहकारिताका सिद्धान्त र कानुनविपरीत एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य बन्ने, एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई घरजग्गा कारोबार, सेयर बजार तथा अन्य यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम लगानी गरी बचत अपचलन गर्ने गिरोहका कारण सहकारी संस्थाको आर्थिक अवस्थामा विचलन आएको देखिन्छ ।

सहकारी संस्थालाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने नीतिको अभाव छ । वास्तविक सहकारीकर्मीलाई सहुलियत ब्याज तथा अनुदान प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झमेला छ । सहकारी ऐनबमोजिम विभागले गरेको निरीक्षणका क्रममा सदस्यको हितविपरीतको कार्य गरेको पाइएमा, संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा, भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै सदस्यको बचत निर्धारित सर्तबमोजिम फिर्ता गर्न नसकेकामा वा सहकारी ऐन, नियम र निर्देशिकाबमोजिम संस्था सञ्चालन नगरेकामा, संस्था दामासाहीमा पर्न सक्ने अवस्था भएमा वा गम्भीर आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको अवस्था भएमा वा संस्थाका सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी संस्था वा संस्थाका २५ प्रतिशत सदस्यले रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिएमा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । रजिस्ट्रारले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने र सिफारिसबमोजिम मन्त्रालयले त्यस्तो सहकारी वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त सहकारी सङ्स्था वा सङ्घ घोषणा गर्नुपर्छ । साथै नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त भनी सिफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त सहकारी भनी पहिचान गरेकामा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरीको सङ्ख्या नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको सहभागितामा निरीक्षण कार्यदल बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनको महत्वपूर्ण संयन्त्र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले भूमिका नै देखाएका छैनन् । अधिकांश संस्थामा समितिको उपस्थिति औपचारिक छ । सहकारीको मर्म, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी संस्था सञ्चालन गर्ने, सदस्यमा चेतना वृद्धि गरी सहभागिता बढाउने, प्रचलित कानुनको परिपालना गरी विधिको शासन चलाउने, सूचना माग्ने र दिने संस्कारको विकास गर्ने, साधारणसभालाई कम औपचारिक, बढी उद्देश्यकेन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्व नै सहकारी ठगी र विचलनमा संलग्न हुनाले मुलुकको गणतन्त्रकै छवि बिग्रेको छ । गणतन्त्रपछि मौलाएको सहकारीमा नियमन र विचलनकर्तालाई कारबाही गर्न नसक्दा सर्वसाधारण जनता निकै पीडामा छन्न्। सहकारी ठगीलाई राजनीतिसँग साटफेर गर्नुहुँदैन । सहकारीका नाममा अर्बौँ ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, नत्र पछि अन्यले पनि उन्मुक्ति पाइने ठानी ठगी गर्न उत्साहित हुन्छन्, तिनको मनोबल बढ्छ । सहकारी विचलन र ठगीलाई सामसुम पारियो भने अर्थतन्त्र तहसनहस हुन सक्छ ।

.

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह